अदालतको आदेशपछि गृहमन्त्री, सांसद र पार्टीको सभापति पद गुम्यो
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै अब फेरि रवि लामिछाने चुनाव लड्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने बहस सुरु भएको छ ।
पक्ष र विपक्षमा रहेका वकिलहरुले आ-आफ्नै तर्क गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोग स्रोतले भने नेपाली नागरिक रहेको प्रमाण लिएर आए उपचुनाव लड्न दिने बताएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको फैसलालाई अनपेक्षित भए पनि त्यसलाई स्वीकार र सम्मान गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।
उनले संवैधानिक इजलसालको आदेशमा पुनरावलोकन नहुने भएकाले त्यसको सम्मान गर्दै रवि लामिछानेले अब नागरिकता ऐनको प्रावधान अनुरुप नागरिकता पुनःप्राप्तिको प्रक्रियामा जानुपर्ने र जाने बताए ।
“रविजीले आजै प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा दिइसक्नुभयो । अब फैसलाको सम्मान गर्दै नागरिकता पुनरप्राप्तिको प्रक्रियाबाट नागरिकता लिनु्हुन्छ,” पोखरेलले भने, “नागरिकता पुनरप्राप्तिसँगै उहाँले रास्वपाको सभापति पद पनि पुनरप्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुहुनेछ ।”
उनले रवि लामिछानेको अब नागरिकता प्राप्तिसँगै उनीमाथिको प्रश्नहरु समाप्त हुने पनि बताएका छन् ।
तर रवि लामिछानेको विपक्षमा बहस गरेका कानुनविद् कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलका अनुसार चितवन २ मा फेरि निर्वाचन हुने र लामिछाने निर्वाचन लड्न नपाउने तर्क गरेका छन् ।
“रवि लामिछाने अब चुनाव लड्न पाउनुहुन्न,” उनको तर्क छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलामा चुनाव लड्न पाउने या नपाउने भन्ने कुनै उल्लेख नगरिएका हुँदा पूर्णपाठ पर्खिनुपर्ने अर्का एक कानुनविदको तर्क छ ।
यता निर्वाचन आयोग स्रोतले भने नेपाली नागरिक रहेको प्रमाण लिएर आएमा चुनाव लड्न दिने बताएको छ ।
तर त्यसअघि नागरिकता नयाँ प्राप्तिको प्रक्रिया थालेर लिनुपर्ने उनको धारणा छ ।
“अदालतले प्रक्रिया नमिलेको भनेको छ,” आयोग स्रोतले भन्यो, “ प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता लिएर चुनाव लड्न पाउनेछन् । कानुन बमोजिम योग्यता पूरा गरेको व्यक्तिलाई उमेदवार बन्नबाट रोक्न सकिँदैन । अहिले पार्टीमा उनी नरहे पनि अरु सदस्य पनि छन् । नेपालको नागरिक नरहेपछि पदाधिकारी हुन पाइएन । नेपाली नागरिक भएपछि दल खोल्न पाइयो, पदाधिकारी पनि हुन पाइयो ।”
