दुई दलको छलफलमा नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व पनि आलोपालो गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । कांग्रेसको प्रस्तावमा छलफल भएपनि सहमति भएन ।
‘आलोपालोको विषयमा केन्द्रीय नेतृत्वको निर्णय अनुसार अघि बढ्ने सहमति छ’, भण्डारीले भने, ‘बाँकी विषय विराटनगरमा छलफलपछि टुङ्गो लाग्छ ।’
कोशी प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रले सरकार छाडेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिने तयारी गरेका छन् ।
त्यस्तै उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयमध्ये थप एउटा लिन प्रस्ताव गरेको एक एमाले ेताले बताए । कांग्रेसले भने खानेपानी सिँचाइ तथा उर्जा मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ ।
संसदीय समिति नेतृत्वमा पनि भागबन्डा
कांग्रेस र एमालेबीच संसदीय समितिको नेतृत्वमा पनि भागबन्डा भएको छ । प्रदेशमा सात वटा विषयगत समिति छन् । तीमध्ये एउटा समिति प्रतिपक्षी दललाई छाडेर बाँकी ३–३ वटा बाँडफाँड गर्ने सहमति भएको एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारीले बताए ।
सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षी दललाई दिने प्रचलन अनुसार माओवादीलाई दिने र बाँकी समितिको नेतृत्व बाँडफाँड गर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकार विस्तारपछि यो विषय पनि टुङ्गो लाग्छ’, उनले भने ।
छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार ७ मध्ये दुई वटा समिति प्रतिपक्षी दललाई दिएर पाँच वटा समितिको नेतृत्व कांग्रेस एमालेले भागबन्डा गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । तर नेता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दबाब भएका कारण सार्वजनिक लेखा समिति बाहेक अन्य समिति आधाआधा गर्ने निष्कर्ष दुई दलको छ ।
१७ असारमा केन्द्रमा कांग्रेस एमालेबीच नयाँ समीकरण बने पनि कोशी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले सरकार छाडेको थिएन । शुक्रबार मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन कायम नै राखेर माओवादी केन्द्रले सरकार छाडेपछि कांग्रेस र एमालेले सहकार्यको सहमति गरेका हुन् ।
