२०८१ असार ४ सोमबार

गिरीबन्धु टि–इस्टेटमा सर्वोच्चको रोकपछि लगानीकर्तालाई देखाएर हदबन्दी बढी जग्गा बेच्न पाउने अध्यादेश

सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टि–इस्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा गर्ने तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारको निर्णयमा रोक लगाएपछि अध्यादेश जारी गरेर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बेच्न पाउने अध्यादेश जारी भएको छ । राज्यबाट हदबन्दी छुटमा लिएका अर्बौंका जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिले सट्टापट्टाका नाममा बेच्न पाउनेगरी विभिन्न समयमा सरकारले गरेका निर्णय सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो । गिरीबन्धु टि–इस्टेटले ५९ वर्षअघि चिया खेती गर्न ५ सय बिघासम्म जग्गा राख्न छुट दिएको थियो । गिरीबन्धुले भने झन्डै ४ सय रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा राखेको थियो ।

गिरीबन्धुलाई झापाको बिर्तामोडस्थित महँगो जग्गा कोशी प्रदेशअन्तर्गतका कुनै पनि पालिकाको जग्गासँग सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिएको थियो । यसले सस्तोमा जग्गा किनेर टि–इस्टेटका नाममा राख्ने र बिर्तामोडको महँगो जग्गा बेच्ने बाटो खोलिदिएको थियो । सरकारको स्वामित्वमा आउने जग्गा सट्टापट्टा गरेर व्यक्तिका नाममा पु-याउने काम गरेको भन्दै ओली सरकारको सो निर्णय विवादित बनेको थियो । त्यही निर्णय सर्वोच्चले बदर गरिदिएको हो । तर, सरकाले लगानी सम्मेलनको बहानामा लगानीकर्तालाई सहज बनाउने उद्देश्यले भन्दै भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर गिरीबन्धुलगायत सयभन्दा बढी कम्पनीलाई सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याएको हो ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन, २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, विद्युतीय कारोबार ऐन, २०७३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, वन ऐन, २०७६ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ संशोधनका लागि सिफारिससँगैै अध्यादेश जारी भइसकेको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गरेर उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी र संस्थाले एक वर्षभित्र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण देखाएर सरकारसमक्ष स्वीकृतिका लागि निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यो व्यवस्था तीन महिनाका लागि मात्रै कायम थियो । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको व्यवस्था गर्न माग राख्दै आएका थिए । सोही ऐनको उपदफा ४ थपेर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिएको अभिलेखसमेत राख्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, दफा १२ को उपदफा ३ समेत खडा गरेर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा एकपटकलाई बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले नौवटा ऐन संशोधन गर्दा पहिलो नम्बरमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई नै चलाएको छ । त्यो ऐनको दफा १२ भूमाफिया र स्वार्थसमूहको विशेष चासो र टाउको दुखाइ हो । झापा बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टि इस्टेटको करिब २ सय ८० रोपनी महँगो जग्गा सट्टाभर्नाका नाममा बेच्ने उद्देश्य पूरा गर्न पनि यही दफा चलाइएको थियो ।

‘अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुनसक्ने भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारक दायित्व भुक्तानी गर्न दफा ७ बमोजिमको हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको सर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एकपटकका लागि बिक्री–वितरण गर्न बाधा पर्नेछैन,’ सो दफामा भनिएको छ ।

सोही ऐनको दफा १२ मा ‘च’ नम्बर बुँदा थपिएको छ । यसमा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा धितो राखेर लिएको ऋण तिर्न नसकी बैंकले जग्गा लीलाम गर्न खोज्दा बिक्री नभई आफैंले सकारेको अवस्थामा यो बुँदा लागू हुने भएको छ । यस्तो अवस्थामा सो बुँदानुसार ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारीले जग्गा सकार गरेको मितिले ३ वर्षभित्र बेचबिखन गरिसक्नुपर्नेछ ।’ ३ वर्षभित्र पनि बिक्री हुन नसकेमा सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७६ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा आठौं संशोधन गर्दा उद्योगहरूको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा र स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसलाई मूर्तरूप दिन १३ वैशाख २०७८ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत गिरीबन्धु टि इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिएको थियो । अहिले सरकारले पुनः दफा १२ लाई तोडमोड गरेर भूमाफियालाई सहज बनाइदिएको छ । भूमाफियालाई दफा १२ टाउको दुखाइको विषय बनेको थियो ।

तर, सरकारले घुमाउरो रूपमा लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसँगै गिरीबन्धुलाई पनि सहज बनाउन खोजेको हो कि भन्ने शंका पैदा भएको छ । सुरुमा १० बिघासम्म राख्ने र पछि त्यही लुप होलमा खेलेर गिरीबन्धुलाई फाइदा पुग्नेगरी कानुन संशोधन गर्ने तयारीस्वरूप आइरहेको छ । ‘लगानी सम्मेलनको मुखमा भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन किन आयो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ,’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘यो ऐन संशोधन लगानीसँग सम्बन्धित पनि छैन, किन सरकारले ल्यायो बुझ्न सकिरहेको छैन ।’

यसअघि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (२) र भूमिसम्बन्धी नियमहरू २०२१ को नियम १६‘क’ को उपनियम (६) अनुसार स्तरहरू तोकी सट्टापट्टा गर्न दिनेगरी ओली नेतृत्वको क्याबिनेटले ऐन चलाएको थियो ।

ऐन संशोधन गरी उद्योगहरूको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा र स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । साथै, मूल ऐनको दफा १२ पछि ‘ग’को उपदफा (१) मा जग्गा बिक्री तथा उपदफा (२) मा सट्टापट्टा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

यसपटक पनि दफा १२ का उपदफाहरूलाई अध्यादेशमार्फत सरकारले पाँच ठाउँमा चलाएको छ । उपदफा (१), (२) र (३) मा संशोधन र थपथाप गरी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न खोजेका कम्पनीलाई त्यस्तो जग्गा लिन र कम्पनीको नाममा किनेको जग्गा ऋण तिर्ने–दायित्व भुक्तानी गर्न भन्दै बेच्ने बाटो सरकारले ल्याएको विधेयकले खोलेको हो । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

२०८१ जेष्ठ ८, मंगलवार प्रकाशित 1 Minute 220 Views

ताजा समाचार