– दिपेन्द्र अधिकारी
संसद कानुन बनाउने थलो हो । जहाँ सरकारलाई भुइँ मान्छेका समस्यादेखि सरोकारका विषयमा सांसदहरूले सरकारलाई गर्छन् । सांसदहरूले संसदमा उठाएका प्रश्नको जवाफ लिखित वा मौखिक रूपमा दिनुपर्छ । संसदप्रति सरकारलाई प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउन पनि सांसदहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
सांसदहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई लिखित या मौखिक दुवै तरिकाले संसदमा प्रश्न गर्छन् । त्यस्ता प्रश्न शून्य, विशेष र आकस्मिक समयमा सांसदहरूले राख्छन् । सांसदहरूका प्रश्नमा सम्बन्धित मन्त्रीले रोस्टममा उभिएर अथवा लिखित रूपमा सदनमा टेबुल गराउनुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन नियमावली २०७९ को दफा ४० मा लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकारको कार्यक्षेत्र एवं उत्तरदायित्वभित्रको सार्वजनिक महत्त्वको कुनै पनि विषयमा बैठकमा प्रश्न सोध्ने सकिने छ ।’
सरकारले बजेट अधिवेशन २८ वैशाखका लागि बोलाएको छ । त्यससअघिको विधेयक अधिवेशनका रूपमा चिनिने हिउँदे अधिवेशन प्रतिनिधिसभाको तेस्रो अधिवेशन हो । २२ माघ २०८० बाट सुरु भई २ वैशाख २०८१ सम्म जम्मा ७० दिनमा २३ दिन मात्र संसद बैठक बस्यो । जसमा ८१ घण्टा ५५ मिनेट संसदीय काम कारबाहीमा बिताएको सदनले तीनवटा विधेयक पारित गरेको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
हिउँदे अधिवेशनमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६५ वटा मौखिक र ८ वटा लिखित प्रश्नहरू दर्ता भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । तीमध्ये ३२ वटा मौखिक र २ वटा लिखित प्रश्नको उत्तर प्राप्त भएको छ । कतिपय प्रश्न दोहोरिएका र सरकारले जवाफ दिन नचाहेको प्रश्नको भने उत्तर छैन । संसदमा नै ६ वटा मौखिक प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीबाट उत्तर दिइएको छ ।
सुवालको एकल सवाल
सरकारलाई संसदमा प्रश्न गर्नेमा सबैभन्दा सक्रिय छन्, नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल । उनीपछि प्रश्न सोध्ने सांसदहरूमा रास्वपाका सचेतकसमेत रहेकी सांसद निशा डाँगी र तोसिमा कार्की पर्छन् ।
सांसद सुवालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई ६ वटा प्रश्न सोधेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई प्रश्न गर्ने एक्ला सांसद हुन्, सुवाल । उनले कानुन मन्त्रालयलाई एउटा प्रश्न सोधेका छन् भने ऊर्जा, शहरी, पर्यटन मन्त्रालयलाई एक-एक वटा प्रश्न गरेका छन् । त्यस्तै, उनले शिक्षा मन्त्रालयलाई ५ र कृषिलाई दुई प्रश्न सोधेका छन् ।
सांसद डाँगीले ऊर्जालाई एक, वनलाई एक र शहरी मन्त्रालयलाई दुईवटा प्रश्न गरेकी छिन् । त्यस्तै, सांसद कार्कीले उद्योग मन्त्रालयलाई दुई र महिला बालबालिका मन्त्रालयसम्बन्धित तीनवटा प्रश्न सोधेकी छिन् ।
२०७९ संघीय चुनावपछि सोही सालको पुसबाट संसद बैठक सुरु भएको हो । सदनको पहिलो अधिवेशनमा जम्मा ७६ वटा प्रश्न सोधिएको थियो भने प्रश्नकर्ता थिए उनै सुवाल । तीमध्ये ५६ प्रश्नको जवाफ सरकारले संसदमा टेबुल गराएको थियो । त्यस्तै, वैशाख २०८० बाट सुरु भएको सदनको दोस्रो अधिवेशनमा सम्बन्धित १६२ मौखिक र ६ लिखित प्रश्नहरू दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये १३२ को जवाफ टेबुल भएको थियो । १२९ वटा मौखिक र ३ वटा लिखित प्रश्नको उत्तर टेबुल भएको थियो ।
प्रश्न सोध्ने मामिलामा ठूला दलका सांसदहरूको सक्रियता भने कमजोर छ । यसलाई प्रमुख दलका सचेतकहरू पनि स्वीकार गर्छन् । ‘सांसदहरूको सक्रियता कम भएर प्रश्न घटेको हो । आगामी दिनमा यसको दर बढ्छ,’ कांग्रेस सचेतक सुशिला थिङले भनिन् । सरकारले सबै प्रश्नको जवाफ नदिनु भनेको सरकारको कमजोरी रहेको उनले बताइन् ।
एमाले सचेतक सुनिता बराल संसद सचिवालय र सांसदहरूबीचमा समन्वय नहुँदा प्रश्न कम भएको बताउँछिन् । ‘सांसद र संसद सचिवालय दुवैतर्फबाट गलत बुझाइ भएको रहेछ । सांसदहरूले लिखित र मौखिक रूपमा प्रश्न सोध्न पाउने भन्ने निर्णय भयो तर सबै सांसदहरूले बुझ्ने गरी सूचना सम्प्रेषण गर्ने कुरामा कमजोरी भयो,’ बरालले भनिन् ।
प्रश्न सोधेपछि खोजीको विषय बनेको उनले बताइन् । ‘सांसदहरूले सोध्नु भएपछि सबैको खोजीको विषय बन्यो । आगामी दिनमा प्रश्न धेरै आउने देखेको छु,’ उनले भनिन् ।
संसद अवरोध भएका कारण र अधिवेशन नै अन्त्य भएकाले मन्त्रीहरूले जवाफ दिन नपाएको उनले बताइन् । ‘पछिल्लो तीन दिन संसद निरन्तर भएको भए धेरै मन्त्रीहरूले जवाफ दिनुहुन्थ्यो । अहिले मन्त्रीले जवाफ दिने भन्ने कार्यतालिका बनाउने योजनामा परेको छ । सदन नै अवरुद्ध भएर निरन्तर हुन सकेन । सांसदहरूको प्रश्नमा हप्तामा एक दिन वा विषय उठान हुने वित्तिक्कै उत्तर दिने गरी मन्त्रीहरूलाई जवाफदेही बनाउने विषयमा छलफल चलिरहेको छ,’ बरालले भनिन् । शिलापत्र
