२०८१ जेष्ठ ६ आईतवार

दुर्गा प्रसाईंलाई हतियार राख्न अनुमति दिनेलाई कारबाही सिफारिस

१८ वैशाख, झापा । झापाका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई अर्धस्वचालित हतियार राख्न अनुमति दिनेलाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।

लाइसेन्स लिएरसमेत राख्न नमिल्ने हतियार प्रसाईंले राखेको पुष्टि भएपछि कारबाहीको सिफारिस गरिएको हो । त्यसका साथै प्रसाईंले बोकेको अर्धस्वचालित हतियार जफत गर्नुपर्ने समितिको सिफारिस छ ।

प्रसाईंको हतियारबारे छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । समितिले सोमबार उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रसाईंलाई अर्धस्वचालित हतियार राख्न दिनेलाई कारबाही सिफारिस गरिएको समितिका एक सदस्यले बताए ।

‘लाइसेन्स लिएरसमेत राख्न नमिल्ने हतियार राखेको पुष्टि भएको छ । अर्कोतर्फ नेपालभर बोक्नका लागि अनुमति दिएको पाइएपछि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको हो’ समितिका एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने ।

समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै कार्यान्वयनमा लैजाने गृहमन्त्री लामिछानेले बताइसकेका छन् ।

प्रसाईंले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट २१ असार २०७५ मा हतियारको लाइसेन्स लिएका थिए । प्रसाईंको हतियार लाइसेन्स नम्बर १०१३१ छ ।

झापाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) जनकराज दाहालले प्रसाईंलाई हतियारको लाइसेन्स दिएको खुलेको छ । दाहाललाई विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

तत्कालीन सीडीओ दाहालले प्रसाईंको सुरक्षाका लागि बुद्धशान्ति–३ झापाका दीपक खड्काले बोक्न मिल्ने गरी हतियारको लाइसेन्स दिएका थिए । कुनै जिल्लाभर हतियार बोक्न अनुमति दिनुपर्नेमा प्रसाईंलाई नेपालभर बोक्न अनुमति दिइएको थियो ।

त्यसैगरी हतियारको नवीकरण गर्नेलाई समेत विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने समितिले औंल्याएको छ । अत्याधुनिक हतियार देशैभर बोक्नका लागि अनुमति दिइएको र नवीकरण गर्नेले समेत त्यसलाई निरन्तरता दिएकाले दुवैलाई विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।

प्रसाईंको हतियार ७ पुस २०७९ मा २०८१ सालको असार मसान्तसम्मका लागि नवीकरण भएको थियो ।

५ चैतमा सर्वोच्च अदालतको गेटबाट प्रसाईंका बडिगार्ड रामकुमार धिमाल र दीपक खड्का १०० राउण्ड गोली र हतियारसहित पक्राउ परेका थिए । उनीहरू पक्राउ परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । पक्राउ पर्दा खड्काले बोक्नुपर्ने हतियार अर्का बडिगार्ड रामकुमार धिमालले बोकेको प्रहरीले जनाएको छ ।

बडिगार्डद्वयले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै थुनामुक्त गरी हतियारबारे छानबिन गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो ।

१५ चैतमा सहसचिव पाण्डेको संयोजकत्वमा गृहले उपसचिव ऋषि पौडेल र एसपी सन्तोष भट्टराई सदस्य तथा एकदेव अधिकारी सदस्य सचिव रहेको समिति बनाएर छानबिन गरेको थियो ।

छानबिनका क्रममा प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाले जाँच गरेको रिपोर्टमा प्रसाईंको नाममा रहेको हतियार अर्ध स्वचालित रहेको खुलेको थियो ।

प्रसाईंले सामान्य हतियारको लाइसेन्स लिएर अत्याधुनिक हतियार लिएको समितिले प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो । तर प्रहरी जाँचको क्रममा भने लाइसेन्समा उल्लेख भएकै मोडेल अनुसारको अर्धस्वचालित हतियार रहेको खुलेको हो ।

प्रसाईंले लिएको लाइसेन्समा ‘देशभर जुनसुकै अवस्थामा लिएर हिंड्न पाउने साथै प्रयोग गर्न पाउने’ उल्लेख छ ।

‘निर्णय गर्दा देशभर बोक्न पाउन नमिल्ने गरी निर्णय गरिएको छ । तर लाइसेन्समा भने देशभर भनेर उल्लेख गरिएपछि त्यसमा कैफियत देखिएको छ’ समितिका एक सदस्यले भने ।

प्रसाईंले उक्त हतियार जर्मनीबाट खरिद गरेको खुलेको थियो । प्रसाईंलाई हतियार राख्न प्रशासनले अनुमति दिएपछि गृह मन्त्रालयले १३ फागुन २०७४ मा वाणिज्य विभागलाई हतियार खरिद अनुमतिका लागि पत्राचार गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट १४ फागुन २०७४ मा शाखा अधिकृत सुशीलराज खनालले हतियार खरिदका लागि अनुमति दिएका थिए ।

वाणिज्यबाट खरिद अनुमति पाएपछि प्रसाईंले जर्मनीबाट करिब ४०० युरोमा हतियार खरिद गरेका थिए । प्रसाईंबाट बरामद भएको अर्मेरिया पारिन एआरएल–इटाली, जीएसजी राइफल गज २२ एलआर नामको हतियार हो ।

सफ्टवेयरमा अभिलेख राख्न सुझाव

समितिले सफ्टवेयर बनाएर हतियारको केन्द्रीय अभिलेख राख्न पनि सुझाव दिएको छ । अहिले कति हतियार लाइसेन्स लिएका छन्, भन्ने यकिन विवरण छैन । पत्ता लगाउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासनलाई पत्राचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो अवस्थाको अन्त्य गर्दै सफ्वयेर बनाएर एकीकृत डाटा राख्न समितिले सुझाव दिएको सदस्य एकदेव अधिकारीले बताए ।

‘हतियार जस्तो संवेदनशील विषयमा जानकारी राख्नका लागि र चाहिएको बेला तत्कालै ट्रेस गर्ने उद्देश्यले सफ्टवेयर बनाएर एकीकृत डाटा राख्न सुझाव दिएका छौं’ अधिकारीले भने ।

त्यसैगरी हातहतियार तथा खरखजाना ऐन, २०१९ हातहतियार तथा खरखजाना नियमावली, २०२८ र मलुकी फौजदारी अपराध संहिता, २०७४ मा पर्याप्त विषय नसमेटिएको भन्दै कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।

हतियारको अभिलेख व्यवस्थापन, इजाजत दिने बेला गरिने अध्ययन, हतियार लिइसकेपछिको नियमन र नवीकरणका बेला जाँच गर्नुपर्ने विषयसमेत समितिले औंल्याएको छ । हतियार लिइसकेपछि त्यसको दुरुपयोग भए/नभएको भन्ने नियमन गर्नुपर्ने पक्षमा समितिले विशेष जोड दिएको छ ।

हतियार लिइसकेपछि अनुगमन र नियमनमा अहिलेसम्म चासो नदेखिएकाले अनुगमनलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइएको समितिका संयोजक पाण्डेले बताए ।

समितिले कानुनको खण्ड, लाइसेन्स प्रक्रियाको खण्ड, नवीकरणको खण्ड, नियमनको खण्ड गरेर छुट्टा–छुट्टै खण्डको छुट्टा–छुट्टै सुझाव दिएको छ । अनलाइनखबर

२०८१ बैशाख १८, मंगलवार प्रकाशित 0 Minutes 164 Views

ताजा समाचार