२०८१ जेष्ठ ९ बुधबार

उफ् ! यो कागजी झमेला

कम्प्युटरको युग छ । बिजुलीको बिल, पानीको बिल, डिपार्टमेन्टको बिल कम्प्युटरबाट आउँछ । ठुलो कागजमा छापिने बिलको आवश्यकता पहिले जस्तो अहिले पर्दैन । स्मार्ट मिटर जडान भएका घरमा बिजुलीको कम्प्युटर बिल पनि बन्द भएको छ । मोबाइलमा बिल आउँछ र अनलाइन भुक्तानी गर्न सकिन्छ । टेलिफोनको महसुल तिर्दा बिल काटिन्थ्यो भन्ने कुरा त मान्छेले बिर्सिसके होला । अनलाइन भुक्तानी हुन थालेपछि भौचर र चेक कम हुँदै गएको छ । यसले कागजको प्रयोग कम हुँदै गएको छ ।

अर्को पाटो हेरौँ, बैङ्कहरूले आफ्ना ग्राहक चिन्नका लागि भर्ने केवाइसी फारामलाई हेरौँ । केवाइसीको अर्थ ‘नो योर कस्टमर’ हो । ग्राहकलाई चिन्नका लागि भर्ने त्यो फाराममा नागरिकता नम्बर भर्नु पर्छ । नागरिकता कुन जिल्ला र कुन मितिमा लिएको हो, त्यो पनि भर्नु पर्छ । अहिलेको ठेगाना पनि उल्लेख गर्नु पर्छ । त्यतिले पनि नपुगेर होला, बत्तीको बिल, खानेपानीको बिल, टेलिफोनको बिल, राष्ट्रिय परिचयपत्र, निर्वाचन परिचय पत्र, राहदानी आदि कुनै दिएर ठेगाना पुष्टि गर्नु भनेको हुन्छ । यो हेर्दा प्रश्न गर्न मन लाग्छ, नागरिकताले मात्र विश्वास गर्न सकिँदैन ? फेरि ‘मैले माथि दिएका विवरण पूर्ण साँचो र सत्य छन् भन्ने घोषणा गर्छु’ भनेर फेरि तल सही गर्नु पर्छ । फाराममा बाबुआमा, पत्नी, छोराछोरी, बुहारी मात्र होइन, हजुरबा, हजुरआमा र सासूससुराको पनि नाम लेख्नु पर्छ ।

नागरिकता बनाउन सिफारिस, पासपोर्ट बनाउन सिफारिस, राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन सिफारिस, काम गर्छु भन्दा सिफारिस, सामाजिक संस्था दर्ता गरेर सेवा गर्छुभन्दा सिफारिस, बैङ्क खाता बन्द गर्न पनि सिफारिस, खोल्न पनि सिफारिस चाहिन्छ । हरेक ठाउँमा सिफारिस किन चाहिने ? नागरिकप्रति विश्वास नभएर चाहिएको हो कि स्थानीय तहलाई आर्थिक स्रोतका लागि चाहिएको हो ? यो चाहिँ मूल प्रश्न हो । यसै गरी कुनै कागजमा प्यान वा भ्याट नम्बर मागिन्छ । अनि तिमी करदाता हौ कि होइनौ भनर सोध्ने गरिन्छ । यसको अर्थ के हो ? कुन दक्षता भएको मान्छेले यस्तो प्रश्नावली बनाउँछ होला ?

सरकारले नागरिक पहिचानका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गरेको छ । नागरिक पहिचानका लागि सर्वाधिक प्रयोग भएको प्रमाण पनि नागरिकता नै हो । अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र नागरिकताको विकल्प हो कि यो भिन्न प्रयोजनका लागि हो ? खुलस्त भएको छैन । राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको काम तीव्रताका साथ भएको पनि देखिँदैन । त्यसैले यो काम दूरगामी कार्यक्रम होला भनेर विश्वास गर्न सकिने आधार छैन ।

सरकारले नागरिक एप बनाएको छ । आफ्नो मोबाइलमा नागरिक एप डाउनलोड गरेर नागरिकता, राहदानी, सवारी अनुमतिपत्र, स्थायी लेखा नम्बर आदि राख्न सकिन्छ । हामीले त्यसरी राखेका प्रमाणहरू सम्बन्धित विभाग वा मन्त्रालयको रेकर्डमा मिलेपछि मात्र त्यसलाई नागरिक एपले स्वीकार गर्छ । नागरिकता गृह मन्त्रालयको अभिलेखमा मेल खानु पर्छ । चालक अनुमति पत्र यातायात विभागको अभिलेखमा मिल्नु पर्छ । राहदानी वैदेशिक विभागको अभिलेखमा मिल्नु पर्छ । शैक्षिक विवरण, वैदेशिक रोजगारी, लगानी कोष आदि जुन, जुन विभाग वा मन्त्रालय मातहत पर्छ, त्यहाँको अभिलेखसँग मेल खाएपछि मात्र नागरिक एपमा सामेल हुन्छन् । यति भएपछि ती कागज प्रामाणिक हुन् । सरकारद्वारा जारी भएको नागरिक एपले प्रमाणित गरेका प्रमाण हुन् । नागरिक एपमा अभिलेखीकरण भएका ती प्रमाणलाई सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले मान्यता दिनु पर्छ तर कर्मचारीहरू ‘सक्कलप्रति देखाउनु होस्, मोबाइलमा देखाएर हुँदैन’ भन्छन् ।

हाम्रा उच्चपदस्थ कर्मचारी, नेता वा मन्त्रीहरू बाक्लै विदेश भ्रमणमा गएको देखिन्छ । ती भ्रमणमा विकसित मुलुकहरूले प्रशासन कसरी सञ्चालन गर्छन् ? कागजको भिडलाई कसरी कम गरेका छन् ? वित्तीय संस्था तथा नागरिकको सम्पत्तिको सुरक्षा कसरी गरेका छन् ? नागरिकको कामलाई कसरी सहज बनाएका छन् र सरकारले नागरिकलाई कसरी इज्जत गर्ने गरेका छन् ? भन्ने कुराको अध्ययन भएको हुनुपर्ने हो तर यहाँ त नागरिकको जीवन र नागरिकको काम र झन्झन् कठिन हुँदै गएको छ ।

विकसित मुलुकहरूमा एउटा परिचय नम्बरले नागरिकको सम्पूर्ण परिचय दिन्छ । हाम्रोमा जस्तो एउटा ग्राहक पहिचानका लागि एफोर साइजको छ पृष्ठमा प्रश्न लेखेर उत्तर माग्नु पर्दैन । अनि ‘माथि मैले दिएका विवरण ठिक साँचो हो’ भनेर तामा तुलसी समाए झैँ पनि गर्नु पर्दैन । इन्टरनेट सुविधा विकास भएका विश्वका जुनसुकै देशमा पनि त्यो सम्भव छ । त्यसका लागि राज्यको इच्छाशक्ति र कर्मचारीमा दक्षता हुनु पर्छ ।

सिमानाभित्रको माटो देश हुनका लागि त्यो माटोमा नागरिक हुनु पर्छ । नागरिक र सरकार भएपछि त्यो माटो पूर्ण देश बन्छ । नागरिक र सरकारबिचको विश्वसनीयता गुम्यो भने देशको प्रगतिमा बाधा पर्छ । राज्यले कानुनी झमेला खडा गर्दा नागरिक भनेका इमानरहित हुन्छन् भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ । ती कानुनी झमेलालाई पुष्टि गर्दा गर्दै कागजको चाङ लगाउनु पर्ने अवस्था समयको माग होइन । राज्यले त आफ्ना नागरिकमा सभ्यता र इमानदारी खोज्नु पर्छ । इमानदार नागरिकमा पनि बेइमान खोज्न थालेपछि बेइमानको जमात वृद्धि हुन्छ । नागरिक इमानदार हुन्छन् भन्ने कुरा सरकारको कार्य सञ्चालनमा देखिनु पर्छ । अनि मात्र नागरिकलाई सरकारप्रति इमानदार हुन प्रोत्साहन मिल्छ । जस्तो बैङ्कमा तरलता थुप्रिएको हुन्छ तर राष्ट्र बैङ्कले खडा गरेको कानुनी र प्राविधिक जटिलताका कारण नागरिकले ऋण लिन सक्दैन । सहज किसिमले ऋण लिन नसकेपछि उद्योग, व्यावसाय वा कृषि क्षेत्रको विकास हुन सक्तैन । कर तिरेर राज्य चलाउने नागरिकले आफ्नो दायित्व होइन, बाध्यतात्मक परिस्थिति मात्र ठान्न पुग्छन् । असन्तुष्टि र अविश्वास मात्र बढिरहन्छ ।

बाहिरबाट हेर्दा सामान्य कुरा लागे पनि राज्यको तर्फबाट खडा गरिएका विविध प्रावधानका कारण कुनै पनि काम गर्न कठिन हुँदै गएको छ । यसको निराकरण अविलम्ब हुन जरुरी छ । नागरिकको एउटै मात्र परिचय, चाहे त्यो नागरिकताको प्रमाणपत्रको नम्बर होस्, चाहे राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर होस्, एउटालाई पूर्ण रूपले प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ । त्यही नम्बरभित्र नागरिकको सम्पूर्ण परिचय राखिनु पर्छ । त्यो परिचय नम्बर प्रविष्ट गरेपछि देखिने व्यक्तिको परिचयको आधारमा नागरिकको काम हुनु पर्छ । सामाजिक सङ्घ संस्था र व्यावसायिक प्रतिष्ठानले पनि त्यस्तै सहजता प्राप्त गर्न सक्ने प्रविधि लागु गर्नु पर्छ । प्यान नम्बर वा भ्याट नम्बर प्रविष्ट गरेपछि उसको व्यावसायिक कारोबार, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन वा कर तिरे, नतिरेको देखिने प्रविधि कार्यान्वयन गरिनु पर्छ, जसले गर्दा सरकारले नागरिकलाई दिने सेवा सहज र झन्झटरहित हुने छ । सरकार तथा वित्तीय संस्थामा थोरै कर्मचारीबाट काम हुन्छ । सरकारी निकायबाट झन्झटरहित काम हुन थालेपछि नागरिकले उन्नति गर्न थाल्छन्, राज्यको कर बढ्छ । नागरिक र सरकारबिचको विश्वास बढ्छ र देश समृद्ध हुन धेरै समय लाग्दैन तर यो काम सरकारले चाहेपछि मात्र सम्भव छ । गोरखापत्र अनलाइन

२०८१ बैशाख १, शनिबार प्रकाशित 0 Minutes 247 Views

ताजा समाचार