विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले चार वटा मन्त्रालय खारेज गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्दै मन्त्रालय संख्या १३ वटाबाट घटाएर ९ कायम गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालय संख्या ९ मा झार्ने निर्णय गरेको थियो । तर कुनकुन खारेज गर्ने तय भएको थिएन । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ९ वटा मन्त्रालय तोकेको सरकारका प्रवक्ता एवं विना विभागिय मन्त्री भक्ति सिटौलाले बताए ।
अब प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय रहने छन् ।
त्यस्तै उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहनेछन् ।
यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार, उद्योग श्रम तथा रोजगार, पर्यटन तथा संस्कृति र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय खारेज भएका छन् । खारेज भएका मन्त्रालयको जिम्मेवारी कायम रहेका मन्त्रालयमा तोकिनेछ ।
मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी दिने तयारी
मन्त्रालयहरुको टुंगो लागेसँगै मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन तोक्ने तयारी गरेका छन् ।
सोमबारसम्म मन्त्रीको कार्यविभाजन गर्ने उनको तयारी छ । सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले आर्थिक मामिला तथा योजना, आन्तरिक मामिला तथा कानून, खानेपानी सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय आफैंसँग राख्न चाहेको छ ।
माओवादी केन्द्रले सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास र पर्यटन, वन तथा वातावारण मन्त्रालय पाउने छ । माओवादीले थप एउटा मन्त्रालय पनि पाउनेछ ।
राप्रपाले कृषि र सामाजिकमध्ये एउटा मन्त्रालय पाउनेछ । जसपालाई स्वास्थ्य मन्त्रालय दिने तयारी रहेको मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले बतायो ।
२५ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले दुई पटक गरेर ६ जना मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । पहिलो चरणमा एमालेबाट तिलकुमार मेन्याङ्बो, राप्रपाबाट भक्तिप्रसाद सिटौला र जसपाबाट निर्मला लिम्बूलाई मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
दोस्रो चरणमा माओवादीका दुर्गाप्रसाद चापागाईं र जीवन आचार्य तथा एमालेका बुद्धीकुमार राजभण्डारीलाई मन्त्री बनाएका थिए । जिम्मेवारी नतोकिँदा मन्त्रीहरु मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हाजिर गरिरहेका छन् ।
