२०८१ बैशाख ३ सोमबार

गुमाउँदैछ रास्वपाले नैतिकता

झापा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफूलाई पुराना दलहरुभन्दा फरक गर्ने, सत्ता स्वार्थमा नलाग्ने प्रतिबद्धता गरेको भए पनि यसको व्यवहार र अँगलिरहेको नीतिले भने जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने कुरालाई स्पष्ट पारिदिएको छ ।

०७९ को निर्वाचनको ६ महिना पहिला स्थापना भएको रास्वपाले निर्वाचनबाट चौथो ठूलो दल बन्यो । जुन दल सरकार गठनका लागि निणर्ायक भूमिका खेल्नसक्ने हैसियत बनायो । पहिलो निर्वाचनमा ठूला र पुराना राजनीतिक दलहरुलाई सत्तोसराप गरेर आलोचना गरेकै आधारमा मत पाएका रवि लामिछाने पहिलो गद्दारी भएको सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री बने ।

नेपाली नागरिकता त्यागेको अवस्थामा सांसद भएको भन्दै अदालतले दोषी ठहर गरेपछि उनले नयाँ नेपाली नागरिकता लिएर चुनाव लड्नुपर्ने भयो र सरकारबाट उनको पार्टी बाहिरियो । फेरि कांग्रेससँगको गठबन्धनमा सरकार बन्दा समर्थन जनाए र राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेसको उम्मेदवारलाई मतदान गरे । एमालेसँगको सहकार्य तोड्यो ।

सरकार बाहिर बस्दा सहकारी ठगीको आरोपमा जेल जानसक्ने भएपछि हाल बनेको एमाले-माओवादी गठबन्धन सरकारमा सामेल भएका छन् । यसरी पार्टीमा नैतिकता र आचरणको कुरा गर्ने, पुराना दलहरुलाई सत्ताको लोभ गरेको भन्दै चर्को स्वरमा आलोचना गर्ने रास्वपाले नै पार्टीको नैतिकतालाई नै धुलीसात् बनाएका छन् ।

अहिलेको समयमा सत्ता बाहिर रहेर आफ्नो संगठनात्मक आधारको दायर बढाउनमा केन्द्रित हुनुपर्ने समयमा वामपन्थी दलको फन्दामा परेर आफ्नो लोकतान्त्रिक साखलाई कमजोर पार्नेतिर रास्वपा केन्द्रित देखिन्छ । यस विषयमा रास्वापकै केही नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार भनेको प्रधानमन्त्री नै हुन्छ । यो प्रधानमन्त्रीय पद्धति नै हो । तसर्थ, अहिले रास्वपा मिलेर वा थपिएर कुनै नयाँ गठबन्धन बनेको मान्न सकिँदैन । प्रचण्डको पुरानै सरकारलाई रास्वपाले समर्थन गरेको वा त्यसैमा सामेल भएको अर्थ लाग्दछ अर्थात् रास्वपा फेरि एकपटक पुरानै सिन्डिकेटमा ‘पार्टनर’ जस्तो थपिएको छ ।

एउटै सरकार, उही प्रधानमन्त्री, उही नीति र कार्यशैलीलाई बिनाकारण, मापदण्ड, भिन्नता र प्रष्ट आधार कहिले समर्थन गर्ने, कहिले विरोध गर्ने, कहिले आक्रामक र कहिले याचक हुने, कहिले निस्कने र कहिले त्यसैभित्र पस्ने, रास्वपाको निणर्य अवैचारिक र अराजनीतिक त हो नै, सँगसँगै अपरिपक्कता र बचपना पनि हो ।

रास्वपाको संलग्नताले प्रचण्ड सरकारको नीति, योजना, कार्यक्रम र कार्यशैलीमा कुनै भिन्नता आउन सम्भव हुँदैन । संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री खराब र असफल हुने कुनै मन्त्री असल र सफल हुन सम्भव नै हुँदैन । कि त रास्वपाले प्रचण्ड सरकार ठीक थियो भन्न सक्नुपर्‍यो । हिजो गलत थियो, हामी सरकारमा थपिएपछि राम्रो भयो भन्ने तर्क वाहियात हुन्छ । तसर्थ ‘डेलिभरी’ गर्ने र ‘अनुभव’ लिने रास्वपा दाबीको कुनै गतिलो आधार छैन ।

पहिलोपटक सरकारमा समेल हुँदा मतदाताले रास्वपालाई शंकाको सुविधा दिएका थिए । तर, यसपटक रास्वपाका समर्थक दुखी, निराश र खिन्न छन् । राजनीतिप्रतिको घृणा, निराशा र वितृष्णा झनै बढेको छ । विश्वासको संकट चुलिएको छ । कसलाई विश्वास गर्ने, कसलाई नगर्ने मतदाताको मनमा धर्मसंकट सृजना भएको छ ।
अन्ततः यो भनिरहन जरुरी छैन कि जनादेश विपरीत जाने पार्टीको हालत के हुन्छ ? यसको अन्तिम परीक्षण त अर्को निर्वाचनले नै गर्ने हो । उपनिर्वाचनले संकेत गर्दै जाला । २०७४ को आम निर्वाचनमा विवेकशील साझा पार्टीले करिब सवा दुई लाख भोट ल्याएर पाँचौँ ठूलो पार्टी भएको थियो । गत चुनावमा पाँच हजार भोट कटेन ।
वैचारिक र ऐतिहासिक आधार नभएका, निश्चित समय अवधिको निश्चित मनोविज्ञानका आधारमा उदाएका दलले मतदाताको भावना र जनादेशलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा जनादेशविपरीत हुने र जनाधार भड्किने सम्भावना बढ्छ । गत आम निर्वाचनको जनादेशविपरीत हुने यस्ता गल्ती बारम्बार दोहोर्‍याउँदै जाने हो भने रास्वपा पनि विवेकशील साझाजस्तै नहोला भन्न सकिन्न ।

२०८० चैत्र १५, बिहीबार प्रकाशित 1 Minute 247 Views

ताजा समाचार