राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सोबिता गौतमले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्काे विषयमा स्थानीय सरकारलाई अलि बढी अधिकार दिइएको तर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको विषयमा कम ख्याल गरिएको बताइन् । राष्ट्रिय निर्माण सामग्री व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरेर यसको नियमन र व्यवस्थापनको काम गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
‘स्थानीय सरकारमाथि कनिका छरे जस्तो अधिकार सुम्पिनुभन्दा प्राकृतिक सम्पत्तिको राष्ट्रिय सदुपयोग होस्, कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान होस्, राष्ट्रिय परियोजना र विकास निर्माणका परियोजनाको लागत कम होस्’ उनी थप्छिन्, ‘जसको लाभ राष्ट्रियस्तरमा सबै नेपालीले लिन सकुन् भनेर राष्ट्रिय निर्माण सामग्री व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिनुपर्छ ।’ यस्तो कम्पनी सार्वजनिक/निजी साझेदारी मोडेलमा सञ्चालन गर्न सकिने सांसद गौतमले बताइन् ।
सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले आवश्यक संशोधन प्रस्ताव राख्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।
चुरे संरक्षण गर्नेदेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उनले बताए । विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सरकारले सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्ने उनको प्रतिवद्धता छ ।
छलफलपछि प्रतिनिधि सभाको बैठकले निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । अब यो विधेयकमाथि सांसदहरूले ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् । अनलाइन खबरबाट
