गत माघ २ गते बुवा बित्नु भयो । त्यो खबर सुन्दा म घरबाट टाढा थिएँ । बुवालाई स्वास्थ्यमा समस्या हुँदा पनि म घर पुग्न पाइन । संगठनको काम र अध्ययनको कारणले गर्दा बुवासँग भेट नभएको धेरै भइसकेको थियो ।
हामी दार्चुला पुग्दा बुवाको दाहसंस्कारको सम्पूर्ण तयारी भैसकेको रहेछ। मलाई बुवाको अन्तिम पल्ट भए पनि अनुहार हेर्न र सुमसुम्याउन मन थियो र म बुवालाई राखिएको ठाउँ नजिकै जान खोजेँ । तर, छेउछाउबाट एउटै स्वरमा सबैले भने ‘आइमाई मान्छेले लास छुनु हुँदैन यसलाई उता लैजाऊ’ । अनि २/३ जना मिलेर मलाई अलि पर सारे ।
त्यसको २-३ दिनपछि म एक्लै भएको बेला त्यो घटना सम्झिरहन्थेँ र मनमा अनेकौँ कुराहरू आउँथे । अझै पनि हाम्रो समाजको चेतनाको स्तर र महिलामाथि हुने व्यवहार हेर्दा उदेक लागेर आयो ।
म मनमनै आफैंलाई प्रश्न पनि गरिरहन्थेँ मैले किन मलाई रोक्ने ती आफ्नै नजिकका आफन्त र समाजमा व्याप्त यी कुसंस्कार , कुरीति र अन्धविश्वासकाविरुद्ध लड्न र विद्रोह गर्न सकिन ? म समाज रूपान्तरणको लागि राजनीतिक रूपमा सक्रिय भएर हिँडेको व्यक्ति त अहिलेको समयमा पनि यस्तो विभेद सहन विवश भएँ भने म हुर्केको समाजका दलनमा परेका महिलाको अवस्था कस्तो होला ?
वर्तमान अवस्थामा कुरा गर्नुपर्दा केही महिलाहरूले प्राप्त अधिकारको दुरूपयोग गरिरहेका छन् भनेर टीकाटिप्पणी समेत हुने गरेको पाइन्छ। एकाध व्यक्तिले गरेको गल्ति वा कानूनको दुरूपयोगलाई लिएर विभेद र दलनको जाँतोमा पिसिएका सबै महिलामाथि लाञ्छना लगाइनु दुःखद हो । अधिकारको दुरूपयोग गर्नेहरूलाई कानूनी कारवाही गर्नबाट कसैले रोकेको छैन ।
१९ औ शताब्दीतिर युरोपमा महिलाहरू माथि हुने विभेद , शोषण र महिला मुक्तिका निम्ति आवाज उठाउने क्लारा जेटकिन, रोजा लक्जमबर्ग , जेनी माक्र्स, नाजेदा क्रसकमहरूले कति सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो होला भन्ने सम्झेर आफूलाई समीक्षा गर्ने ठाउँमा राखेँ ।
मैले राणा शासकहरूलाई चुनौती दिँदै आफ्ना ६७ जना समर्थकहरूसहित वि.सं १९९८ असार २२ गते अरुण नदीमा जल समाधि लिनुभएकी योगमायाको डरलाग्दो विद्रोहलाई स्मरण गरेँ ।
सुदूरपश्चिमजस्तो विकट ठाउँमा जन्मिएर नेपालकै प्रथम जन निर्वाचित सांसद् र पहिलो महिला मन्त्री बन्नुभएकी द्वारिकादेवी ठकुरानीले तत्कालीन समयमा एउटा ब्राम्हण परिवारमा जन्मिएर ठकुरी परिवारमा विवाह गर्दादेखि लिएर देशको मन्त्री हुँदासम्म कति चुनौतीको सामना गर्नुपरेको होला भन्ने सोचेँ ।
२०१७ साल फागुन ७ गते टुँडिखेलमा सैनिक मञ्चमा हुँदै गरेको प्रजातन्त्र दिवसको कार्यक्रममा राजा महेन्द्रलाई कालो झन्डासहित पर्चा वितरणको नेतृत्व गर्ने शैलेजा आचार्यलाई सम्झिएँ । पोखरामा तत्कालीन रानी ऐश्वर्यालाई कालोझण्डा देखाउँदा बर्बर यातना खेपेकी लक्ष्मी कार्कीलाई सम्झिएँ ।
त्यसै गरी साहना प्रधान, मोतिदेबी श्रेष्ठ, मंगलादेवीदेखि लिएर सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पूर्वमुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य, पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीमगरहरूले विभेद र समानताका पक्षमा लड्दै गर्दा भोग्नुपरेका अप्ठाराहरू सम्झिएँ ।
जहाँ शोषण हुन्छ , त्यहाँ संघर्ष हुन्छ । जहाँ दमन हुन्छ त्यहाँ विद्रोह हुन्छ । पितृसत्ता, महिलाका हक अधिकारका निम्ति महिलाहरूले सदिऔंदखि संघर्ष गरेको इतिहास साक्षी छ ।
देशले राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न गरेर संविधानमा महिलाको हकअन्तर्गत महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन, वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक, वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन भनेको छ ।
यस्तो कार्य कानूनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनिएको छ तर कानूनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा आज पनि समाजमा महिलाविरुद्ध हुने हत्या हिंसा र विभेदका घटनामा कमी आउनुको साटो अझ डरलाग्दो बन्दै छ । नेपाल प्रहरी र मानवअधिकार आयोगमा रहेका तथ्यांकमात्र हेर्ने हो भने पनि कानून र संविधानले जति अधिकार दिएको होस् तर समाजले महिलामाथि दमन गर्न छाडेको छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
संविधानले सुनिश्चित गरेका ठाउँमा बाध्यताले प्रतिनिधित्व गराइनुलाई गौरव गरिहाल्ने अवस्था अहिले पनि छैन । संसदमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराइदा मन्त्रिपरिषदमा किन हुँदैन ? स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला अनिवार्य भएकाले उपमा चुप लगाइन्छ । जबकी उपबाट प्रमुख बनाउँने बेला नेतृत्व अनुदार भइहाल्छ । एकजना महिलाले उपबाट राजनीतिको ब्रेक लगाउनुपर्ने अवस्था छ ।
आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस हो । विश्वभरि नै विविध कार्यक्रम गरी मनाइन्छ र भोलिदेखि यसको चर्चा सकिन्छ । १९०८ मार्च ८ का दिन अमेरिकाको सिकागो सहरमा समान अधिकारको माग अघि सारेर महिलाहरूले हड्ताल र विशाल जुलुस प्रदर्शन गरेका थिए । महिलाले अधिकारको माग राख्दै भएको सोही आन्दोलनको स्मरण तथा महिला अधिकारका संघर्ष दिनका रूपमा मार्च ८ लाई लिने गरिन्छ ।
हामीले विश्वकै उत्कृष्ट संविधान बनाएको दाबी गरिरहँदा महिलाहरूले प्राप्त गरेको राजनीतिक अधिकारलाई समाजले स्विकार्न सकेको छैन । ३३ प्रतिशत संसदमा प्रतिनिधित्व खुला प्रतिस्पर्धाबाट होइन समानुपातिक रूपमा दयाको पात्र बनाइएको छ।अझै भन्नुपर्दा महिलाले आफ्नो क्षमता र सङ्घर्षले होइन अमूक नेताको आशीर्वाद पाएर वा चाकरी गरेर पद प्राप्त गर्यो भनेर नकारात्मक रूपमा टीकाटिप्पणी पनि गर्ने गर्दछन् ।
पुरुषले पद प्राप्त गर्दा उसको क्षमता र संघर्षको तारिफ गरेर न थाक्ने यो समाजमा महिलाहरू पनि संघर्षको भट्टीबाट उत्पादित हुन र प्रतिस्पर्धामार्फत आफ्नो उत्कृष्टता प्रदर्शन गर्न सक्छन् भन्ने सोच बनिसकेको छैन । क्षमता,योग्यता र संघर्ष पुरुषलेमात्र गर्छन् भन्ने सोचको परिणाम हो यो ।
संवैधानिक बाध्यताका कारण सहभागिता मात्रै गराउनुपर्छ भन्ने धारणा अझै कायम छ । महिलालाई अवसर र जिम्मेवारी दिए कुशलतापूर्वक पुरा गर्न सक्छन् भन्ने विश्वासको पनि कमी देखिन्छ ।
संविधानले सुनिश्चित गरेका ठाउँमा बाध्यताले प्रतिनिधित्व गराइनुलाई गौरव गरिहाल्ने अवस्था अहिले पनि छैन । संसदमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराइदा मन्त्रिपरिषदमा किन हुँदैन ? स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला अनिवार्य भएकाले उपमा चुप लगाइन्छ । जबकी उपबाट प्रमुख बनाउँने बेला नेतृत्व अनुदार भइहाल्छ । एकजना महिलाले उपबाट राजनीतिको ब्रेक लगाउनुपर्ने अवस्था छ ।
कार्यकारी ठाउँमा महिलालाई समान प्रतिनिधित्व पाउन अझै धेरै वर्ष संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ । मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा होस् वा राजदूत तथा संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा होस् अथवा न्यायाधीश नियुक्तिमा । संविधानले त्यस्ता ठाउँमा समावेशीमात्र भनेर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरेको फाइदा निर्णायक ठाउँमा बस्नेहरूले उठाइहाल्छन् ।
महिलालाई समानुपातिकमा परेको, नेताको आशीर्वादमा पाएको भनेर हेप्नेहरू हरेक दलमा छन् । त्यसो भए संविधानले सुनिश्चित गरेको ३३ प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट गराइयोस् न त । कानून संशोधन गरेर महिलाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्वाचन क्षेत्र हरेक ५ वर्षमा फरक-फरक कायम गर्ने हो भने समानुपातिक प्रणाली महिलालगायत सीमान्तकृतलाई चाहिएको छैन ।
वर्तमान अवस्थामा कुरा गर्नुपर्दा केही महिलाहरूले प्राप्त अधिकारको दुरूपयोग गरिरहेका छन् भनेर टीकाटिप्पणी समेत हुने गरेको पाइन्छ। एकाध व्यक्तिले गरेको गल्ति वा कानूनको दुरूपयोगलाई लिएर विभेद र दलनको जाँतोमा पिसिएका सबै महिलामाथि लाञ्छना लगाइनु दुःखद हो । अधिकारको दुरूपयोग गर्नेहरूलाई कानूनी कारवाही गर्नबाट कसैले रोकेको छैन ।
दुर्गम तथा दूर दराजका गाउँहरूमा महिलाहरूले आफूलाई हिंसा भइरहेको छ भन्ने समेत ठम्याउन नसकेको अवस्था छ । उनीहरू देशको कानुन, नीति नियमबारे अनभिज्ञ छन्, आफूलाई दुःख परेको , परिवारले समाजले हिंसा गर्छ तर उनीहरू आफ्नो नियति र भाग्यलाई दोष लगाउँदै सहन विवश छन् ।
हामीले समतामूलक, हिंसारहित र सुसज्जित समाजको परिकल्पना गरेका छौ, त्यसको निम्ति पुरुष र महिलाले एक अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प हुन्न, अधिकारको दुरूपयोग होइन पीडितलाई न्याय दिन खबरदारी गरौँ, समाज हल्ला, भ्रम र भिडको पछाडि होइन , सत्य र इमानदारिताले डोर्याउन सकोस् अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको हार्दिक शुभकामना । नेपाल प्रेस
(लेखक अनेरास्ववियु स्थायी कमिटी सदस्य हुन्)
