प्रतिवेदन वैद्य

विगत केही वर्षयता नेपालमा मात्र नभई विश्वका विभिन्न मुलुकका अर्थतन्त्रमा समस्या आएको छ। अन्य मुलुकहरूले समाधानको लागि पहल गरिरहेका छन्। तर हाम्रो देशमा सरकार र प्रतिपक्षले राजनीतिक जोड घटाउको लागि अर्थतन्त्रको आ–आफ्नो अनुकूलताका हिसाबले व्याख्या गरेको पाइन्छ।

सरकारले कमाएको पैसाले सरकारको खर्च नपुगेर सामान्य खर्चको लागि ऋण लिन परिरहेको छ।  यो अवस्था भनेको अर्थतन्त्रको लागि राम्रो होइन। यो समयमा  सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा बसेर समस्याको समाधानको उपाय निकाल्नु पथ्र्यो । तर, एक अर्कालाई दोषारोपणको काम भइरहेको छ। अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रले खर्च धान्न सकिरहेको छैन। अहिलेको अवस्था हेर्दा आम्दानी उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्ने ठाउँ देखिँदैन। यस्तो बेला सरकार आर्थिक रूपमा मितव्ययी बन्नु तथा आम्दानी चुहावटका क्षेत्रहरू बन्द गर्नु पथ्र्यो। तर, उल्टो दिशामा हिँडिरहेको छ। उदाहरणको लागि प्रधानमन्त्रीले केही समयअघि आफ्नो कार्यालयका केही कर्मचारी घटाउने उद्घोष गरेका थिए। तर मन्त्री र उच्च पदस्थहरूको विदेश भ्रमण हेर्दा लाग्छ प्रधानमन्त्रीको घोषणा केवल राजनीतिक स्टन्टमात्र थियो।

खर्च घटाउन र आम्दानी बढाउन विभिन्न उपाय अपनाऔं।  आर्थिक संकटको अवस्थामा सरकारले अनावश्यक खर्चको कटौती गर्दै आयस्रोतको नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। खर्च कटौतीको लागि सरकारी कार्यालयहरूमा अनावश्यक दरबन्दीको कटौती गर्ने, उत्पादकत्वमा जोड दिने, सरकारी कर्मचारीलाई गाडीभन्दा सटल सेवा प्रदान गर्ने, अनावश्यक भ्रमणमा कटौती गर्न सकिन्छ। लोकसेवा पास गरेबापत तलब हो र काम गरेबापत सेवाग्राहीले घुस दिनुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिको अन्त गर्नु पर्छ। सरकारी लगानी अत्यावश्यक काममा लगाएर अन्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।

जस्तो मेलम्ची परियोजनामा सरकारी ढिलासुस्तीले स्रोतको खर्च भएको छ र जुन समय लागेको छ यसको साटो यो परियोजना निजी क्षेत्रबाट गरेको भए छिटो सम्पन्न हुन सक्थ्यो। हो, निजी क्षेत्रले गरेको भए उपभोक्ताले तिर्ने शुल्क केही बढी हुन सक्थ्यो तर यो परियोजना लम्बिँदा उपभोक्ताले अप्रत्यक्ष रकम खर्च गर्नु परेको छ। त्यसको तुलनामा निजी क्षेत्रले लिने शुल्क किफायती नै हुनेथियो। मानौं, धारामा लगातार पानी आउने भए कम्तीमा एक लाख तिरेर बोरिङ गाड्नु पर्दैनथ्यो । प्रत्येक २–३ वर्षमा पानी सफा गर्ने भेसल परिवर्तन गर्न पचासौं हजार खर्च गर्नु पर्दैनथ्यो। जसको ब्याजले  खानेपानीको बिल सहजै तिर्न सक्थ्यौं। भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई अगाडि सारेर पूर्वाधारमा लगानी गर्दा प्रतिफलको सुनिश्चिततासँगै विश्वको नम्बर एक अर्थतन्त्र हुने दिशामा अगाडि बढिरहेको छ। तर अरू सबै नराम्रो कुरा नक्कल गर्न सक्ने हामीले यस्ता राम्रा कुराको अनुसरण नगरेर उल्टो दिशामा हिँडिरहेका छौं। अहिले आम्दानी बढाउन अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई रोक्नु पहिलो प्राथमिकता हो। यसको लागि सरकार निर्मम ढंगले अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। नागरिकहरूलाई पेलेर होइन प्रोत्साहन गरेर अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्नु पर्दछ। जस्तो कुनै व्यक्तिले नेपालमा एउटा ल्यापटप र मोबाइल किन्नभन्दा दुबई गएर ती सामान किनेर आउँदा सम्पूर्ण खर्च जोड्दासमेत दुबईमा सस्तो पर्ने गर्दछ भने यहाँ किनौं भनेर कुनै अर्थ राख्दैन बरु कर घटाएर यहीँ किन्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ ताकि धेरै मानिसले यहाँ सामान किनुन् र धेरै कर जम्मा होस्। सामान्य उदाहरण हेर्ने हो भने अफ्रिकी मुलुक केन्यामा हाम्रो पठाओ तथा इन्ड्राइभरजस्ता सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले प्रत्येक राइड बुक गर्दा उनीहरूले तिर्नुपर्ने कर स्वतः काटेर सरकारी राजस्वमा जम्मा हुने रहेछ तर हाम्रो देशमा यसतर्पm हाम्रो ध्यान जान सकेको छैन।

सामाजिक सुरक्षाभत्ता आवश्यकता केन्द्रित बनाऔं।  नेपालले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च गर्ने रकम प्रतिवर्ष बढिरहेको छ र निकट भविष्यमा नै यो देशले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दैछ। हो आवश्यकता भएका व्यक्तिलाई यस्तो सुविधा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो। तर बिनाअध्ययन तथा राज्यको ढुकुटी नहेरी सस्तो लोकप्रियताका लागि घोषणा गरिएका  कार्यक्रमहरूले अझ गहिरो संकटतर्पm लग्दैछ। लक्षित वर्गलाई मात्र हुनेगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरिनु पर्दछ। यसको उदाहरण हालै भारत सरकारले लक्षित वर्गको खातामा यस्तो भत्ता पठाउने व्यवस्था गरेपछि भत्ताको दुरुपयोग धेरै नै घटेको पाइएको छ। यस्तो नगरी एक करोडको गाडी चढेर चार हजार वृद्धभत्ता लिन जाने परिपाटी नरोक्ने हो भने देश चाँडै नै थप आर्थिक संकटमा पर्ने देखिन्छ। यस्को दुरुपयोगको उदाहरण हेर्ने हो भने मानौं सरकारले ग्यासमा एक सय रुपैयाँ कम लिइरहेको छ। विपन्न परिवारले ६ महिनामा एक सिलिन्डर ग्यास उपभोग गर्छ भने उसले प्रतिमहिना १५ रुपैयाँ अनुदान पायो भने कुनै रेस्टुरेन्ट वा व्यवसायले एक दिनमा दुई सिलिन्डर ग्यास खर्च गर्दछ भने उसले महिनाको ६ हजार छुट पायो जुन रकम प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष करको माध्यमबाट हामीहरूले तिरिरहेका छौं। यदि सरकारले ग्यासको परल मूल्य कायम गरेर लक्षित समुदायका मानिसलाई महिनामा सय रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था गरेको भए थोरै रकमले त्यो सुविधा दिन सकिने थियो। दुरुपयोगसमेत घट्ने थियो।

देशमा केही हुँदैन भन्ने भाष्यमा परिवर्तन गरौं। अहिलेको आवश्यकता भनेको नेपालमा केही गर्न सकिन्छ र परिवर्तन सम्भव छ भन्ने धारणाको विकास गराउनु हो।  राजनीति अलिकति मात्र लयमा फर्कने र सकारात्मक भाष्य निर्माण गर्न सके देशको मुहार परिवर्तन गर्न सकिन्छ। नेपाली वैज्ञानिक र उद्योगपतिहरू विश्वभर राम्रो गरिरहेका छन्। यति सानो भूगोल र जनसंख्या भएको देशमा यदि नीतिगत स्थायित्व भयो भने ५–१० वर्षमा देशको कायापलट हुन सक्दछ तसर्थ सकारात्मक भाष्यको सिर्जना गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।  विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आफ्नो निराशा पोख्दै जन्मभूमिप्रति नकारात्मक सन्देश फैलाउनु साटो कुन क्षेत्रमा कसरी गर्न सकिन्छ ?  भन्ने सुझाव दिन जरुरी छ । किनकि  विदेशमा जतिसुकै प्रगति गरे पनि अन्य देशका मानिसले गर्ने व्यवहार तपाईंको मातृभूमिको अवस्थाको आधारमा हुने गर्दछ।