राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुधबार ४० बुँदे मागपत्र पेस गरेर आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । पार्टी पदाधिकारीसहित सिंहदरबार पुगेर राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग राजनीति, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, धर्म परिवर्तनसँग सम्बन्धित माग राखेका हुन् ।
राप्रपाले प्रधानमन्त्री तथा उपत्यकाबाहिर प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई दिएको मागपत्र तत्काल कार्यान्वयन नभए आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ । ‘सरकारलाई मागपत्र बुझाएसँगै हाम्रो आन्दोलन प्रारम्भ भएको छ,’ राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अब साना–ठूला सभाहरू गर्छौँ । ४० बुँदे माग लिएर जनताकहाँ जान्छौँ । चैत पहिलो साता काठमाडौंमा देशभरिबाट जनता उतारेर जनप्रदर्शन गर्छौँ ।’ पार्टी अध्यक्ष लिङ्देन नेतृत्वको आन्दोलन मूल समितिले आन्दोलनको विस्तृत तालिका बनाउने उनको भनाइ छ । देशका प्रमुख सहर र सकभर सबै जिल्ला सदरमुकाममा जनजागरण सभा आयोजना हुने उनले बताए । चैत पहिलो साता जनप्रदर्शनपछि त्यसलाई जनआन्दोलनमा बदल्ने राप्रपाको रणनीति छ ।
मागपत्रमा राप्रपाले वर्तमान संविधानबाट नेपालको दीर्घकालीन शान्ति, स्थिरता, एकता, सामाजिक सौहार्दता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, अन्तर्राष्ट्रिय अस्मिता, नेपालको विशिष्ट धर्म, संस्कृति र सभ्यताको जगेर्ना, सुसंस्कृत राजनीतिको प्रवद्र्धन तथा देशको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव नरहेको विगतदेखिको धारणा सही साबित भएको जनाएको छ । राप्रपाको मागपत्रमा भनिएको छ, ‘राष्ट्र र राज्यका रूपमा नेपालको यति तीव्र क्षयीकरण इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन । राष्ट्रका रूपमा आज देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र अन्तर्राष्ट्रिय अस्मिता तथा देशलाई एक सूत्रमा बाँध्ने धर्म–संस्कृति सबै नराम्रोसँग क्षयीकृत भएको छ ।’ राप्रपाले देश अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिको भूमरीमा पर्न थालिसकेको र आगामी दिनमा भूराजनीतिको सुनामीमा परिणत हुने पनि विश्लेषण गरेको छ ।
राप्रपाले राखेको ४० बुँदे मागपत्रमा सरकारी कर्मचारी तथा पेसागत दलीय भ्रातृ संगठनहरूको खारेजी हुनुपर्ने, संवैधानिक नियुक्तिहरूमा दलीय भागबन्डा नहुने संवैधानिक सुनिश्चितता हुनुपर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार हुनुपर्ने, ०४६ सालपछि उच्चपदस्थ नेता, कर्मचारी तथा परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सहकारी तथा लघुवित्तको समस्या समाधान हुनुपर्ने, ललितानिवास, वाइडबडी, नक्कली भुटानी शरणार्थी, ठूलो सुनकाण्डलगायतको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीलगायतको माग गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले भने– शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नुस्
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राप्रपाको माग बुझेपछि आन्दोलन शान्तिपूर्ण रूपमा गर्न र शान्ति प्रक्रियामा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘हामी राजनीतिक बहस गर्दै गरौँला । राजनीति सम्भावनाको खेल हो र कुनै पनि विषय असम्भव छैन,’ प्रचण्डले राप्रपाको ज्ञापनपत्र बुझेपछि भने, ‘हामीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने अहिलेको संविधान शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलापसँग सम्बन्धित संक्रमणकालीन न्यायको विधेयक पास गर्न हामीले राप्रपाले सहयोग अपेक्षा गरेका छौँ । विधेयकका विषयमा सहमति बनिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि एकदमै सकारात्मक छ । पीडितहरू पनि सकारात्मक छन् । हामी शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा हामी छौँ ।’ नयाँ पत्रिका
