उक्त ऐनको संशोधन विधेयकको परिभाषा खण्डमा नै स्थानीय सरकार भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकालाई सम्झनु पर्नेछ भनी उल्लेख गर्ने र ऐनको सबै ठाउँमा स्थानीय सरकार उल्लेख गर्ने प्रस्ताव दुबै संस्थाको छ ।

त्यस्तै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाजस्तै गाउँ सभा र नगर सभाको नाममा बेग्लै छाप, लेटर प्याड र सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था राख्न प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

यसरी स्थानीय तहका छाता संगठनहरु स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार भन्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । गाउँपालिका महासंघका महासचिव खिमबहादुर थापा स्थानीय सरकारलाई तह मात्रै भन्न उचित नहुने बताउँछन् ।

‘संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप हामीलाई ‘स्थानीय सरकार’ हो भन्ने ढंगबाट व्यवहार भएन, सरकारलाई सरकारकै रुपमा स्थापित गर्न यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेका हौं,’ उनले भने, ‘संविधानले भनेजस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुन पनि यो कुरा जरुरी छ ।’

स्थानीय तहमा पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका रहेको उल्लेख गर्दै उनले कार्यकारी अधिकारसहितको सरकारलाई तह मात्र भन्नु जायज नहुने महासचिव थापाले बताए ।

‘स्थानीय तह सञ्चालनको आधार ऐनको नाम नै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन छ, अब स्थानीय सरकारलाई ‘तह’ नै नभन्ने गरी ऐनभित्र व्यवस्था गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो’, उनले भने ।

संविधानविद् काशीराज दाहाल स्थानीय तहले स्थानीय सरकार भन्नुपर्ने माग गर्नु अनुचित नभएको बताउँछन् । ‘हामी संघीयताको प्रारम्भिक अभ्यासमा छौं, यस्तो बेलामा यस्ता विषयहरुमा बहस हुनु नौलो हैन’, प्रशासनविद् समेत रहेका दाहाल भन्छन् । ‘संविधानमा स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार पनि भनिएकै छ । त्यसैले पनि स्थानीय तहका संघ महासंघले सरकार नै भन्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।’

संविधानमा कतै तह कतै सरकार
संविधानमा भने स्थानीय तह र स्थानीय सरकार दुबै भाषा प्रयोग भएको छ । संविधानको ७ ठाउँमा ‘स्थानीय सरकार’ लेखिएपनि ५७ ठाउँमा ‘स्थानीय तह’ उल्लेख छ ।

संविधानको धारा ५६ (१) मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था छ ।

‘नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्ने छन्’, धारा ५६ (२)मा भनिएको छ ।

धारा ५६ (४) मा स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने उल्लेख छ । गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहने वडाको संख्या संघीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

धारा ५६ (६) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वांगीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने उल्लेख छ ।

यही स्थानीय तहलाई संविधानभित्र कतै स्थानीय सरकारका भनेर किटान पनि गरिएको छ । संविधानको धारा २४७ मा संविधान बमोजिम निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी र अन्य सहयोग नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र ‘स्थानीय सरकार’ले उपलब्ध गराउने व्यवस्था उल्लेख छ । धारा २५१ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे स्पष्ट गर्दा ६ ठाउँमा स्थानीय तहलाई ‘स्थानीय सरकार’ नै भनिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने संविधानमा स्थानीय तह नै लेखिएकाले स्थानीय सरकार भन्नैपर्ने कारण देख्दैनन् ।

संविधानको राज्यशक्तिको बाँडफाँटबारे व्याख्या गरिएको भाग ५ मा स्थानीय सरकारलाई ‘स्थानीय तह’ नै भनिएको बताउँछन् । ‘संविधानका कतिपय धारामा स्थानीय तहका ठाउँमा स्थानीय सरकार उल्लेख छ’, ती अधिकारी भन्छन्, ‘तर राज्यशक्तिको बाँडफाँटको व्यवस्था भएको भागमा स्थानीय तह नै भनिएकाले उहाँहरुले भनेजस्तो व्यवस्था गर्न संवैधानिक वाधा पर्नसक्छ ।’

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कतिपय कर्मचारी भने स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार भन्न इच्छुक छैनन् । उनीहरु अहिले नै स्थानीय तहले संघीय सरकारलाई टेर्न छाडेको भन्दै सरकार लेख्न नहुने पक्षमा छन् ।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना संविधानमा स्पष्टसँग स्थानीय सरकार उल्लेख भएको र संविधानविदसँग छलफल गरेरै निर्णयमा पुग्न सकिने अवस्था रहेको बताउँछन् ।

संविधानमै स्थानीय तहलाई ‘सरकार’ भन्ने व्यवस्था रहेको  र अब कानुनमा त्यही व्यवस्था गरेमा तीन तहकै सरकारबीचको सम्बन्ध प्रगाढ बन्न सहयोग पुग्ने तथा संविधानको कार्यान्वयन पनि सुदृढ हुने उनको तर्क छ ।

‘संविधानले तीन तहको सरकार भनेको हो, संघ र प्रदेश सरकार हुने तर स्थानीय चाहिँ तह हुने अवस्था हटाऔं भनेका हौं’, ढुंगानाले भने, ‘संविधानमै व्यवस्था भएकाले कतिपय स्थानीय तहले स्थानीय सरकार लेख्न लागिसके, त्यसैले हामीले ऐनमा नै स्पष्ट व्यवस्था गरौं भनिरहेका छौं ।’अनलाइन खबरबाट