वडाध्यक्ष भन्छन् : नियत बाँदर नियन्त्रण गर्ने थियो, अभियान भन्ने शब्द प्रयोग गर्दा चिप्लिएँ
पोखरा । बाँदर नियन्त्रण गर्न ‘मेरो रुख म काट्छु’ अभियान सुरु गर्न वडावासीलाई आह्वान गरेका पोखरा महानगरपालिका–१६ का वडाध्यक्ष पुष्पेन्द्र पाण्डे आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेका छन् । उनले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै घरवरपरका रुख १० दिनभित्र आफैं काट्न वडावासीका नाममा सूचना जारी गरेका थिए ।
उक्त सूचनाको चौतर्फी विरोध भएपछि मंगलबार महानगरपालिकाको कार्यालयले वडालाई पत्राचार गर्दै उक्त सूचना अविलम्ब रद्द गरी रुख कटान गर्ने कार्य बन्द गर्न अनुरोध गरेको थियो । वडाध्यक्ष पाण्डेले मंगलबार नै अर्को सूचना जारी गरी महानगरपालिकाको कार्यालयबाट प्राप्त निर्देशनअनुसार सूचना रद्द भएको जानकारी गराएका छन् ।
वडाध्यक्षले सोमबार जारी गरेको सूचनामा भनिएको थियो, ‘पोखरा महानगरपालिका–१९ साविक लामाचौर पुरुन्चौर क्षेत्र बाँदरबाट अति प्रभावित क्षेत्र भएको र हाल प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत बाँदर नियन्त्रण सम्बन्धी नीति पास गरेको हुँदा आज (माघ १५) को मितिले १० दिन भित्र ‘मेरो रुख म काट्छु’ भन्ने अभियान सञ्चालन गरी आआफ्नो घर वरपर रहेका सम्पूर्ण रुखहरु कटान गरी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्याउनको साथै आआफ्नो घर क्षेत्रमा बाँदर नियन्त्रण अभियानमा सहयोग पुर्याउनको लागि वडा कार्यालयको तर्फबाट सम्पूर्ण वडावासीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिन्छ ।’
उक्त सूचना प्रकाशित गरेसँगै सामाजिक सञ्जालमा वडाध्यक्षको आलोचना भएको थियो । केहीले भने उचित कदम पनि भनेका छन् । धेरैजसोले बाँदर नियन्त्रणका लागि कुनै न कुनै उपाय खोज्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । वडाध्यक्ष पाण्डे भने आफ्नो नियत सफा हुँदाहुँदै सूचनामा ‘अभियान’ शब्दका कारण गलत बुझाइ पर्न गएको दाबी गर्छन् । ‘बाँदर भान्सामै आउँछ । स्थानीयले भात खान पाएका छैनन् । वर्षमा ८–१० जनालाई घाइते बनाउँछ,’ उनले भने, ‘बरु बाटो बनाउन पर्दैन, बाँदर नियन्त्रण गर्नुपर्यो भनेर वडावासी दिनदिनै आउनुहुन्छ । प्राथमिक उपचारस्वरूप घरवरपरका बाँसघारी र ठूला रुख हटाउन सूचना गरेको थिएँ । अभियान भन्ने शब्द प्रयोग गर्दा चिप्लिएँ । वन जंगल फाँड्ने, सखापै पार्ने जस्तो बुझाइ भएछ ।’ वडास्तरीय बाँदर नियन्त्रण समितिको सुझावबमोजिम आफ्नो जग्गाधनी पूर्जा घरवरपर, पाखोबारीका प्रतिबन्धित बाहेकका कुकाठ काट्न आह्वान गरेको उनको भनाइ छ ।
अहिले पनि स्थानीयले घरायसी प्रयोजनका लागि निजी जग्गामा भएका रुख काटिरहेको उनले बताए । घरसम्म आएको बाँदरलाई धपाउँदा नजिकैको अग्लो रुख वा बाँसघारीमा बस्दा समस्या उत्पन्न भएकोले सूचना निकालेरै आफ्नो रुख काट्न भनिएको उनले सुनाए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले मानव र बाँदर द्वन्द्व नियन्त्रण शीर्षकमा प्रदेश सरकारले वडालाई १५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । वडाले उक्त शीर्षकमा ३ लाख रुपैयाँ थप गरेको छ । उक्त रकमबाट वनमा बाँदरका खान्कीजन्य फलफूलका विरुवा रोप्ने वडाको योजना छ । ‘पहिला लप्सी, तिजुजस्ता फलफूल जंगलमा थिए, बाँदर त्यतै भुल्थे,’ उनी भन्छन्, ‘बाँदर खेतबारी र घरसम्म नआओस् भनेर वन वरपर अव तिनै फलफूलका विरुवा लगाउँछौं ।’ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बाँदरलाई भुलाउन वन क्षेत्रको वरिपरि इस्कुस खेती गरिए पनि झन् मृगको बिगबिगी बढेको उनले सुनाए । उनले भने, ‘बाँदरलाई भनेर लगाएको मृगले पो इस्कुस खाँदैखाँदै झन् सागपात खान आइपुग्यो ।’
पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यले वडाले चलाएको अभियानप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम महानगरपालिकाबाट त्यस्तो अभियान चलाउने कुनै निर्णय नभएकोले रुख काट्ने, फाड्ने नगर्न नगराउन वडालाई जानकारी गराएको उनले बताए ।
डिभिजन वन कार्यालय कास्कीका डिभिजनल वन अधिकृत पूर्णेश्वर सुवेदी रुख काटेर मात्रै बाँदर नियन्त्रण नहुने बताउँछन् । यद्यपि, निजी जमिनमा रहेका प्रतिबन्धित बाहेकका रुख कटान गरी घरायसी प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न कतैबाट अनुमति लिन नपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार निजी वन सम्बन्धी निर्देशिका, वन नियमावली–२०६९ लगायत वनसँग सम्बन्धित ऐन, नियम, निर्देशिकाका निजी आवादी वा निजी वनको काठ घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग गर्दा अनुमति लिनुपर्दैन । त्यस्तो काठ स्थानीय तहभित्र ओसारपसार गर्नुपरे स्थानीय तहको अनुमति लिनुपर्छ । व्यावसायिक रुपमा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा पैठारी गर्दा डिभिजन वन कार्यालयको अनुमति अनिवार्य छ । ‘वडाले आह्वान गर्यो, सबै ढालिहालौं भन्ने हो भने त्यो गलत हुन्छ,’ उनले भने, ‘व्यवस्थित ढंगले गरे वन पैदावरबाट रोजगारी सिर्जना हुन्छ । जनशक्ति विदेसिनु पर्दैन ।’
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘बाँदर प्रभावित क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी प्रदेशभर उच्च सम्भावनाको क्षेत्रमा दुग्ध तथा मासुजन्य उत्पादन लगायत निर्यात प्रवर्द्धन हुने बाली र वस्तु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न विशेष कार्यक्रम ल्याइने छ’ भनिएको छ । प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा बाँदर प्रभावित क्षेत्रमा घाँसखेती गरी पशुपालन व्यवसायलार्य प्रवर्द्धन गर्न १ करोड ५२ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
यसअघि आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा कास्कीकै रुपा गाउँपालिकाले बाँदर नियन्त्रण गर्न १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकमबाट गाउँपालिकाले ६ सय बाँदर छोपेर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज लगेर छाडेको थियो । त्यतिबेला ७५ प्रतिशत समस्या हल भएको गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाले बताए । भने, ‘अहिले फेरि समस्या जस्ताको तस्तै छ ।’ त्यसपछि देशभरका अन्य स्थानीय तहले पनि बाँदर नियन्त्रण गर्न धेरथोर बजेट विनियोजन गरे पनि पूर्ण रुपमा सफल हुन सकेनन् । गल्याङ नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा बाँदर समाएर घरघरमा पाल्न १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । तर स्थानीयले घरमा राख्दा गन्ध आएको भन्दै बाँदर फुकाएर छोडिदिँदा उक्त कार्यक्रम पनि असफल भएको थियो ।
‘‘मंकी पार्क’ को अवधारणामा जानुपर्छ’
गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वन सचिव रामचन्द्र कँडेल यसअघि संघीय वन मन्त्रालयमा थिए । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको महानिर्देशक रहिसकेका उनी बाँदर नियन्त्रण गर्न ‘मंकी पार्क’ को अवधारणामा जानुपर्ने सुझाउछन् । आफू महानिर्देशक रहँदा त्यस्तो प्रस्ताव गरे पनि बजेट अभावमा सम्भव नभएको उनले बताए ।
‘ठूलो क्षेत्रलाई तारबार गरेर बाँदरलाई त्यहीभित्र राख्दा पर्यटक पनि आकर्षित गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बाँदरले आफ्नो खाना आफैं कमाउँछन् ।’ त्यसो गर्दा खाली रहेका जग्गा अतिक्रमण हुनबाट समेत जोगिने उनले बताए । बाँदरलाई हानिकारक जनावर घोषणा नगरिँदा पनि यो समस्या ज्युँकात्युँ रहेको उनको अनुभव छ ।
‘यस विषयमा संसदको प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा पनि कुरा उठेको थियो,’ उनले भने, ‘त्यहाँ बँदेललाई हानिकारक जनावर घोषणा गर्न सहमति जुट्यो तर बाँदरलाई हानिकारक घोषणा गरेर मार्नेसम्मको अनुमति दिँदा पछि धार्मिक हिंसा भड्किनसक्ने डरले पछि हट्नुपर्यो ।’ जंगलमा फलफूल लगाउने, बाँदरले नखाने उपयुक्त खेतीपाती गर्ने, लखेट्ने, धपाउने यसबाट बच्ने उपाय रहेको उनको तर्क छ ।
इकान्तिपुरबाट
