२०८१ श्रावण ८ मंगलवार

झापामा चेक बाउन्सको समस्या विकराल बन्दै, ६५ मुद्दा दर्ता

झापामा चेक बाउन्सको समस्या विकराल बन्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा २ सय ४३ वटा चेक बाउन्सको मुद्दा दर्ता गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिरसम्ममा ६५ वटा मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक खगेन्द्र रिजालले जानकारी दिए ।

गत वर्षको २ सय ४३ वटा मुद्दामा १ सय ८० वटा मुद्दा फर्छ्यौट भइसकेको र ६३ वटा बाँकी रहेको प्रवक्ता रिजालले जानकारी दिए । जसका प्रतिवादी ५० जना पुरुष, ५ जना महिला पक्राउ परेका छन् भने ९६ जना पुरुष र ४५ जना महिला फरार रहेका प्रहरीले जनाएको छ । प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक रिजालका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनमा १२ वटा, भदौमा ८ वटा, असोजमा १८ वटा, कार्तिकमा ९ वटा र मङ्सिरमा १८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

जसमा श्रावणका २ वटा असोजको २ वटा र कार्तिकको २ वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन् भने ५९ वटा मुद्दा फर्छ्यौट हुन बाँकी नै रहेको प्रहरीले जनाएको छ । ६ जना पुरुष मात्र पक्राउ गरिएको छ भने फरार रहेका ५४ जना पुरुष र ९ जना महिलाको खोजी भइरहेको प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक रिजालले जानकारी दिए । पछिल्लो समय प्रहरीले चेक बाउन्सको मुद्दा हेर्न थालेपछि यसको दुरुपयोग पनि बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

चेकमार्फत लेनदेन गर्दा यस्तो समस्या आएको प्रहरी निरीक्षक ढुण्डिराज गिरीले बताए । उनले भने, ‘चेक बाउन्स मुद्दामा अदालतले जति रकम चेकमा छ सोही बराबर धरौटी माग्ने गरेको छ ।’

चेक बाउन्स भएको प्रमाणित भएपश्चात् अदालतले सजाय तोक्ने गरेको छ । चेक बाउन्स प्रमाणित भएको खण्डमा बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ बमोजिम प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको रूपमा कारबाही हुने व्यवस्था छ । झापा जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दुर्गाराज रेग्मीलेका अनुसार बैङ्किङ कसुर अन्तर्गतको कसुरमा त्यस्तो कसुर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले १ वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिने उल्लेख छ ।

यसरी जाहेरी परेको मितिले ६ महिनाभित्र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अदालत समक्ष मुद्दा दायर गरिसक्नु पर्ने छ । विनियम अधिकार पत्र ऐन, २०३४ बमोजिम चेक बाउन्स भएको मितिले पाँच वर्षभित्र सीधै सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

‘बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) मा आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानी–जानी चेक काटी दिन नहुने । दिएमा दफा १५ मा देहाय बमोजिम सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ’, अधिवक्ता भीम बरालले भने, ‘बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिबाना र तीन महिनासम्म कैद हुन्छ ।’ चेक बाउन्स भएमा राष्ट्र बैङ्कमा कालो सूचीमा राख्न समेत सकिने कानुनी प्रावधान छ ।

२०८० पुष २०, शुक्रबार प्रकाशित 0 Minutes 151 Views

ताजा समाचार