२०८० फाल्गुन १८ शुक्रबार

आर्थिक सङ्कटमाः नेपाल

  • पारस काङ्माङ राई

नेपालको राजनीतिमा सङ्कटको पूर्व अभ्यास देखिन थालेको छ । सभ्यतायुक्त राष्ट्र संस्कृतिको विकास निर्माणमा जोड गर्नेभन्दा नश्लीय चिन्तन सबैमा देखिन्छ । यसले संविधानका आधारभूत व्यवस्थामा प्रहार गर्दैछ । सत्ता सञ्चालनको तहबाट राज्यका मर्यादा र सीमाहरू भत्काइरहेका छन् । जनताका गुनासाहरू झन् चर्कंदै गएका छन् । कुनै व्यक्तिको सामान्य जीवन बाँच्ने आधार निश्चत हुन्छ । यसमा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संस्था, सङ्गठनको ठूलो महŒव हुन्छ । त्यसलाई टिकाउने आधार उत्पादन हो । उत्पादन नभएपछि थप सङ्कट पैदा हुँदै जान्छ । एउटा राष्ट्रका रूपमा हाम्रो वर्तमान र भविष्य जीवन अनिश्चित र सङ्कटपूर्ण नै छ । नयाँ दलहरू र स्वतन्त्र विजयी भएकाहरू सस्तो र प्रचारमुखी कार्यमा व्यस्त छन् । यसले मुलुकको आर्थिक सङ्कटको सामना गर्ने सामथ्र्य राख्दैन ।

१. स्वार्थ टकरावमा नेपाल
नेपालको आन्तरिक मामिलामा चिनियाँ, भारतीय र अमेरिकी राजनीतिक(आर्थिक टकराव छ । एशियामा अमेरिकी स्वार्थ, दक्षिण एशियामा भारतीय स्वार्थ र विश्व भूराजनीतिमा चीनको स्वार्थ जिम्मेवार छ । ‘भारतीय भाजपाको राजनीतिक उद्देश्य हिन्दुत्व नै हो’ (सुमन मकलः हिमाल पृष्ठ–१३) । उसले वनारसपछि अयोध्यालाई राजनीतिक केन्द्र बनाउँदै आएको छ । तर, पश्चिमा रणनीति भनेको नेपालबाट चीन घेर्नु नै हो । चीनको स्वार्थ भनेको आफ्नो स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा हुने चीन विरोधी गतिविधि नहोस् भन्ने हो । यसको चक्रव्यूहमा नेपाल परेको छ ।

२. निर्वाचन, परिणाम र वैदेशिक हस्तक्षेप
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको निर्वाचन प्रणाली गलत हैन । तर, गलत बनाउने कार्य नेताहरूबाट भयो । नेपालको लिखित संविधान र बेलायतको अलिखित संविधानलाई दाँज्दा नेपालको संविधान लोकतान्त्रिक संविधान हो । तर, वेलायत विश्वमा धनी राष्ट्रको सूचीमा पर्छ भने नेपाल गरिब राष्ट्रको सूचीमा पर्छ । यसअर्थमा यो प्रणालीको हुर्मत लिँदै पैसाको चलखेलमा निर्वाचन जित्ने अभ्यास हुन थाल्यो । त्यसले निर्वाचन प्रणालीलाई महँगो बनाइदियो । अबको निर्वाचनमा सक्षम, योग्य, कुशल नेतृत्वभन्दा धनी र सम्पन्न मानिसले निर्वाचन जित्ने परिस्थिति बन्यो । यसलाई सुधार गर्न सकेनौँ भने पनि दलाल पुँजीवादको बढावा हुँदै जानेछ । दलाल पुँजीवादभन्दा पुँजीवाद उदार व्यवस्था हो । निर्वाचनको बेला धुव्रीकरण गर्नेदेखि टिकट वितरणसम्म पश्चिमा र दक्षिणी शक्ति हावी भएको देखिन्छ । राजनीति दलमा मात्र हैन, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूमा पनि उनीहरूको हस्तक्षेप देखिन्छ । सि.के. राउतदेखि रवि लामिछाने र ज्ञानेन्द्र शाहीको जित तथा राजावादी पार्टीको मत बढ्नुले यो कुरालाई पुष्टि गरिदिन्छ  ।

३. अस्थिरता र भ्रष्टाचार
नेपालको शासन प्रणाली राम्रो हुँदा हुँदै पनि अस्थिरता र भ्रष्टाचारले उग्र रूप लियो । २०४८ पछि कृषि उद्योगलाई बेवास्ता गरियो । भ्रष्टीकरणको फायल बनाउँदै गए । उत्पादनमा जोड दिइएन । न कृषि उत्पादन हुन सक्यो, न त उद्योगको विकास नै गर्न सकियो । सदनको नाममा भएका भ्रष्टाचार तथा सरकारको सम्पत्तिसमेत निजीकरण गर्दै गए । भएका कृषि प्रणालीलाई पनि बेवास्ता र भएका उद्योग कलकारखानालाई पनि विदेशीका पाउमा सुम्पिए । दलहरूको भूमिका नै दलाल, भ्रष्टाचारी, कमिसनखोरी, नातावाद–कृपावादमा आधारित रह्यो । बहुमतको सरकार बनाएका दलले पनि व्यक्ति स्वार्थमा आफ्नै पार्टीका सरकार ढल्दै गयो । अस्थिरता कायम हुँदै गयो । भ्रष्टाचार बढेर गयो । यसअर्थमा अस्थिरता र भ्रष्टाचारले मुलुकमा सङ्कट सिर्जना गर्दैछ ।

४. बजार सङ्कट
नाफाका लागि प्रतिस्पर्धाले नाफाको दरमा गिरावट आउँछ । यो पुँजीवादी व्यवस्थामा आधारित बजार अर्थतन्त्र हो । यही धक्काको कारण राजनीति र अन्य क्षेत्रमा सङ्कट उत्पन्न गर्छ । पुँजीवादी व्यवस्थामा यसको सुधारको उपाय नै नाफाको ग्यारेन्टी गर्ने वा नयाँ व्यवस्थाको खोजी गर्नु हो । सन् १९६५ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ६५ प्रतिशत थियो । सन् १९९० आइपुग्दा ३५.३६ प्रतिशत मात्र रह्यो । कृषिमा संलग्न जनसङ्ख्या घटेर ८१ प्रतिशतमा झ¥यो । २०७८ को तथ्याङ्कअनुसार कुल घरेलु उत्पादनको २३ प्रतिशत कृषिले ओगटेको छ । यसरी कृषिमा योगदान गर्ने जनसङ्ख्या घटिरहँदा उद्योगमा संलग्न सङ्गठन बढ्नुपथ्र्यो । तर, त्यो पनि बढेन । १९६५ मा उत्पादन उद्योग ३ प्रतिशत थियो । १९९० मा ६ प्रतिशत पुग्यो । यसपछि ५५ वर्षपछि पनि औद्योगिक उत्पादन ३.६ प्रतिशतमै रहेको छ । सन् १९६५ मा नेपालमा व्यापार घाटा ६ करोड डलर बराबर थियो । यो ६.१६ प्रतिशत घाटा हो । १९९० मा ४० करोड डलर यो ११.१३ प्रतिशत घाटा हो । २०२१ मा १२ अर्ब १२ करोड डलर थियो । यो ३३.३९ प्रतिशत घाटा हो । यसअर्थमा नेपालको आर्थिक सङ्कटको मुख्य प्रश्न अनुत्पादक कृषि प्रणाली, अनुत्पादक ब्याज महँगो कर्जा एकाधिकार वित्तीय पुँजी नै हो । यसले निश्चित व्यक्ति धनी बन्ने र बहुसङ्ख्यक जनता गरिब बन्दै गइरहेका छन् । यसो हुनुमा दलाल पुँजीवाद जिम्मेवार छ । के हामी दलाल पुँजीवादको विरुद्धमा पुँजीवाद विकास गर्ने अर्थतन्त्रको नेतृत्व गरिरहेको छौ कि दलाल पुँजीवादको चक्रव्यूहमा फस्दै छौँ । प्रश्न गम्भीर छ । सबै जिम्मेवार बनौँ ।

५. नेपालमा वैदेशिक सहायता
नेपालमा विदेशी सहायता बढ्दो छ र परनिर्भरता तीव्ररूपमा बढेको छ । सन् ५० को दशकबाट सुरु भएको वैदेशिक सहायता १९७० मा १.७ अर्ब रुपैयाँ, ९० को दशकमा ६८.५ अर्ब रुपैयाँ र २००० को दशकमा १८१.२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । सन् १९९० पछि सामाजिक क्षेत्रमा बढी र उत्पादन, उद्योग क्षेत्रमा कम लगानी भएको देखिन्छ । अहिले नेपालको कृषि उत्पादन र उद्योग उत्पादनले मुलुकको आवश्यकता धान्दैन । यसकारण उचित उत्पादनमा जोड नदिने हो भने विदेशी ऋणको बोझमा नेपाल चुर्लुम्मै डुब्नेछ । त्यो महासङ्कट रहिरहनेछ । भ्रष्टीकरण मुलुकको अर्को समस्या हो । यसलाई कडा कानून नबनाएमा मुलुकको राष्ट्रिय पुँजी सङ्कटमा पार्दै जानेछ ।

६. आजको सङ्कट र हस्तक्षेपको खाँचो
मुलुक सामन्तवाद अन्त्य भएपछि पुँजीवादमा प्रवेश गरेको छ । पुँजीवादमा हुने उत्पादनका स्रोतहरू भने दिनदिनै समाप्त हुँदै गइरहेका छन् । उत्पादन बढ्नुको सट्टा घटिरहेको छ । निर्यात बढ्नु पर्नेमा आयात बढिरहेको छ । पुँजीवाद स्वतः विकास भएर समाजवादमा रूपान्तरण हुने हो । तर, यहाँ त पुँजीवादको नाममा दलाल–पुँजीवाद धनीभूत रूपमा प्रकट भयो । हाम्रो अर्थतन्त्रको महासङ्कट नै उत्पादन नगर्ने र महँगो वित्तीय कर्जा प्रणाली रह्यो । त्यसकारण उत्पादन बढाउन कृषि र उद्योगको विकास गर्नुपर्छ । पर्यटन, उद्योग, जल विद्युत्को विकासजस्ता कार्यमा लग्नुपर्छ । दलका नेताहरू सच्चिँदै आर्थिक प्रशासनिक प्रयासहरू गर्नुपर्छ ।  जसले बेरोजगारीलाई रोजगार सिर्जना गर्नु पर्दछ । विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रलाई  विकास गरेर लानुपर्दछ ।

निष्कर्षमा
एउटा दलाल पुँजीपति वर्गलाई हटाएर अर्को दलाल पुँजीपति वर्गलाई राज्य सञ्चालनको तहमा पु¥याउने हो भने त्यसले गरिब र मध्यम् वर्गीय जनताको मुक्तिको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । अर्थतन्त्रको विषयमा भूमिका गलत हुँदा कृषि क्षेत्र, पर्यटन उद्योग कलकारखानाहरूको विकास हुन सकेन । सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गरेको अर्थतन्त्रमा  पुहँच पुग्नेहरूको मात्र हालीमुहाली रह्यो । जनताले त्यसको आधारभूत सेवा लिन पाएनन् । यसअर्थमा निर्यात कम र आयता बढिरहेको अवस्थामा नेपालका भ्रष्टीकरणतर्फ गइरहेको  जनप्रतिनिधि, ब्युरोक्रेसी, प्रहरी प्रशासन अर्थात् कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यापालिकालाई सही ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्दछ । कमाइ खाने भाँडो बनाउनु हुँदैन । जबसम्म भ्रष्टाचार भइरहन्छ, तबसम्म राष्ट्रिय पुँजी विकास हुँदैन । राष्ट्रिय पुँजीलाई विकास नगरी उद्योग कलकारखाना, पर्यटन, कृषि क्षेत्रमा विकास गर्न सकिन्न । निर्यात बढाउने र आयात घटाउने प्रयास गर्नुपर्दछ । उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । साथै राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । ब्लास्ट खबरबाट

२०८० पुष ३, मंगलवार प्रकाशित 0 Minutes 152 Views

ताजा समाचार