मन्त्री सिटौलाले प्रदेशको सेवा प्रवाह व्यवस्था सुधारका साथै प्रदेश सरकारको कामकाजलाई सुव्यवस्थित गर्न एक प्रशासनिक सुधार कार्यदल गठन गर्ने निणर्य गरिएको बताए । उनले प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा प्रदेश सचिवहरू रहने गरी सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्था चुस्तदुरुस्त बनाउन अध्ययन गरेर २१ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न समिति गठन गरिएको बताए ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सेवा, सुविधा र सर्तहरू व्यवस्थित गर्न स्थानीय सेवा विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निणर्य गरिएको सिटौलाले बताए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही दिनदेखि सुरु भएको शीतलहरबाट प्रदेशमा कुनै किसिमको दुर्घटना वा क्षति हुन नदिनका लागि दाउरा बाँड्नेलगायतका व्यवस्था गर्ने निणर्य गरिएको बताए।