विश्वासको मत पाउन सक्ने गणितीय सम्भावना नभएपछि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । संविधानको धारा १६८ काे उपधारा ३ अनुसार प्रदेशसभाभित्रको ठूलो दलकाे हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता कार्की २२ भदौमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने समयावधिका कारण २० असोजमा कार्कीले प्रदेशसभामा मन्तव्य राख्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा बुझाए । शनिबारको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची तय भएपनि विश्वासको मतविरुद्ध बहुमत सांसद हुने स्थिति देखिएपछि कार्कीले राजीनामा घोषणा थिए ।
कार्कीले राजीनामा दिएसँगै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कोशीमा नयाँ सरकारका गठनको आव्हान गरेका छन् । संविधानमा मन्त्रिपरिषद्को गठनको क्रमिक प्रावधान अनुसार धारा १६८ काे उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले २६ असोज सम्मको समय दिएर धारा १६८ उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको लागि आव्हान गरेका छन् ।
उपधारा ५ अनुसार सदनभित्रको जोसुकै सांसदले मुख्यमन्त्रीको दाबी प्रस्तुत गर्न सक्छन्। प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उपधारा ५ मा जो कोही सांसद पनि मुख्यमन्त्री दाबेदार बन्न सक्ने व्याख्या गरेको थियो । सोही अनुसार विपक्षी गठबन्धनभित्रका दलहरूमा को मुख्यमन्त्री बन्ने भन्ने विषयमा सङ्घर्ष देखिन्छ ।
मुख्यमन्त्री दाबी गर्नेमा जसपाबाहेक गठबन्धनभित्रका सबै दलहरू छन् । अर्थात् मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको दाबी छ । गठबन्धनमा एकीकृत समाजवादीभित्र दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहँदा माओवादीभित्र पछिल्लो समयमा इन्द्रकुमार आङ्बो लगभग एक्ला आकाङ्क्षी हुन् ।
तर, गठबन्धनभित्रको ठूलो दल कांग्रेसभित्र भने मूलतः दुई गुटका दुई नेता मुख्यमन्त्री बन्ने दौडधुपमा छन् । कांग्रेसभित्र संस्थापन लाइनबाट संसदीय दलका नेता उद्धब थापा र इतर समूह अर्थात् ‘शेखर कोइराला गुट’ बाट केदार कार्की मुख्यमन्त्रीको प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन् ।
संसदीय दलका नेता रहेका थापा आफूले मुख्यमन्त्रीमा ह्याट्रिक गर्ने चाहना रहेको बताउँदै आएका छन् । पछिल्लो तीन महिनामा दुई पटक मुख्यमन्त्री बनिसकेका थापालाई सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट दुई पटकै बर्खास्त गरिदिएको थियो । तर, आफू पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने लाइनमा रहेको थापा बताउँछन् ।
उपधारा ५ मा संसदीय दलको नेता अनिवार्य नभएको र गठबन्धन बाहिरको दलहरूलाई समेत मिलाउन सक्ने भन्दै इतर समूहबाट केदार कार्की मुख्यमन्त्रीको प्रमुख दाबेदार हुन् । संस्थापन पक्षबाट नेता अमृत अर्याल र हिमाल कार्की पनि मुख्यमन्त्रीको दाबेदार देखिन्छन् ।
मुख्यमन्त्रीकाे आकाङ्क्षी लस्कर देखिँदा गठबन्धनभित्र रहेका दलहरू कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादीका १ गरी सांसद सङ्ख्या ठ्याक्कै ४७ मात्र छ । हुन त: ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ४७ बहुमत हो । तर,यसअघि ४७ सांसद भएको गठबन्धनको दलहरूले भने आफ्ना उम्मेदवारलाई प्राविधिक रूपमा विश्वासको मत दिलाउन सकेका भने थिएनन् ।
राप्रपा र एमालेले असहयोग गरेर प्रदेशसभाको सभाध्यक्ष समेत गठबन्धनभित्रकै सांसदलाई गर्न लगाएपछि ४६ मात्र पुगेको थियो । त्यसैले, गठबन्धन दलहरूले निर्णय गरेको व्यक्तिलाई गठबन्धनले मात्र मुख्यमन्त्री बनाउन त सक्ने स्थिति छ तर, टिकाउन सक्ने स्थिति भने नहुन सक्छ ।
गठबन्धनले यदी कसैलाई सर्वसम्मत उम्मेदवार बनाउने बह्यो भने पनि राप्रपा वा एमालेमध्ये एक दलले सहयोग गर्नैपर्ने स्थिति देखिन्छ । एमालेले विपक्षी गठबन्धनलाई तत्काल सहयोग गर्ने राजनीतिक समीकरण नबने पनि राप्रपाले भने गठबन्धनलाई सघाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । राप्रपालाई गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीकाे रूपमा अघि सारेको पात्रलाई समर्थन गरे मात्र सरकार स्थिर बन्न सक्ने स्थिति छ ।
तर राप्रपाले अहिलेसम्म गठबन्धन र उनीहरुकाे कुन पात्रलाई सहयाेग गर्ने ग्रिन सिग्नल दिने टुङ्गो गरेकाे छैन । उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठनको सन्दर्भमा राप्रपा नेता भक्तिप्रसाद सिटौला कुनै औपचारिक संवाद सुरु नभएको बताउँछन् । ‘वार्ता हुनुपर्छ, निष्कर्ष निस्कनुपर्छ अनि मात्रै सहयोगको वातावरण बन्छ’ सिटौलाले भने ‘त्यसका लागि भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण, विकास निर्माणका कुरामा राजनीतिक सहमति हुनपर्याे ।’
विपक्षी गठबन्धन मात्र हैन, भर्खर राजीनामा दिएका एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की समेत उपधारा ५ को मुख्यमन्त्रीको तयारीमै रहेको देखिन्छन् । राजनीतिक परिस्थिति मिलाएर एमाले संसदीय दलका नेता कार्की आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने रणनीतिमा देखिए पनि सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा भने कार्कीले उपधारा ५ मा अरू कुनै दललाई सघाउन सक्ने बताएका छन् ।
‘नेकपा एमाले सहमति सहकार्यका लागि जे सुकै काम गर्न तयार छ,’ एमालेले उपधारा ५ अनुसार दाबी गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्नमा उनले भने,‘ बहुमत छैन, साथीहरूले दिनुभयो भने जाउला फेरि, नदिकन त्यत्तिकै जबरजस्ती गर्न पनि मिलेन ।’
एमालेका कार्की र काँग्रेस थापालाई सर्वोच्चले रोक्न सक्छ !
दुई पटक मुख्यमन्त्री बनेका एमाले संसदीय दलका नेता कार्की र कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापालाई सर्वोच्चले उपधारा ५ को मुख्यमन्त्रीमा रोक्न सक्ने देखिन्छ।जसमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हैसियतमा केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सर्वोच्चले गरेको व्याख्याले एमाले नेता कार्की र कांग्रेस नेता थापालाई रोक्न सक्ने देखिएकाे हाे।
त्यतिबेला केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७५ उपधारा ५ अनुसार राष्ट्रपति समक्ष दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले ओलीको त्यो दाबीलाई अस्वीकार गरेको थियो । सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६ उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको वा प्रक्रिया परित्याग गरेको व्यक्तिले उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीको लागी योग्य नहुने ब्याख्या गरेको थियो ।
सर्वोच्चको प्रधानमन्त्रीमा पुन:दाबी गर्न नसक्ने व्याख्या संवैधानिक नैतिकतामा आधारित रहेको बताएको थियो । त्यसैले ओलीले प्रधानमन्त्रीको लागी गरेको तत्कालीन दाबीलाई सर्वोच्चले अस्वीकार गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको थियो ।
दुई भन्दा बढी दलहरूको सहयोगमा उपधारा २ अनुसार गत पुसमा नियुक्त बहुमत सोही, संवैधानिक व्याख्याको आधारमा उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बन्नको लागि सोही सदनमा विश्वासको मत पाउन नसकेको व्यक्तिले दाबी गर्न नपाउने संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन् । अधिकारीकै तर्कलाई मान्ने हो भने कार्की र थापा दुवैले यसअघि विश्वासको मत पाउन सकेका थिएनन् ।
पछिल्लो प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि गत २०७९ पुस २४ मा एमालेका संसदीय दलका नेता कार्की एमाले, नेकपा माओवादी, राप्रपा र जसपाका कुल ६० सांसदहरूको समर्थन मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, पछि माओवादी र जसपाले साथ छोडेपछि कार्कीले २०८० असार १५ मा प्रदेशसभामा विश्वासको मत मागे पनि पाउन सकेका थिएनन् ।
त्यस्तै कांग्रेस नेता थापाले समेत २०८० भदौ ४ मा बैठकको अध्यक्षता गरेका इसराइल मन्सुरीकाे समेत भोटबाट विश्वासको मत पाएका थिए । तर, पछि सर्वोच्च २१ भदौ २०८० मा बैठकको सभाध्यक्षता गरेका मन्सुरीको भोट अमान्य हुने भन्दै थापाले समेत विश्वासको मत पाउन नसकेको ब्याख्या गरेको थियो ।
‘यदि सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्ने नै हो भने, यस अघि मुख्यमन्त्री बन्नु भएका कार्की र थापाले अब उपधारा ५ मा दाबी पेस गर्न मिल्दैन’ अधिकारीले शिलापत्रसँग भने ‘सर्वोच्चले संवैधानिक नैतिकतालाई समेत बाध्यकारी बनेको छ, यदी दाबी आयाे भने त्यही सदनबाट केही समय अगाडी अस्वीकृत व्यक्तिहरूले उपधारा ५ मा चाहिँ त्यही सदनबाट विश्वासको मत पाउने आधार के हो भनेर प्रदेश प्रमुखले समेत सोध्नुपर्छ।’
दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्द परेको मुद्दाको फैसलाको प्रकरण नम्बर १२० को (ग) मा भनिएको छ,
‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरेको वा निजले सो प्रकृया परित्याग गरेको कारणबाट उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने अवस्थामा निजले दावी पेश गर्न नमिल्ने भएकाले तत्काल विश्वासको मत लिन नसक्नुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री के पी शर्मा ओलीले धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि गर्नु भएको दावी संविधानसम्मत् देखिएन । संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि श्री शेरबहादुर देउवाले १४९ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको समर्थन रहेको भनी गर्न भएको दाबीलाई संविधानको धारा ७६ (५) प्रतिकूल हुने गरी दावी नपुग्ने भनी गरिएको निर्णय उपरोक्त प्रकरण (क) मा उल्लेख भएअनुसार बदर गरिएको छ । अब जुन विन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटी भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मम तवरले प्रकृया अगाडि बढाउनु मनासिव हुने देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) मा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने वाक्यांश रहेको र सो प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभाका १४९ जना सदस्यहरु (बहुमत सदस्यहरु) ले समर्थन जनाएको कुरालाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेको भनी मान्नु पर्ने पर्याप्त र मनासिव आधार देखिएको हुँदा सोही बमोजिम आजका मितिले २ (दुई) दिनभित्र (अर्थात् २०७८ साल असार २९ गते मंगलबार अपरान्ह ५ बजेभित्र) उपरोक्त अनुसार संविधानसम्मत रुपमा मिति २०७८÷२÷७ गते सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष दावी पेश गरेका प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न र संविधानको धारा ७६ को उपधारा (६) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रकृया पुरा गर्न गराउनु भनी प्रत्यर्थी मध्येका राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा संघीय संसदको पुनः प्रतिनिधिसभाका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’
शिलापत्र अनलाइनबाट
