झापा । असोज ६ गते छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको औपचारिक भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड १३ गते स्वदेश फर्कंदैछन् । असोज ७ र ८ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्ड द्विपक्षीय भेटवार्तामा व्यस्त रहे, यसपछिका ४ दिन भने उनले घुमघाममै बिताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा १३ बुँदे सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा उल्लेखित बुँदा विश्लेषण गर्दा उनको भ्रमण कर्मकाण्डमा सीमित भएको प्रष्ट देखिन्छ । चीनमा बिजुली निर्यात, भैंसीको मासु निर्यात जस्ता कुराहरु बिलकुल हावादारी हुन् । न चीनमा अझै पाँच वर्ष बिजुली निर्यात सम्भव छ, न भैंसीको मासु निर्यात सम्भव छ ।
चीनले नेपालको बिजुली लैजान सक्ने सम्भावना भनेको तिब्बतमा हो । चीनको मुख्य भूभाग त नेपालबाट कति टाढा छ कति, तिब्बतमा बर्षायाममा विद्युतको छेलोखेलो छ । तिब्बतमा जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना करिब-करिब नेपालमा जत्तिकै छ ।
सौर्य विद्युत र वायु विद्युत उत्पादनको सम्भावना नेपालमा भन्दा कयौं गुणा बढी छ । तर, हिउँदयाममा भने नदीहरुमा हिउँ जम्ने, हावा नचल्ने र घामको राप कम हुने भएकोले तिब्बतमा विद्युत उत्पादन कम हुन्छ । यता, नेपालको पनि अवस्था करिब-करिब त्यही हो ।
अझै केही वर्ष नेपालले हिउँदयाममा भारतबाट विद्युत आयत गर्नुपर्ने बाध्यता रहने अवस्था छ । नेपालमा विद्युत बढी हुने भनेको वर्षायाममा हो । तर, त्यतिबेला तिब्बतमा पनि छेलोखेलो हुन्छ ।
यसैगरी, तिब्बतमा बिजुली निर्यातका लागि नेपाललाई अर्को समस्या पनि छ, त्यो हो मूल्य । नेपालले निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाबाट वर्षा याममा प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ र हिउँदमा प्रति युनिट ७ रुपैयाँमा खरिद गर्छ । वर्षा यामको बिजुली त तिब्बतलाई आवश्यक नपर्ने नै भयो । अब हिउँद यामको बिजुली
नेपालले कति मूल्यमा चीनलाई विक्री गर्ने ?
प्रतियुनिट ७ रुपैयाँमा खरिद गरिएको बिजुली कम्तीमा पनि १२ रुपैयाँमा बेच्न नसके नेपाललाई घाटा पर्छ, नेपालबाट प्रतियुनिट १२ रुपैयाँमा किन्न चीन तयार हुने सम्भावना अत्यन्त न्युन छ । अब रह्यो भैंसीको मासु निर्यात गर्ने कुरा । पहिलो कुरा त व्यवसायिक किसानहरुले भैंसीको सट्टा गाई उन्नत जातका गाई पाल्न थालिसकेका छन्, दोस्रो कुरा साना किसानका छोराछोरी विदेश गएका कारण भकाराहरु रित्तिइसकेका छन् । नेपालमा भैंसीको संख्या घट्दै गएको पशुगणनाको तथ्यांकले पनि देखाएको छ, पाडापाडी हुर्काउने चलन नेपालमा हटिसकेको छ ।
बिआरआई विवाद यथावत
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा बिआरआई अन्तरगतका परियोजनाहरुको पहिचान हुने र यी परियोजना निर्माणका लागि सम्झौता हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, हस्ताक्षरको कुरा त परै जाओस्, बिआरआई अन्तरगतका परियोजनाको पहिचान समेत गरिएन ।
नेपालले सन् २०१७ मै बिआरआई सम्झौतमा हस्ताक्षर गरेको हो । तर, भारतसँग गरिएको कणर्ाली पन्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना र बिआरआईको हालत उस्तै उस्तै देखिएको छ । बिआरआई अन्तरगतका परियोजनाको निर्माण नेपाल आफैँले अघि बढाउन सक्ने अवस्था छैन ।
नेपालको आर्थिक हैसियत छैन भन्ने कुरा चीनले नबुझेको होइन । यसका लागि ऋण दिने प्रस्ताव पनि चीनले नगरेको होइन । तर, बिआरआई अन्तरगतका परियोजना निर्माणका लागि ब्याज तिर्ने गरी ऋण लिन सम्भव नभएको नेपालले जनाइसकेको छ । किनकी यी परियोजना सम्पन्न भए पछि हुने आम्दानीले ऋणको ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था छैन ।
उदाहरणका लागि काठमाडौंबाट केरुङसम्म रेल मार्ग निर्माणका लागि कम्तीमा ५ खर्ब रुपैयाँ लागत पर्छ । पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा लिइएको चिनियाँ ऋणकै ब्याजदरलाई आधार मानेर हिसाब गर्ने हो भने पनि ५ खर्ब रुपैयाँ ऋणको बार्षिक ब्याज कम्तिमा २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ । तर, नेपालबाट चीन निर्यात हुने वस्तुहरु खासै छैनन् । ब्याज त सकिनसकी नेपालले तिर्न सक्ला तर साँवा तिर्ने कसरी ? एकपटक छातीमा हात राखेर सोच्ने कि ?
