माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई फौजदारी अभियोगमा कारबाही हुनुपर्ने मागसहित मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा २ वटा रिट दर्ता भएको छ ।सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको रिट दर्ता गर्न आदेश भएपछि ती दुवै रिट दर्ता भएका हुन् ।
प्रचण्डविरुद्ध रामेछापका कल्याण बुढाथोकी, सुवास गिरीलगायत ८ जना र रामेछापकै ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित १४ जनाले रिट दायर गरेका हुन् । रिटको पेसी बिहीबारलाई तोकिएको छ ।
रिट दायरकर्ता कल्याण बुढाथोकीले युद्धको नियमविपरीतको काम भएकाले त्यसको विरोधमा मुद्दा दर्ता गरिएको बताए । अर्का रिट निवेदनकर्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पटक९पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि नभएपछि न्यायका लागि सर्वोच्च आउनुपरेको बताए ।
अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि पहल गरिएको बताए ।प्रचण्डले २०७६ माघ १ गते माघीका अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै द्वन्द्वकालमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको आफूले जिम्मा लिने बताएका थिए । त्यही साबिती बयानलाई आधार मानेर मंगलबार रिट दायर गरिएको हो ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार जनयुद्धसँग सम्बन्धित फौजदारी कसुरको निरुपण १६ वर्षसम्म नभएको भन्दै पीडितहरूले न्याय पाउने बाटो बन्द गर्न नहुने भन्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । संक्रमणकालीन न्यायलाई सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमार्फत टुंगो लगाउने भनिएपनि ती दुवै आयोग प्रभावहीन रहेको र आफूहरू न्याय पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएको भन्दै गत कात्तिकमा जनयुद्धबाट विस्थापित र मारिएकाका आफन्तहरू प्रचण्डलाई फौजदारी कसुरमा कारबाही हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
द्वन्द्वपीडित परिवारले आफूलाई मर्का परेको विषयमा निवेदन दिएमा मागलाई प्रभावकारीरूपमा सम्बोधन गर्नू भनी सर्वोच्च अदालतले २०७८ फागुन १ गते फैसला गरेपनि वेवस्था गरिएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।‘सरकारले हाम्रा माग सम्बोधन गर्न उदासीनता देखाएकाले हामी सम्मानित अदालतसमक्ष रिट निवेदन दायर गर्न आएका हौँ । हामी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २ को परिभाषा भित्र पर्ने माओवादी पिडित हौँ ‘, रिटमा भनिएको छ, ‘न्यायिक अभियानको दौरानमा पिडकको पहिचान गर्न कठिनाई भइरहेको थियो ।
तर मिति २०७६ माघ १ गतेका दिन काठमाडौंको खुलामन्चमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विपक्षी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा नेकपा माओवादिबाट मारिएकारहत्या गरिएका ५ हजार व्यक्तिको जिम्मा लिए । बाँकी १२ हजार व्यक्तिको जिम्मा तत्कालीन राज्यपक्षले लिनुपर्ने जिकिर गरे । स्मरण रहोस् द्वन्द्वको सुरुवात नेकपा माओवादीले गरेको थियो । तसर्थ द्वन्द्वकालमा भएका सम्पूर्ण धनजन क्षतिको जिम्मा पुष्पकमल दाहालले नै लिनुपर्छ ।’
