सरोज ढुङ्गेल

काठमाडौँ, असार २४ गते । चिकित्सकहरूले गरेको आन्दोलनका कारण बिरामी उपचार पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । उपभोक्ता अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध चिकित्सकहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिँदा बिरामीलाई भने सकस भएको छ । सोमबार चिकित्सक सङ्घको आह्वानमा देशभरका सरकारी तथा निजी अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका स्वास्थ्य सेवा ठप्प भएका छन् ।

सोमबार वीर अस्पतालमा सर्लाहीबाट उपचारका लागि आउनुभएका केशव गौतम भेटिनुभयो । उहाँलाई अस्पताल बन्द भन्ने थाहा थिएन । अस्पताल आउँदा टिकट नपाएपछि अस्पतालकै एक कर्मचारीले आकस्मिकबाट उपचार हुन सक्छ । आकस्मिक कक्षमा जानू भनेर सल्लाह दिए । उहाँ आकस्मिकमा गए पनि तपाईंलाई आकस्मिकमा हेर्न मिल्दैन भनेर फर्काइयो । केशव जस्ता धेरै बिरामी सोमबार उपचार पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।

यस्तै त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचारका लागि आउनुभएका रमेश शर्मा धादिङबाट आउनुभएको थियो । रमेश युरोलोजी विभागमा नियमित उपचार गराइरहनुभएको छ । सोमबार बन्दका कारण उहाँले पनि उपचार पाउन सक्नुभएन । गोपाल शर्मा लोकन्थलीस्थित बिपी आँखा अस्पतालमा उपचारका लागि जाँदा उक्त अस्पताल पनि पूर्ण रूपमा बन्द थियो । रमेश, केशव र गोपाल उदाहरण मात्र हुन् । यसअघि सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा बन्द हुँदा निजी अस्पतालहरू खुल्ने गर्दथे तर यो पटक निजी अस्पतालसमेत बन्द हुँदा बिरामीहरू थप मर्कामा परेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय गरी चिकित्सकको आन्दोलनको विषयलाई छिटो टुङ्ग्याउन लागिपरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले चिकित्सकहरू वार्तामा आउनुको विकल्प नरहेको भन्दै तत्काल वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्नेतर्फ मन्त्रालयले पहल सुरु गरिसकेको बताउनुभयो । नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा. अनिलविव्रmम कार्कीले चिकित्सकको आन्दोलन नियमित हुने जानकारी दिनुभयो । चिकित्सक एक पेसाकर्मी हुन् भनेर राज्यले नबुझेको उहाँको भनाइ छ । उपभोक्ता अदालतको आदेशले चिकित्सकहरूले बिरामी हेर्नसमेत कठिन हुने उहाँको भनाइ छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँले चिकित्सकहरू गलत बाटोमा हिँडिरहेको बताउनुभयो । उहाँले राज्यले संविधानमा चिकित्सकहरू भगवान् हुन्, उनीहरूलाई कानुन लाग्दैन भनेर लेखिदिनुपर्ने बताउनुभयो । चिकित्सकहरूले लापर्बाही गर्न सक्दैनन् भन्ने के प्रमाण छ प्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “कानुनी विषयवस्तुलाई लिएर चिकित्सकबाट लाखौँ नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड भइरहेको छ ।”

चिकित्सकहरू कानुन संशोधनका लागि दबाब दिन भन्दै सेवा बहिष्कार गरेर आन्दोलमा छन् । पछिल्लो समय चावहिलस्थित ओम अस्पताल, ज्ञानेश्वरस्थित हिमाल अस्पताल र ग्रान्डी सिटी अस्पतालविरुद्ध परेको मुद्दामा अदालतले अस्पताल र चिकित्सकको लापर्बाही ठहर गर्दै अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकमाथि क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । अदालतको विरोधमा लागेको भन्दै चिकित्सक सङ्घका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीलाई अदालतको अवहेलना गरेको मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेपछि चिकित्सकहरू थप आक्रोशित भएर आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।

चिकित्सकहरूले चरणबद्ध आन्दोलन अन्तर्गत आइतबार कालोपट्टी बाँधेर अस्पतालमा सेवा रोकेर एक घण्टा धर्ना दिएका थिए । सोमबार आकस्मिकबाहेकका सेवा बहिष्कार गरेका चिकित्सकहरूले मङ्गलबार भने सामूहिक रूपमा चिकित्सकहरूको लाइसेन्स नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बानियाँले चिकित्सकहरूले स्वास्थ्य उपचार रोकेर लाखौँको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरी बार्गेनिङमा उत्रिएको बताए । कानुनी कुरा चित्त नबुझे, पुनरावेदन गर्न छुट भएको भन्दै उहाँले सरकारलाई दबाब दिन बिरामीलाई हतियार बनाउन नहुने तर्क गर्नुभयो ।

उहाँले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले चिकित्सक तथा अस्पताल सञ्चालकहरू सेवा नै बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिनुभयो । चिकित्सकहरूको आन्दोलका कारण वीर, त्रिवि शिक्षण अस्पतालसहित परोपकार तथा प्रसूति अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, गङ्गालाल हृदय केन्द्र, भक्तपुर अस्पताललगायतका सरकारी तथा निजी अस्पतालमा समेत आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बन्द थियो ।आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।