सूर्यप्रसाद पाण्डे
काठमाडौँ, असार १६ गते । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सांसदबिच मतभिन्नता रहेका विषय क्रमशः साँघुरिँदै गएका छन् ।
यसअघि असार १५ गतेभित्रमा शिक्षा ऐन जारी गर्ने गरी शिक्षकबिच भएको सहमति कार्यान्वयन हुन नसके पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक सम्बन्धमा भएका पछिल्ला छलफलले शिक्षा ऐन जारी गर्न सकारात्मक वातावरण बन्दै गएको छ । उक्त विधेयकमा पछिल्लो समय संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफल चलिरहेको छ ।
विधेयकको छलफलमा निकै पेचिलो बनेको निजी विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय समितिबाट सल्टिसकेको छ । समितिमा भएका सहमति अनुसार निजी विद्यालय सेवामूलक, लोककल्याणकारी र क्रमशः गैरनाफामूलक हुने गरी सञ्चालन हुने छ ।
यसअघि निजी विद्यालयलाई निश्चित समय तोकेर भए पनि सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा लैजानुपर्ने प्रस्ताव सांसदको थियो । तर तत्काल निजीलाई गुठीमा लैजान पनि नसकिने र त्यस्ता विद्यालयलाई राष्ट्रियकरण गरेर सरकारले मुआब्जा पनि दिन नसकिने मत बलियो देखिए पनि उक्त व्यवस्था गरिएको हो ।
त्यस्तै, विद्यालय शिक्षक बन्न शिक्षाशास्त्र सङ्कायै पढ्नुपर्ने पुरानो व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न सांसदबिच सहमति जुटेको छ । शिक्षाशास्त्र सङ्काय नपढेका व्यक्तिले पनि शिक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिन पाउने प्रावधान विधेयकमा राख्ने सहमति जुटेको हो । समितिको आइतबारको बैठकमा सांसदबिच जुनसुकै सङ्काय पढेका विद्यार्थीले पनि शिक्षण लाइसेन्समा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने तर शिक्षक बन्नुअघि निश्चित अवधिको तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य बनाउने सहमति भएको छ ।
अहिले शिक्षण लाइसेन्स शिक्षक सेवा आयोगले खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामार्फत प्रदान गरिरहेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सदस्यसचिवका रूपमा बोर्डको वरिष्ठ अधिकृत रहने व्यवस्था गर्ने सहमति पनि समितिमा जुटेको समिति सचिव दशरथ धमलाले बताउनुभयो । त्यस्तै विद्यालय शिक्षा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत बोर्डको स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत करारका कर्मचारी सेवाबाट अलग हुँदा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई बोर्डले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिमको सुविधा पाउने भन्ने व्यवस्था राख्ने अर्को सहमति भएको छ ।
त्यस्तै यस ऐनबमोजिम मर्ज गरिनुपर्ने विद्यालय मर्ज नगरेमा त्यस्तो विद्यालयलाई सरकारी अनुदान घटाउने, रोक्ने वा बन्द गर्ने विषय दण्ड र जरिबाना दफा अन्तर्गत समावेश गर्ने, शिक्षकलाई स्थानीय तहमा सरुवा गर्दा चक्रीय प्रणालीका आधारमा गर्ने व्यवस्थालगायतका सहमति पनि आइतबारको बैठकमा भएको छ ।
यसअघि समितिको बैठकले पूर्वप्राथमिक शिक्षा (इसिडी) र निजी तथा संस्थागत विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा सहमति जुटाइसकेको छ । सहमति अनुसार अब इसिडी दुई वर्षको रहने छ । यसअघि सामुदायिक र निजी विद्यालयमा इसिडीको अवधि फरक फरक रहेको थियो ।
यसअघि शिक्षा ऐन जारी गर्न र उक्त ऐनमा आफ्ना माग समावेश गर्न माग गर्दै विद्यालय शिक्षकले चैत र वैशाखमा एक महिना राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए । शिक्षक आन्दोलन चर्किएपछि सरकारले असार १५ गतेभित्रमा विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने सहमति गरेको थियो ।
तर निर्धारित मितिमा ऐन जारी नभएपछि शिक्षकले आइतबार शिक्षा समितिको बैठकबाहिर समेत अघोषित धर्ना दिएका थिए । समितिबाट विधेयक छिटो टुङ्ग्याउन शनिबारसमेत बैठक बसेर छलफल हुने गरेको छ ।आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
