काठमाडौँ, असार ४ गते । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत पारित भई प्रतिनिधि सभामा पेस भएको निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनको प्रावधानमा उच्च राजनीतिक तहबाटै चासो व्यक्त भएपछि पारितको प्रक्रिया रोकिएको छ । विधेयकको प्रतिवेदनमा रहेको अवकाश र राजीनामा दिएका कर्मचारीले सरकारी वा संवैधानिक नियुक्ति लिन दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ मा प्रशासकको असन्तुष्टि छ । प्रतिवेदनको उक्त विषयमा सोमबार मन्त्रीपरिषद्को नियमित बैठकमा समेत छलफल भएको थियो ।
समिति सभापतिसँगको परामर्शपछि मात्र विधेयक अघि बढाउने तयारीसाथ मङ्गलबार पारित कार्यसूची रोकिएको हो । निजामती विधेयक पारित र नागरिक विधेयक प्रतिवेदन पेसको कार्यसूची मङ्गलबार प्रतिनिधि सभामा थियो । यसअघि अवरोधबिच बैठक चलाइए पनि पहिलो बैठक रोकिएपछि सूचना टाँसेर बिहीबारसम्म स्थगित गरिएको हो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडासँग प्रधानमन्त्रीले बुधबार छलफलसमेत गर्ने तयारी गर्नुभएको छ ।
‘कुलिङ अफ पिरियड’ का विषयमा मुख्यसचिव, संसद्का महासचिवसहितका उच्च प्रशासकले यसअघि पनि राजनीतिक ‘लबिइङ’ गरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललगायतसँग जेठ पहिलो साता भेटेरै असन्तुष्टि जनाएका थिए । सोपछि पनि समितिले प्रतिवेदनमा कुनै हेरफेर नगरी असार १ गते प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो ।
राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले समितिले सर्वसम्मत रूपमा प्रतिवेदन तयार पारी पेस गरेको अवस्थामा सभामुखले चाँडै पारितको प्रक्रिया अघि बढाउने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कसैसँग दुराग्रह र पूर्वाग्रह राखेर हामीले ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था ल्याएका हैनौँ ।
कर्मचारीको विज्ञता सरकारले जहिले पनि प्रयोग गर्छ र गर्न सक्छ । कुनै व्यक्ति हेरेर हामीले कानुन बनाउने होइन । यो विधिका लागि हो । कसैलाई व्यक्तिलक्षित गरेर र व्यक्ति हेरेर हामीले कानुन बनाएका होइनौँ । सर्वसम्मत रूपमा प्रतिवेदन पारित भएको हो । समितिले सर्वसम्मत रूपमा दलीय प्रतिनिधि राखेर गरेको निर्णयसँग असहमत हुनुपर्ने कारण छैन । सभामुखले चाँडै यसलाई पारितको प्रक्रियामा लैजानुहुने छ भन्ने अपेक्षा छ ।”
समितिले निजामती र अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक तथा सरकारी नियुक्ति लिन नमिल्ने गरी व्यवस्था गरेको छ । कर्मचारीले सेवामा रहँदा नियुक्तिका लागि योग्य रहेको पदमा अवकाशपछि अयोग्य बनाउन लागिएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि संविधान र तत्तत् कानुनमा अयोग्यताको व्यवस्था गर्नुपर्ने कर्मचारीको माग छ ।
प्रशासकको दबाबकै कारण ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था उपसमिति र समितिमा पटक पटक परिमार्जन भएको थियो । कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडू नेतृत्वको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कूटनीतिक र न्यायाधीश नियुक्तिमा उक्त व्यवस्था लागु नहुने उल्लेख थियो तर प्रशासन समूहका कर्मचारीले समितिमै विरोध जनाएपछि निजामती र अन्य सरकारी सेवासमेत शब्द राखेर सबैका लागि समान व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त व्यवस्था हटाउन प्रशासकको दौडधुप बढेपछि समितिले राजीनामा दिएर सेवाबाट अलग भएकालाई पनि उक्त दुईबर्से प्रावधान लागु हुने गरी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको थियो ।
अवकाशलगत्तै स्वार्थ बाझिने जिम्मेवारीमा समेत जाने प्रचलन बढेको भन्दै सरकारले मूल विधेयकमै उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । सरकारले गरेको प्रस्तावमा पूर्वस्वीकृति लिएमा नियुक्ति लिन पाइने व्यवस्था थियो तर संसदीय समितिले दुई वर्षसम्म कुनै पनि नियुक्ति लिन नपाउने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।गोरखापत्र अनलाइन
