काठमाडौं : लामो समयदेखि अड्किएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै देशभरका शिक्षकहरूले विरोध जनाए। काठमाडौंमै आएर असोज ३ गतेदेखि विरोध प्रदर्शन गरे।
तीन दिनसम्म शिक्षक महासंघसँगै संयुक्त रूपमा आन्दोलन गरेका थिए राहत शिक्षकहरू। तर, राहत शिक्षकहरूको मागको विषयमा महासंघ केही बोल्न नसकेर धोका दिएको राहत शिक्षकहरूको गुनासो छ।
नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका महासचिव कुमार बजगाईंले महासंघ सरकार अगाडि निरीह बनेको बताए। ‘शिक्षक महासंघ सरकार अगाडि निरीह बन्यो,पीडित शिक्षकका माग मुद्दा सरकारसँग डिल गर्न नसकेर घर फर्कियो,हामीमाथि गद्दार गर्यो,तर पनि हामी पछि हट्दैनौँ,सरकारलाई घुँडा टेकाएरै छाड्छौँ,’उनले भने।
उनले माग पूरा नभएसम्म निरन्तर आन्दोलन गर्ने बताए। ‘हामी भीषण आन्दोलन गछौँ,यो एउटा प्रतिनिधिमूलक मात्रै हो,हाम्रो आन्दोलन मोडालिटी परिवर्तन गरेर जान्छौँ,’उनले भने। उनका अनुसार देशभर ४० हजार राहत शिक्षक छन्। आन्दोलनमा एक लाखभन्दा बढी शिक्षकहरू सहभागी हुने उनको दाबी छ।
तीन दिनसम्म प्रदर्शन गरिसकेपछि गत शुक्रबार सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घबीच ६ बुँदे सहमति भयो। र नेपाल शिक्षक महासंघ घर फर्किएको छ। तर,त्यसमा आफ्ना मागहरू नसमेटिएको भन्दै नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति, पेन्सन वञ्चित शिक्षक केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति, नेपाल बाल विकास शिक्षक सङ्घर्ष समिति लगायतका विभिन्न ८ वटा संघ संगठनले आन्दोलन कायम राख्दै सडक छाडेका छैनन्।
आज (आइतबार) पनि उनीहरूले माइतीघर मण्डलाबाट विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले ‘झोले शिक्षक महासंघ मूर्दावाद,धोका हामी मान्दैनौँ,शिक्षक एकता हाइहाई,शिक्षक महासंघ बाइबाई’ लगायत नारा लगाउँदै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
‘शिक्षक महासंघको सहमतिका कारण केही राहत शिक्षकहरू गाउँ गएका छन्,’उनले भने,‘हामीले उहाँहरूलाई बोलाएका छौँ,मागहरू पूरा नहुञ्जेल हामी निरन्तर आन्दोलन गर्छौं।’ पर्साबाट आन्दोलनमा आएका राहत शिक्षिका सविता चौधरीले यतिका दिनसम्म आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको सुनाइन्।
‘शिक्षा प्रतिष्ठित पेसा हो,शिक्षकले प्रधानमन्त्री,इन्जिनियर पढाउँछ,तर सरकारले हामीलाई विभेद गर्याे,’उनले भनिन्। उनले राहत शिक्षकहरूलाई स्थायी गर्नुपर्ने माग गरिन। ‘हामीले धेरै वर्षसम्म राहतमै बसेर शिक्षा दिएका छौँ,उमेर पनि छैन,त्यसैले राज्यले स्थायीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’उनले भनिन्।
यस्ता छन् उनीहरूका माग
सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गर्ने सहमति भएको छ। शिक्षकको दश-दश वर्षमा आवधिक बढुवा हुने व्यवस्था गर्ने,माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुनको लागि न्यूनतम् पाँच वर्ष सेवा कायम गर्ने सहमति भएको छ।
यस्तै,प्रजातान्त्रिक एवं पेशागत आन्दोलन तथा द्वन्द प्रभावित शिक्षक तथा कर्मचारीको विस्थापित भएको मितिबाट पुनर्वहालीसम्म वा निवृत्त भएको वा सेवाबाट राजीनामा दिएको अवधिसम्म टुटेको सेवा अवधि निवृत्तभरण वा उपदान वा अन्य सुविधा प्रयोजनको लागि गणना गर्ने सहमति भएको छ।
के भन्छ शिक्षक महासंघ?
नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी भने राहत शिक्षकलगायत अन्य शिक्षकहरूले पूर्ण रुपले नै माग सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरिरहेको बताए। ‘हामीले केही धोका दिएका छैनौँ,उनीहरूले ७५ प्रतिशत माग सम्बोधन भएको मानेनन्, उनीहरूले १०० प्रतिशत नै माग सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राखे,त्यसैले आन्दोलन कायम राखे,’उनले भने।
उनीहरूको आन्दोलनमा महासंघले सहयोग गर्छ गर्दैन? भन्ने प्रश्नमा अहिले तत्काल उनले यस विषयमा केही नबोल्ने बताए। यता,राहतलगायत अन्य शिक्षकहरूको माग र आन्दोलनको विषयमा शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शंकर अधिकारीले केही बोल्न मानेनन्।
उनले भने,‘मभन्दा पनि यस विषयमा मन्त्रालयकै प्रवक्तासँग कुरा गर्नु।’ तर,मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटालाई फोन गर्दा सम्पर्क हुन सकेन। थाहा खबरबाट
