२०८१ श्रावण ८ मंगलवार

सर्वोच्चले सच्याएको कोशीको राजनीति

२१ भदौ, काठमाडौं । प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिलाई समेत भोट हाल्न लगाएर विश्वासको मत पाएका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरेको छ ।

न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले ४८ घण्टाभित्र नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश पनि दिएको छ । यो फैसलासँगै दुई महिनाभित्रै एमाले सत्तामा फर्किएको छ भने नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन विपक्षी बेञ्चमा धकेलिएको छ ।

कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राई फैसलाले अल्पमतलाई मान्यता दिएको तर्क गर्छन् । ‘अल्पमतलाई मान्यता दिए जस्तो भएपनि कानूनी शासनको पालना गर्ने पार्टी भएकाले फैसला स्वीकार्छौ’ राई भन्छन् । गठबन्धनमा आवद्ध दल माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो पनि चित्त नबुझेपनि फैसला स्वीकार्ने बताउँछन् । ‘हामीलाई चित्त बुझेपनि नबुझेपनि अदालतले गरेको फैसलालाई सबैले मान्नैपर्छ’, उनी भन्छन् ।

अल्पमतको सरकार बनाउने अवसर पाएका कार्कीले भने संविधानको धाराहरु मिच्ने अभ्यास फैसलाले सच्याएको बताउँछन् । ‘हामी दलहरुले नै संविधानका धाराहरु मिच्ने अभ्यासहरु सच्याउनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि यो फैसलामा प्राप्त छ’, कार्कीले भने ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी सर्वोच्चको फैसला अपेक्षित नै भएको बताउँछन् । ‘मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, जुन काम संविधानले प्रत्यक्ष गर्न पाइँदैन भनेको छ, त्यो काम अप्रत्यक्ष रुपमा पनि गर्न पाइँदैन’ अधिकारी भन्छन् । तर गठबन्धनले संविधानको व्यवस्था र सर्वोच्चले दिएको फैसलाप्रति अनास्था गरेकैले अल्पमतको सरकार बनाउने अवसर एमालेलाई अदालतले दिएको उनी बताउँछन् ।

‘विकल्प रहेसम्म संयुक्त सरकारको अवसर दिनुपर्ने भएपनि संवैधानिक बाटो हिड्न अदालतले दिएको फैसला अनास्था गरियो । त्यसैले अदालतले अल्पमतको सरकार बनाउने अर्को विकल्पमा जान भन्यो’ संविधानविद् अधिकारी भन्छन् ।

हुन पनि गठबन्धनले संविधानको प्रष्ट व्यवस्था र ११ साउनको फैसलालाई समेत बेवास्ता गर्दै सभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिबाट समेत भोट हाल्न लगाएर थापालाई विश्वासको मत दिलाएका थिए । जबकी २१ असारमा थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गर्नुलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक भनेको थियो । तर सभामुखको समेत हस्ताक्षरमा मुख्यमन्त्री बनेका थापालाई पदमुक्त गरेपनि त्यसबेला सर्वोच्चले फेरि संयुक्त सरकार निर्माणको अवसर दिएको थियो ।

त्यही अवसर उपयोग गरी थापा गत १६ साउनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न प्रदेशसभाको बहुमत (९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ४७ जना) जुटाउनुपर्ने भएकाले सभामुख पदबाट गौतमलाई गठबन्धनले राजीनामा गरायो ।

तर ४० सिटको एमाले र ६ सिटको राप्रपा थापालाई मुख्यमन्त्रीमा बहुमत पुग्न नदिने नीतिमै रह्यो । त्यही नीति अन्तर्गत उपसभामुख सिर्जना दनुवारसहित एमाले र राप्रपाका आठ जेष्ठ सांसद मुख्यमन्त्रीमा थापाले विश्वासको मत लिने दिन (४ भदौमा) अनुपस्थित रहे । तर बैठक रोकिएन । नवौं नम्बरका जेष्ठ सांसद कांग्रेसका इस्राइल मन्सुरीले बैठकको अध्यक्षता गरे ।

मन्सुरीले बैठकको अध्यक्षता गर्दा गठबन्धनसँग ४६ सांसद मात्रै पुग्थ्यो । तर मत सच्याउने समयमा मन्सुरीलाई समेत भोट हाल्न लगाएर थापाले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरियो ।

जबकी ११ साउनको फैसला र संविधानको धारा १८६ ले सभाको अध्यक्षता गर्नेले मत दिएर सरकार गठन हुन नसक्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको थियो । गठबन्धनको यो अटेर र बलमिच्याइविरुद्ध ६ भदौमा एमाले नेता कार्कीले दिएको रिटमा भोलिपल्टै, थापा नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न आदेश दिएको थियो ।

जानाजान निम्त्याएको संकट

प्रदेशसभा चुनाव सकिएको नौ महिनाभित्रै तीन पटक संयुक्त सरकार बनेर पनि असफल हुनुमा संघीय सरकारकै समीकरण कोशीमा लागू गर्ने नेताहरुको कारण हो । १० पुसमा एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि कोशीमा २४ पुसमा एमाले नेता कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । त्यो सरकारमा एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपा सहभागी भएकाले आवश्यकता भन्दा धेरै बहुमत थियो ।

तर प्रधामन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन बदलेर कांग्रेसतिर फर्कने निर्णयले लिए । त्यहीअनुसार, सबै प्रदेशको सरकार बनाउँदा कोशीमा पनि एमाले सरकार ढाल्न नेताहरु लागिपरे । तर राप्रपाले एमालेसँग उभिने निर्णय गरेकाले वैकल्पिक सरकार बनाउन सजिलो थिएन ।

माओवादी र जसपाका प्रदेश नेताहरुले यो तथ्य बुझेका थिए । उनीहरुको तर्क थियो, ‘संघमा जस्तो समीकरण भएपनि कोशीको सरकार नबदलौं ।’ तर पार्टी केन्द्रको निर्देशन लामो समय अवज्ञा गर्न सकेनन् । त्यसैले केन्द्रकै निर्देशन बमोजिम गत १७ जेठमा जसपा र २३ जेठमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो । १३ सिटको माओवादी र एक सिटको जसपाले समर्थन फिर्ता लिएकाले अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कार्कीले १५ असारमा विश्वासको मत पाउन सकेनन् ।

कार्की पदमुक्त भएपछि २१ असारमा कांग्रेस नेता थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । यसपछि राप्रपा मनाउन लागिपरेपनि गठबन्धन सफल हुन सकेनन् । बरु प्रदेश प्रमुखको साथ लिएर पहिले सभामुख र अनि अर्कोपटक सभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिलाई सरकार निर्माण प्रक्रियामा सामेल गराइयो । तर दुवैपटक गठबन्धनले लिएको निर्णयलाई सर्वोच्चले बदर मात्रै गरेन, संयुक्त सरकार बन्ने अंक गणित हुँदा हुँदाहुँदै अल्पमतको सरकार बनाउने फैसला समेत दिएको छ ।

संविधानविद् अधिकारी, सर्वोच्चको फैसलाले प्रदेश प्रमुखको विवेकमाथि प्रश्न उठाएको बताउँछन् । ‘प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) को संयुक्त सरकार बनाउँदा बहुमत मात्रै होइन । टिकाऊ, बलियो र स्थीर सरकार बन्छ वा बन्दैन भन्ने पनि हेर्नुपर्ने भयो’, अधिकारी भन्छन् ।

जे गरेर भएपनि सत्तामा जाने नेताहरुको स्वार्थले कोशीको राजनीति फेरि एमालेकै पोल्टामा पुगेपनि स्थायित्वको प्रश्न भने अझै कायम छ । किनकि अल्पमतको सरकारलाई पनि विश्वासको मत पाउने अवधि ३० दिन मात्रै छ । यदि त्यसबेलासम्म अहिलेको समीकरण कायम रहे अब बन्ने सरकारले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने संभावना छैन । त्यस्तो अवस्थामा संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम कुनै सांसदलाई सरकार बनाउने अवसर प्राप्त हुनेछ, उसले पनि विश्वासको मत नपाए प्रदेशसभाको मध्यावधि हुनेछ ।

कांग्रेस नेता राई, एमाले नेतृत्वको अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत पाउने संभावना नरहेकाले संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम सरकार बनाउन लागिपर्ने बताउँछन् । एमाले नेताहरु भने विश्वासको मत पाउने विश्वासमा छन् । एमाले नेता कार्की, सत्ता सहकार्यमा अरु दलहरुसँग प्रस्ताव गर्ने बताउँछन् ।

यसरी अब बन्ने सरकार अथवा अर्को सरकारले स्थायित्व पाए वा नपाए पनि दलहरु संविधान र अदालतको फैसलाभित्रै हिड्नुपर्ने मार्गचित्र भने फैसलाले प्रष्ट पारिदिएको छ । यसको अर्थ एमालेलाई जसरी पनि सत्ता बाहिर राख्ने हो भने सत्ता गठबन्धनले सभामुख÷सभाध्यक्ष बाहेक प्रष्ट बहुमत (४७ सांसद) जुटाउनुपर्छ । एमालेले सरकार जोगाउने हो भने पनि सही बाटो हिड्नुपर्छ । अनलाइन खबरबाट

२०८० भाद्र २१, बिहीबार प्रकाशित 0 Minutes 195 Views

ताजा समाचार