२०८० फाल्गुन १५ मंगलवार

धरान उपमहानगरमा निषेधाज्ञा जारी

धरान । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले धरानमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । जातीय र धार्मिक साम्प्रदायिक हिंसा भड्किन सक्ने भएकाले शुक्रबार राति १२ बजेदेखि भदौ ९ गते राति १२ सम्म धरानका सबै २० वटै वडाहरुमा लागूहुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले साम्प्रदायिक हिंसा भड्किन नदिन निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रजिअ पाण्डेकाअनुसार ‘धरानमा गोरु काट्न पाउनु पर्छ’ भनी सामाजिक संजालमा प्रचारप्रसार गरेको विषयमा शनिबार र्‍याली गर्ने भनि प्रचारप्रसार गरिएको सन्दर्भमा शुक्रबार सुरक्षा समितिको बैठकले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो । उनका अनुसार धरान उपमहानगरपालिका प्रवेश गर्ने पश्चिम बाटो बराहक्षेत्र नगरपालिकाको झन्डाचोकदेखि धरान तर्फको क्षेत्र, रामधुनी–६ र बराहक्षेत्र–३ नहडाचोकदेखि धरान तर्फको क्षेत्र, इटहरी-२० तरहरा पानिपियादेखि उत्तर, केराबारी गाउँपालिकाबाट धरान प्रवेश गर्ने क्षेत्र, धनकुटाको सांगुरीगढी-६ भेडेटारबाट धरान तर्फको क्षेत्र पुरै निषेधाज्ञा गरिएको छ ।

यसैबीच धरानमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक विवादले सामाजिक सद्भाव बिथोलिन सक्नेतर्फ चिन्ता व्यक्त गर्दै धरानका तीन पूर्वनगरप्रमुख र उपप्रमुखले संयुक्त अपिल गरेका छन् । पूर्वमेयर तथा नागरिक अगुवा कुमारबहादुर कार्की, निवर्तमान प्रमुख तिलक राई, पूर्वप्रमुख मनोजकुमार मेन्याङ्बो र पूर्वउपमेयर मीनकुमार सुब्बाले सामाजिक सद्भाव कायम राख्न आहृवान गरेका छन् ।

अपिलमा भनिएको छ, ‘विगत केही समयदेखि धरानमा भइरहेको धामिक तथा सांस्कृतिक विवादले सबैलाई संवेदनशील बनाएको छ । धरान सांस्कृतिक, भाषिक, जातीय तथा भौगोलिक विविधता र विशेषता बोकेको, धार्मिक सहिष्णुता, सांस्कृतिकरुपमा बहुलतायुक्त समाज सधैं एकताबद्ध भएर अगाडि बडेको सहर हो । समाजभित्रका समुदायमा आफ्नै प्रकारका सांस्कृतिक तथा धार्मिक भिन्नताहरु रहन्छ्न् र सबैले यसको स्वतन्त्ररुपमा मान्ने परम्परा रहँदै आएको छ । एकले अर्को समुदायमाथि द्धेष फैलाउने र सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने काम यसअघि धरानमा भएको छैन ।’

पहिचानवादीको आन्दोलन चर्किएसँगै धरानमा गाइगोरुको मासु खाएको विषयमा सञ्चारकर्मीबीचसमेत सामाजिक सञ्जालमा विवाद भइरहेको थियो । आदिवासी जनजाती समुदायको बाहुल्य रहेको धरानमा गोरुको मासु खान पाउनु आफ्नो सांस्कृतिक र धार्मिक अधिकार रहेको बताउँदै सामाजिक संजालमा प्रचार गरिएपछि त्यसको विरुद्ध अर्को समुदायले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारमा लागेका छन् ।

यसैबीच, शुक्रबार नै एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाल, रास्वपा, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, संघीय लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्च, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी नेपाल, किरात खम्बुवान र विवेकशील साझा पार्टीका स्थानीय नेता, कार्यकर्ताहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सामाजिक र धार्मिक सद्भाव कायम राख्न आह्वान गरेका छन् ।

२०८० भाद्र ८, शुक्रबार प्रकाशित 1 Minute 131 Views

ताजा समाचार