मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक सभाको अध्यक्षता गर्ने सभामुख सरहको पदाधिकारीले मत व्यक्त गर्न नहुने एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीको दावी छ ।

उनले त्यसरी मत व्यक्त गर्ने कामलाई असंवैधानिक, संविधानमाथिको जालसाजी र पदको कपटपूर्ण अनि दुराशययुक्त भनेका छन् । रिट निवेदनमा उनको दाबी छ, ‘विश्वासको मतको प्रस्ताव बहुमतद्वारा पारित भएको भनी प्रत्यर्थी अध्यक्षता गर्ने प्रदेश सभा सदस्यले प्रदेश सभामा सभाको बैठक अन्त्य हुनुअघि गर्नुभएको घोषणा कोशी प्रदेश सभा नियमावली, संसदीय मुल्य मान्यता, संवैधानिक प्रावधान र संवैधानिक नैतिकताको विरुद्धमा रहेको छ ।’

कोशी प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम ११(२) मा सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सभामुखकै अधिकार प्रयोग गर्ने भएकाले उनले मतदान गर्न नपाउने रिट निवेदनमा जिकिर छ । निवेदक कार्कीले भनेका छन्, ‘व्यवस्थापिकाको प्रमुख भएको र मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने विषय कार्यपालिकाको प्रमुखको चयनको विषय भएकाले संविधानले अवलम्बन गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संवैधानिक सर्वोच्चताको विपरीत देखिन्छ ।’

प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सबै दलहरुप्रति समदुरी र समान व्यवहार राख्नुपर्ने भन्दै उनले मत बराबर नभएको अवस्थामा मत व्यक्त गर्ने मन्सुरीको निर्णयले संवैधानिक मूल्य मान्यतामै प्रहार भएको जिकिर गरेका छन् । रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति स्वयंले तटस्थता कायम गर्न नसकेमा नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको संसदीय प्रणालीको मूल्य, मान्यता नै अवसान हुन पुग्दछ ।’

मतदान सकिएको अवस्थामा प्रस्तावको पक्षमा ४६ र विपक्षमा ३० मत प्रकट भएको र त्यो प्रदेशसभामा मत बराबर भएको अवस्था नरहेकाले सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत व्यक्त गर्न नपाउने उनको जिकिर छ ।

एमाले नेता कार्कीले रिटमा भनेका छन्, ‘राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी तटस्थता विपरीत मत प्रकट गरेको काम कारवाही संवैधानिक नैतिकता, सभाध्यक्षको निष्पक्षता, तटस्थता, समदुरी तथा समान व्यवहारको सिद्धान्त समेत प्रतिकुल रहेको हुँदा प्रत्यर्थीहरुको काम कारवाही बदरभागी रहेको छ ।’

कोशी प्रदेशसभामा त्यो दिन भएको काम कारवाहीले संविधानको उल्लंघन भएको, संसदीय मूल्यमान्यतामा प्रहार भएको र त्यो काम प्रदेश सभा नियमावलीको विपरीत रहेको भन्दै कार्कीले त्यसलाई न्यायिक पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन् ।

एक पटक विश्वासको मत पाउन नसकेको मुख्यमन्त्रीले पटकपटक अवसर पाउन नसक्ने भन्दै कार्कीले धारा १६८(३) बमोजिम आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उक्त उपधारामा दुई वा बढी दलको सिफरिसमा नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसके प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको दलको नेता मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुने व्यवस्था छ ।

उनले निवेदनमा भनेका छन्, ‘प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो संसदीय दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुन पाउने मेरो संवैधानिक अधिकार नै भएकाले परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।’ अनलाइन खबरबाट