२०८० फाल्गुन १५ मंगलवार

६५ वर्षदेखि सम्झौताका चाङ, कार्यान्वयन भएन

झापा । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ चीनको पाँच दिने भ्रमण सकेर हालै स्वदेश फर्किएका छन् । उनले भ्रमणलाई उपलब्धीमुलक भने पनि दुई देशबीच कुनै नयाँ सम्झौता भने भएको छैन । यद्यपी, पुराना सम्झौता कार्यान्वयनका विषयमा भने उनले कुरा उठाएका छन् । बीआरआई परियोजना, एयरलाइन्स सम्झौता लगायत विभिन्न मामिलामा उनले कुरा उठाए । श्रेष्ठसँगै नेपाल र चीनबीच उच्चस्तरीय भ्रमण निरन्तर चलिरहेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र, तत्कालीन राष्ट्रपतिद्वय डा.रामवरण यादव, विद्यादेवी भण्डारीसम्मले चीनको भ्रमण गरेका छन् ।

विगत ६५ वर्षदेखि दुई देशबीच यस्तो भ्रमण चलिरहेका छन् । विभिन्न सम्झौताहरु पनि हुने गरेका छन् । तर, जसरी सम्झौता हुन्छ, त्यसैगरी कार्यान्वयन भने हुने गरेको छैन । नेपाल–चीनबीच सम्झौता भएकोमध्ये सबैभन्दा बढी चर्चाको सम्झौता बिआरआईको हो ।

यसैगरी, नेपाल र चीनबीचको हवाई सम्झौता २०७३ मा पुनरावलोकन गर्दै नेपाल र चीनबीच सातामा ९८ वटा उडान गर्न पाउने सम्झौता थियो । त्रिभुवन विमानस्थलमा ७० वटा तथा पोखरा र भैरहवामा २८ वटा उडान गर्ने सहमति थियो । तर, यो सम्झौता पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

चीनका राष्ट्रपति सी चिन फिङले नेपाल भ्रमण गरेपछि दुई देशको सम्बन्ध एकदमै दरिलो भएको अनुमान गरिएको थियो । चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने भन्दै २०७२ कात्तिकमा नेपाल आयल निगम र चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको चाइना नेशनल युनाइटेड आयल कर्पोरेसन (पेट्रो चाइना) बीच इन्धन आपूर्तिबारे सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौता पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

सन् २०१६ मा भएको पारवहन तथा यातायात सम्झौताको प्रोटोकलसहित नेपाल–चीनबीच विभिन्न सात सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोग गरी तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्ने बाटोलाई वैधानिकता दिएको यो सम्झौता लागू भएको भनिए पनि त्यो पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

समझदारीपत्रमा हिमालपार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कको ढाँचामा रहेर बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, हवाईमार्ग र सञ्चार कनेक्टिभिटीलाई बढावा दिनेमा सहमत भएका थिए । यस्तै, जिलोङ÷केरुङ बन्दरगाहलाई थप सुधार गर्न, अरनिको राजमार्गलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन, स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी राजमार्गको स्तरोन्नति गर्न, हिल्सास्थित कर्णाली नदीमा पुल निर्माण गर्र्ने सम्झौता भएपनि कतिपय कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

चीनको सहयोगमा निर्माण भएका परियोजनाको मर्मत सम्भारका लागि अनुदान सहायता सम्झौतामा आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्य सम्झौता, नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा जीविकोपार्जनमा सहायतासम्बन्धी सम्झौता, भन्सारमा सहकार्य तथा प्रशासनिक सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता, नेपाली गुणस्तर तथा मापदण्ड विभाग र चीनको गुणस्तर प्रशासन सहकार्यसम्बन्धी समझदारी पत्रमा पनि हस्ताक्षर भएका छन् ।
यस्तै, नेपालबाट चीनमा सांस्कृतिक सम्पदाको अवैध ओसारपसार एवम् चोरी निकासी रोक्न चीनले एक अर्ब युयान सहयोग गर्ने सम्झौता पनि भएको थियो । तर, यी सबै सम्झौताको प्रगति सन्तोषजनक छैन ।

०७२ चैतमा गरिएको रेल्वे परियोजना लगायतका १४ वटा विषय पनि अहिले अलपत्र छन् । २०७६ असोजमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपालको भ्रमण गर्दा भएको २० बुँदे सम्झौता पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
चीन र नेपालबीच सम्झौता भएको विषयवस्तुको सूची धेरै लामो छ । तर, कार्यान्वयन भने धेरै छोटो छ । कतिपय सम्झौता कोरोनाको बहाना देखाएर चीन आफैँले कार्यान्वयनमा ल्याएन भने कतिपय सम्झौतामा नेपालले चासो नदेखाएपछि अगाडि बढेको छैन ।

२०८० श्रावण २५, बिहीबार प्रकाशित 0 Minutes 328 Views

ताजा समाचार