२०८० फाल्गुन १९ शनिबार

रोटी बेटीको सम्बन्ध र नाकाको संकट

✒️ गोविन्द न्याैपाने । नेपाल–भारतबीच रोटी र बेटीको सम्बन्ध भने पनि कुनै समयमा भारतीय नेताहरुद्वारा नै नेपालीलाई लक्षित गरी ‘नालायकको रोटी भि नही देङ्गे वेटी भि नही देङ्गे’ भन्ने भनाई भाइरल हुन्छ । बेटी त बेटा मन परेपछि रोकेर रोकिन्न नै तर रोटीका लागि त्यति सजिलो छैन । रोटीको चाहना राख्दैमा रोटी प्राप्त हुँदैन बरु रोटीका लागि गहुँ उत्पादन गर्नुपर्छ, नत्र रोटीका लागि आँटा खरिद गर्ने सामथ्र्य राख्नु पर्छ ।

एक समयमा धान चामल निर्यात गर्ने अवस्था आज ध्वस्त हुँदै चामल आयात गर्ने अवस्थामा पुग्यो । हाम्रो यो अवस्थाका पछाडि के कस्तो नियतिले काम गर्यो र अहिले हामी चामल आयात गर्ने भयौँ भन्ने बारेमा सबै जानकार नै छन् । विज्ञान र प्राविधिक क्षमताका कमीका कारण औषधि खोप लगायतका वस्तुमा निर्भरता भएपनि अब त दैनिक उपभोगका वस्तुसम्मका लागि भारतीय बजार अन्तिम विकल्प हुन पुगेको छ ।

यही अवस्थामा नेपाल सरकारले सीमामा आवतजावत गर्ने व्यक्तिहरुले सुविधा नपाउने व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । हाल रु १ सयभन्दा माथिको सामानमा भन्सार लाग्ने भने पनि १ सय रुपैयाँसम्मका निजी प्रयोगका सामानमा पनि भन्सार प्रमुखले औचित्य हेरी महसुल नलिई छाड्न सक्नेछ भन्नेबाट रु १ सय सम्ममा पनि भन्सार प्रमुखको चित्तमा के लाग्ने हो भन्नेमा भर पर्ने देखिएको छ ।

मेचीनगरको मुख्य नाका काँकरभिटट्टा र आसपासमा बसोबास गर्ने एकल महिला, विपन्न र सिमान्तकृत मानिसहरुले विगत लामो समयदेखि सानो रकमबाट अथवा नेपालकै व्यापारीको भरियाका रुपमा सामान ओसारपसार गरी जीवनयापन गर्ने, बालबालिकाको पढाइ र औषधोपचार गर्दै आएका थिए । नेपाल सरकारबाट आकस्मिक रुपमा आएको यो निर्णयका कारण ती मानिसहरुको जीवन निर्वाहमा कठिन भएको अवस्था अभिभावक भनिएको राज्यले ख्याल गरेन भन्ने एक पक्षहरु छन् भने अर्को पक्ष राज्यको नीति नियम पालना गरी भन्सार तिरी सामान ल्याउनुपर्ने भन्ने छन् ।

राज्यका नीति नियम पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै नागरिकको विमती नहोला । तर, कानुन कतिको कार्यान्वयन हुने खालको छ । त्यसमा कानुन मान्ने कि अवज्ञा गर्ने भन्ने विषय प्रधान हुन्छ । हालका मितिमा भारत आवातआवत गर्नेहरुका लागि रु १ सयको सीमा कत्तिको वस्तुगत छ ? यो १ सयको कानुन कहिले बनेको हो ? यो कानुन बन्दाका अवस्थामा १ सयमा एक झोला सामान खरिद हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो ? भन्ने आधारभुत विषयलाई ख्याल नगरी बनाइएका कानुनहरुका बारेमा एकपटक पुनःविचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सीमा क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरुका लागि लक्षित देखिएको यो कानुनको भाग राख्दा वा बनाउँदा सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरुका भोगाई समेतको प्रतिविम्वन हुन सकेको भए राम्रो हुने थियो । नेपाल–भारतका सीमा क्षेत्रमा जंगली जनावरको आतंक, बाढीका कारण हुने घरखेतको डुवान, कुनै समयमा त सीमा विवादमा मानिसको ज्यान समेत गएका अवस्थालाई समेत ध्यान दिन नसक्नु दुःखको कुरा हो । सीमामा बसोबास गर्नेहरुले सधै लाभ मात्र प्राप्त गर्दैनन् ।

राज्य अभिभावक हो, राज्यले आफ्ना नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्नु पहिलो कर्तव्य हो । राज्यले नागरिकका लागि विकल्प दिनुपर्दछ । पोका व्यापारलाई निरुत्साहित गर्ने हो भने यसमा लागेका मानिसहरुका लागि सरकार जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ । राज्य दमनकारी संयन्त्र र स्वार्थ समूहहरुको सञ्चालक समिति हो भन्ने माक्सवादीहरु समेत यसै निर्णयको पक्षमा देखिएका छन् ।

केही व्यक्तिहरु राजश्व बढाउनु पर्ने आफ्नो मत राख्दछन् । राजश्व संकलन मध्ये ठुलो श्रोत मूल्य अभिवृद्धि कर देखिन्छ । ठुला व्यापारीहरुले न्यून मूल्य देखाएर कति मुअक लुकाएका होलान् अनुमान गरौं । आज बजारमा वास्तविक मूल्यको विल पाइँदैन । सरकारी ठेक्का वा उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने ओपिसी सिमेन्टको मूल्य ८०० प्रतिबोराको हाराहारीमा छ भने मुअक विल माग्ने हो भने मुस्किलले ४०० प्रतिबोराको विल प्राप्त हुन्छ । बरु बोराको संख्या बढाइन्छ तर वास्तविक मूल्यमा विल दिइँदैन । नेपाली बजारमा व्यवसाय गर्ने अधिकांश व्यापारीहरुबाट वास्तविक मूल्यको विल पाइँदैन । यसले भन्सार विन्दुमा वा उत्पादनमा नै कम मूल्य राख्ने गरेको प्रष्ट हुन्छ । यसलाई ठगी भन्ने कि नभन्ने, यसमा राजश्वको विषय आउँछ कि आउँदैन ?

यस्तै हाम्रो वैदेशिक मुद्रा खर्चेर तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको सुपारी अवैध तरिकाले भारत गएको प्रष्ट छ । भन्सार विभागको २०७९÷८० को तथ्यांक अनुसार ८१ लाख ३८ हजार ८ सय ४० केजी सुपारी आयात भएको देखिन्छ, जसबाट राज्यलाई २ अर्ब ३ करोड ९३ लाख ८६ हजार राजश्व प्राप्त भएको देखिएको छ । वैधानिक रुपमा निर्यात नहुने यो सुपारीबाट राज्यले कति राजश्व गुमाएको होला ? यसबारेमा सबै मौन छन् ।

राजश्व गुमेपनि एक वर्ग त यसबाट मालामालको अवस्थामा पुगेको छ र यस वापतको कमिसन सबै कहाँ पुग्दैन भन्न सकिन्न । यसरी ठुला माथिल्लो वर्गका मानिसहरु मालामाल हुँदा राजश्व नगुम्ने, देश बर्वाद नहुने तर सानोतिनो ब्यापार ब्यवसाय गर्नेहरुले देशै खत्तम गरे भन्ने कथन कत्तिको सान्दर्भिक हुने हो । सीमामा यस्ता अवैध ब्यापारहरु प्रशस्त हुने गरेका छन् । कहिले स्याउ, कहिले केराउ, लसुन सबै त अवैध तवरबाट निकासी भएका नै त छन् ।

अर्थतन्त्र सुधार्ने यो सुल्टो बाटो कदापी होइन । बैदेशिक रोजगारमा गएको युवाको रेमिट्यान्स र आयातबाट संकलित राजश्व दिर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन । तत्कालका लागि यो श्रोत भएपनि अब उत्पादनमा जोड नदिने हो भने भोलीका दिनमा ठुलो समस्या बेहोर्नुको विकल्प देखिँदैन । आज भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएको अवस्थामा हामी चिन्तित हुने अवस्था छ । निर्वाहमुखी नै सही तर उत्पादनमा जोड दिने कार्यका लागि स्थानीय सरकार लागोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । तर, स्थानीय सरकार आयातबाट राजश्व संकलन गर्ने कार्यका लागि किनाराको साक्षी बसेको छ । सीमा क्षेत्रमा आज बेकरी उद्योगहरु खुलेका र गुणस्तरीय बेकरीको उत्पादन भएको छ । तर, आँटा र मैदाका लागि भारतीय बजार नै एकमात्र विकल्प बनेको छ । कसैले गहुँ निर्यात गर्ने फूर्ति नलगाए हुन्छ, हिउँदमा अर्थात गहुँको सिजनमा खेत बाँझै राखेर गहुँको उत्पादन हुँदैन ।

कसरी नागरिको जीवन चल्छ, कसरी खाद्यान्न लगायत अन्य वस्तुको उत्पादन गरी आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ भन्ने बारेमा अब ध्यान नदिने हो भने हाम्रो परनिर्भरता अझै बढ्ने निश्चित छ । त्यसैले जिम्मेवार बनौं । अनावश्यक विषयमा नागरिक नागरिकबीचमा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने कार्य कदापी रचनात्मक हुन सक्दैन बरु यसले हाम्रो उत्पादन र सिर्जनशील क्षमतामाख ह्रास ल्याउने छ । तत्कालका लागि तल्लो वर्गका बारेमा सोचौं । बेटी त भारतले रोकेर रोकिन्न । तर, रोटी रोकिन सक्छ । त्यसैले रोटी आफै उत्पादन गरौं । रातोपोष्टबाट

२०८० श्रावण १९, शुक्रबार प्रकाशित 0 Minutes 225 Views

ताजा समाचार