झापा । विश्वभर पूर्वाधार विकास र आर्थिक समृद्धिको सपना बाँडेर अविकसित र गरीब मुलुकहरुलाई महँगो ब्याजदरमा ऋण लगानी गरिरहेको चीनले नेपालमा पनि ऋण लगानीको नीतिलाई आक्रमक बनाउन खोजिरहेको छ ।
चीनले ऋणमार्फत् पूर्वाधार निर्माण र लगानीलाई नेपाल प्रवेश गराउने नीति अनुसार नै झापाको दमक क्लिन पार्क, केरुङ-काठमाडांै रेल मार्ग तथा सगरमाथा छिचोलेर सुरुङ रेलमार्ग सम्मका योजनालाई नेपाल प्रवेश गराएको छ । जलविद्युतदेखि बैंकसम्मका क्षेत्रमा थरीथरीका प्रस्ताव ल्याएर नेपाल आफ्नो प्रभुत्वको विकास गरिरहेको छ ।
जसले नेपालमा चिनियाँ हस्तक्षेपको परिदृष्य देखाउँछ । नेपालसँग आर्थिक साझेदारीमा आक्रामक र हस्तक्षेपकारी कुटनीति अख्तियार गरेको चीनले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा उपस्थिति मात्र बढाएको छैन, नेपाललाई ठुलो आर्थिक संकटमा धकेल्न पनि मुख्य भएर लागेको छ ।
सिमाना लामो जोडिए पनि लामो समय नेपालको लागि भूमिगत जस्तै भएको चीनले पछिल्लो दशकमा नेपालमा आफ्नो विस्तारलाई तीव्र बनाइरहेको छ । विश्वमा बढ्दै गइरहेको शक्ति राष्ट्रहरुको तीव्र धुव्रीकरणसँगै चीनले गरिब, अविकसित देशहरुमा आफ्नो आर्थिक प्रलोभनकारी हस्तक्षेपलाई ह्वातै बढाएको छ ।
चीनको यो रणनीतिले ती मुलुकहरुमा जोखिम अत्याधिक बढेर गएको छ । केही बर्षहरुबाट नेपालसँग चीनको बाक्लिएको राजनीतिक, कुटनीतिक, व्यापारिक चासोले नेपालप्रतिको चीनको धारणा पुष्टि गर्छ । राजनीतिक संक्रमण भोगिरहेको नेपालमा अवसरको खोजी गर्दै आइरहेका चीनियाँहरुले साना होटलदेखि पूर्वाधार निर्माणका ठुला परियोजना सम्ममा कब्जा जमाउने रणनीति लिइरहेका छन् ।
चीनको महत्वका साथ अघि बढाइरहेको केरुङ-काठमाडौँ रेलमार्ग उसको आफ्नै निहित स्वार्थ छ । केरुङ-काठमाडौँ रेल सञ्चालनमा ल्याएपछि चीनको निर्यात व्यापार बढेर दोब्बर बनाउने उसको ध्यान छ । दक्षिण एसियाका मुलुकसँग व्यापारलाई वृद्धि गर्न पनि चीनले यो मार्गलाई बढी महत्व दिँदै आइरहेको छ ।
तर, नेपालको पर्यावरणीय क्षेत्रमा पार्ने असरलाई लिएर भने विज्ञहरु चिन्तित रहेका छन् । लगानीको हिसाबले पनि २ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने यो परियोजनाको हिमाली भेगका अधिकांश स्थानमा पुल र सुरुङ मार्ग रहने छ । यसले नेपालको पर्यावरणीय क्षेत्रमा गम्भीर असर पुर्याउने छ । यसबाट नेपालले भविष्यमा ठुलो जोखिम उठाउनु पर्ने देखिन्छ । अहिले पनि चीनको यो आर्थिक आक्रमक लगानीको नीतिले नेपालको भविष्यलाई नै खतरा पार्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
एकातिर ह्वातै बढेको ऋण र कुल ग्राहस्थ उत्पादनले समेत धान्न नसक्ने सो ऋणको ब्याजले नेपाललाई गम्भीर आर्थिक संकटमा पार्ने देखिन्छ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) ५३ खर्ब ८१ अर्ब पुग्ने अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ । देशको अर्थतन्त्रको आकार भनेर चिनिने जीडीपी यसअघि ४८ खर्ब हाराहारी थियो । जीडीपी आकारसँग नेपालको सार्वजनिक ऋणको अवस्था तुलना गर्दा ४१.३८ प्रतिशत पुगेको छ । जसमध्ये बाह्य ऋण २१.६४ प्रतिशत रहेको छ ।
चीनले नेपाललाई उपनिवेसमा परिणत गर्ने, सैन्य बलका आधारमा प्रभुत्व कायम गर्ने, नेपालमाथि आफ्नो प्रभुत्व मुलत आर्थिक सहायता, सांस्कृतिक माध्यम, गैरसरकारी संयन्त्र जस्ता सफ्टपावर प्रयोग गरी आफ्नो मुद्धालाई स्थापित गराउने रणनीति चीनले अख्तियार गर्दै आइरहेको छ ।
चीनले प्रस्ताव गरेको अर्को रेलमार्ग हो । सगरमाथाबाट भुमिगत रेलमार्ग हो । करिब आठ खर्बको ऋण सहयोगमा बन्ने उक्त परियोजना चीनको झन् महत्वकांक्षी योजना बन्न पुगेको छ । रेलमार्गको लागि भनेर बनाइएका विशाल सुरुङहरुमा भविष्यमा चीनले मिसाइलहरुको भण्डारण गर्न सक्ने ठुलो चुनौती रहेको छ । सगरमाथा आधार क्षेत्रबाट सुरुङ बनाउँदा सगरमाथा भासिन सक्ने, अपार खनिज पदार्थहरुको उत्खनन्ले सगरमाथा क्षेत्रमा जाने पर्यटकहरुमा धेरै कमी आउने सम्भावनाहरु पनि रहेका छन् ।
यसरी नेपालको पर्यावरणीय र आर्थिक अवस्थामा गम्भीर खतरा पैदा हुन सक्ने भएकाले नेपालले आफ्नो राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता रक्षा गर्दै नेपालको अहित हुने कुनैपनि सन्धि सम्झौता चीनसँग गर्न नहुने जनमानसको बुझाई रहेको छ ।
