उनीहरुले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु संविधानको धारा १८४ को उपधारा (२), २०२ को उपधारा (१) विपरीत हुने दाबी गर्दै त्यस्तो बजेट स्वीकार नगर्ने बताएका छन् । ‘संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था विपरीत प्रदेशसभालाई छलेर अध्यादेशमार्फत आउने बजेट स्वीकार्य नहुने सम्बन्धित सबैमा जानकारी पनि गराउँछौं,’ गठबन्धन दलका नेताहरुले भनेका छन्, ‘यस्तै संविधानको धारा २०७ ले पनि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा प्रदेशसभामै बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानलाई हेक्का राख्न मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।’

चार दलले रातो किताबमा राखिएका र खरिद प्रकृया अगाडि बढाएका आयोजनालाई कार्यान्वयनमा नलाने गरी सरकारले गरेको निर्णय गैरकानुनी र पूर्वाग्रही भएको बताएका छन् । सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारी भएका कारण अघिल्ला सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु पर्ने दलहरुले बताएका छन् । कोशी प्रदेश सरकारको चालू र पूँजीगत तर्फको खर्चको अवस्था कमजोर रहेको दाबी गर्दै चार दलका नेताले काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको भुक्तानी नरोक्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

अध्यादेश ल्याउन संवैधानिक जटिलता

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनका लागि जारी बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बजेट ल्याउन धारा २०२ को १ ले रोक्छ । २०२ को २ मा ‘प्रदेश सभाको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ’ व्यवस्था छ ।

बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउन संविधानको धारा १८४(२) ले रोकेको छ । १८४ को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाका लागि भएको निर्वाचन पछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशनको प्रारम्भ भएपछि प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्नेछ ।’

गत जेठ १४ गते सुरु भएको बजेट अधिवेशनलाई प्रदेश प्रमुखले सम्बोधन गरेका छैनन् ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुखले प्रस्तुत गर्ने परम्परा छ । बजेट अधिवेशनको अर्काे बैठक जेठ ३१ गतेका लागि बोलाइएको छ । सो बैठकमा प्रदेश प्रमुखले सम्बोधन गरे अधिवेशन अन्त्यको बाटो खुल्नेछ ।

माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो मुख्यमन्त्रीले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुअघि विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँछन् ।

अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट धारा २०२ को २ (क) बमोजिम अध्यादेश जारी भएपपछि बसेको संसद बैठक बसेपछि पेश हुन्छ । बहुमत सदस्यले स्वीकार नगरे स्वत अध्यादेश निस्क्रीय हुनेछ ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । माओवादी केन्द्र जसपाले सरकार छाडेपछि मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा छन् ।

एमालेको ४० र राप्रपाको ६ गरी मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ४६ मत छ । कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको (सभामुख बाहेक १२), नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको ४, जसपाको एक गरी ४६ नै विपक्षमा छन् । माओवादी केन्द्रका बाबुराम गौतम सभामुख छन् । प्रदेशसभामा बराबर मत भए सभामुखले निर्णयक मत दिन पाउछन् । अनलाइन खबरबाट