२०८० फाल्गुन १९ शनिबार

शरणार्थी प्रकरणमा ३ वर्षअघि नै अख्तियारको निर्णय : भ्रष्टाचार देखिएन, तामेलीमा राख्नू

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका केही निर्णय प्रक्रियामा जोडिएका पूर्व गृहसचिव प्रेमकुमार राईले आफू अख्तियारको प्रमुख आयुक्त भएपछि त्यससँग सम्बन्धित गम्भीर उजुरीहरूमाथि अनुसन्धान गरेनन्, उल्टो आफूविरुद्धको उजुरीलाई आफैंले तामेलीमा पठाइदिए ।

२८ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रयासमा सरकारी कार्यदलको किर्ते प्रतिवेदन तयार पारिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘भ्रष्टाचार नदेखिएको’ भन्दै कम्तीमा पनि दुई पटक उजुरी तामेलीमा राखेको भेटिएको छ ।

झापा र मोरङमा बाँकी रहेका शरणार्थीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नेबारे अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयले बनाएको पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनमा नक्कली अनुसूची तयार पारेर रकम उठाउने गिरोहले करोडौं रकम असुलेको भन्दै परेको उजुरी आयोगले अनुसन्धान विनै तामेलीमा राखेको पाइएको छ ।

अख्तियारमा त्यसबेला उजुरी दिने ‘पीडित’हरूले दिएको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले अहिले यही घटनामा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्व गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई लगायतलाई पक्राउ गरेको छ ।

गिरोहलाई रकम बुझाएका पीडितहरूले आफूहरूको काम नभएको र पैसा पनि फिर्ता नभएको भन्दै अख्तियारमा ३ मंसिर २०७८ मै उजुरी दर्ता गराएको भेटिएको छ । सुरुमा क्षेत्राधिकार आकर्षित नहुने भन्दै फाइल थन्क्याएको अख्तियारले दोस्रो पटक आफ्नै प्रमुखलाई सम्बोधन गरेको उजुरी नै तामेलीमा राखेको भेटिएको हो ।

‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संलग्नतामा नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई हामीसँग करोडौं रकम असुलियो र काम भएन भनी अख्तियारमा उजुरी परेको रहेछ’ अख्तियारका एक आयुक्तले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आयोगले उजुरीलाई अत्यन्त हलुका रूपमा लिएको देखियो, प्रारम्भिक अनुसन्धान पनि नगरी फाइल तामेलीमा गएको रहेछ ।’

ती आयुक्तले अनलाइनखबरलाई उपलब्ध गराएको उजुरीको व्यहोरा अहिले पीडितहरूले प्रहरीमा पेश गरेको जाहेरको अधिकांश विवरणसँग मिल्दोजुल्दो छ । उजुरीमा ‘मन्त्रालयको ठूलो मानिससँग कुरा गराइदिएर आफूहरूलाई विश्वासमा पारेको’ उल्लेख छ । उजुरीमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री समेतलाई कुरा गरिसकेको छु, तपाईंको काम पक्का भयो भनी विश्वास दिलाएका थिए ।’

भ्रष्टाचार भएको उजुरीमा प्रमाण भेटिएन वा अधिकार क्षेत्रभित्र परेन भने अख्तियारले फाइल तामेलीमा राख्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ (१२) मा ‘अनुसन्धान गर्दै जाँदा सङ्कलित प्रमाणका आधारमा आरोप प्रमाणित हुन नसक्ने भएमा आयोगले उजुरीलाई कारण सहितको पर्चा खडा गरी तामेलीमा राख्न सक्ने’ उल्लेख छ ।

फाइल तामेलीमा राख्नु भनेको अनुसन्धान टुंग्याउनु हो । थप प्रमाण भेटिए तामेलीमा राखेको फाइल फेरि हेर्न सकिने कानुनी व्यवस्था भए पनि यो अभ्यास विरलै हुनेगर्छ । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा भने उजुरीकर्ता र सरोकारवाला निकायहरूसँग बयान समेत नलिई उजुरी टुंग्याइएको स्रोतले बतायो ।

‘तपाईकै नाममा पैसा लगेका हुन्’

अमेरिका जान चाहने कोही भेटिए भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने ‘अफर’ आएको भन्दै पीडितहरूले अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए । त्यसमा गृह मन्त्रालयका कर्मचारी संलग्न रहेको भन्दै पीडितहरूले दिएको उजुरीमा भनिएको छ’ ‘नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीसँग सम्पर्क गरिरहेको छु भनी फोन गरेर सुनाउँदै सेटिङमार्फत भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउँछु भन्ने विश्वास दिलाएका थिए।’

त्यसबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिनेमध्येका एक जना रामशरण केसी अहिले आफैं प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन् । उनले भुटानी शरणार्थी बनेर अमेरिका जान पाउने आशामा ठगको गिरोहलाई १० लाख रुपैयाँ बुझाएका थिए ।

उनीसँगै प्रहरीले मोरङका गोविन्द चौधरीलाई पनि पक्राउ गरेको छ । शुक्रबार जिल्ला अदालतमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई म्याद थपका लागि अदालतमा पेश गरिंदा केसी र चौधरीको प्रसंग उठेको थियो । अधिवक्ता स्वागत नेपालले ‘पीडित’लाई हत्कडी लगाएर बाहिर राखिएको र लेनदेन देखिएका पूर्व गृहमन्त्रीलाई ‘फरक व्यवहार’ गरेर भित्र राखिएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।

जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका प्रमुख दानबहादुर कार्कीका अनुसार, रामशरण केसी आफैं अमेरिका जान खोज्ने व्यक्ति हुन् । ‘तर, उनले अन्य धेरै व्यक्तिसँग रकम उठाएर ठगी गर्ने गिरोहसम्म पुर्‍याएर बिचौलियाको काम गरेको भेटिएको छ’ कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उनीहरूले कति कति उठाएका थिए भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।

केसीले ३ मंसिर २०७८ मा गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूबाट आफू ठगिएको भन्दै निवेदन दिएका थिए । त्यसबेला उनले आयोगमा उजुरीमार्फत गरेको दाबी अनुसार, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र रामबहादुर थापा ‘बादल’ गृहमन्त्री भएका बेला केशव दुलालले मन्त्रालयसँगको सेटिङमा अमेरिका पठाउने भन्दै अफर राखेका थिए ।

यो उजुरीमा अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईलाई नै सम्बोधन गरिएको छ । ‘सुजाता कोइरालाका सल्लाहकार केशवप्रसाद दुलालले तपाईं (प्रेमकुमार राई) गृह सचिव रहँदाको समयमा इन्द्रजित राई र तपाईंलाई रकम दिएपछि हामीसँग ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ बुझेको हुँदा उक्त रकम उपलब्ध गराइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु’, सो उजुरीमा भनिएको छ ।

यो उजुरीमा अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईलाई नै सम्बोधन गरिएको छ । ‘सुजाता कोइरालाका सल्लाहकार केशवप्रसाद दुलालले तपाईं (प्रेमकुमार राई) गृह सचिव रहँदाको समयमा इन्द्रजित राई र तपाईंलाई रकम दिएपछि हामीसँग ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ बुझेको हुँदा उक्त रकम उपलब्ध गराइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु’, सो उजुरीमा भनिएको छ ।

यो उजुरीमा अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईलाई नै सम्बोधन गरिएको छ । ‘सुजाता कोइरालाका सल्लाहकार केशवप्रसाद दुलालले तपाईं (प्रेमकुमार राई) गृह सचिव रहँदाको समयमा इन्द्रजित राई र तपाईंलाई रकम दिएपछि हामीसँग ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ बुझेको हुँदा उक्त रकम उपलब्ध गराइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु’, सो उजुरीमा भनिएको छ ।

स्रोतका अनुसार त्यो उजुरीपछि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले पीडितहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा नै भेटेर छलफल गरेका थिए । उनीहरूले घटनाको विवरण बताएपछि अख्तियार प्रमुख राईले अख्तियारको क्षेत्राधिकार आकर्षित नहुने भन्दै प्रहरीमा जान सुझाव दिएको पीडितमध्येका एकले बताए । उनले भने, ‘त्यसपछि पक्राउ परेका दुई जना राजनीतिक दबावबाट छुटे ।’ हाल ठगी आरोपमा पक्राउ परेकामध्ये ललितपुरका सानु भण्डारी र टंक गुरुङलाई प्रहरीले ११ महिनाअघि नै पक्राउ गरेर छाडेको थियो ।

अख्तियारमा परेको उजुरीमा मुख्य सचिवको हस्ताक्षर भएको पत्र समेत देखाएर आश्वासन दिइएको उल्लेख छ । अख्तियार प्रमुखका नाममा दिएको उजुरीमा भनिएको छ, ‘तपाईंको हस्ताक्षर भएको शरणार्थी सम्बन्धी प्रस्ताव हामीलाई देखाएका थिए, प्रस्ताव नेपाल सरकारबाट स्वीकृत हुनासाथ अमेरिका पठाउने हो भन्दै रकम लिएका थिए ।’

हाल प्रहरी हिरासतमा रहेका केशवप्रसाद दुलालले पीडितहरूलाई आफूहरूकै प्रस्तावमा गृहसचिवबाट अवकाश पाएका प्रेमकुमार राईलाई अख्तियारमा पठाएको भन्दै दाबी गरेका थिए । उजुरीमा भनिएको छ— ‘तपाईंको हस्ताक्षरबाट पठाएको प्रस्ताव ११ फागुन २०७७ मा स्वीकृत भएको थियो । तपाईंले गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने मार्फत प्रस्ताव स्वीकृत गराउनुभएको भन्दै मुख्यसचिवको पत्र हामीलाई देखाएका थिए।’

ठग्नेमध्येका एक भनिएका केशवप्रसाद दुलालले पीडितहरूसँगको फोन सम्पर्कमा अख्तियार प्रमुखले समेत रकम लिएको दाबी उजुरीमा छ । पीडितहरूले त्यो विवरण खुलाई अख्तियार प्रमुखका नाममा उजुरी पठाएका थिए । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘त्यति गम्भीर उजुरी पर्दा समेत यहाँबाट छानबिन नगरी अनुसन्धान टुंग्याइएको रहेछ।’

अख्तियारमा बसिसकेका एक सहसचिवका अनुसार, पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको बहिर्गमनपछि अख्तियारमा ललिता निवास जग्गा अनियमितताको उजुरी परेको थियो । त्यतिबेलाका प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले उजुरी अघि बढाउनै चाहेनन्, अनुसन्धानमा अवरोध गरिरहे । पछि उनै बस्न्यात विरुद्ध सचिव भएको बेलामा गरेको निर्णयमा प्रश्न उठाएर भ्रष्टाचार मुद्दा चल्यो ।

ती सहसचिव भन्छन्, ‘आफूमाथि उठेको शंका निवारणका लागि पनि अख्तियारको नेतृत्वले त्यो उजुरी निष्पक्षतापूर्वक टुंग्याउनुपर्ने थियो।’

उजुरी कसरी तामेलीमा ?

प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार डा.इन्द्रजित राई अनि आफ्नै प्रमुख विरुद्ध परेको उजुरी अख्तियारले तामेलीमा राखेको हो ।

सामान्यतया अख्तियार प्रमुखका नाममा आएको जाहेरी सचिवालयमार्फत प्रमुखलाई नै दिइन्छ । प्रमुखले तोक लगाएको उजुरी सचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने समिति (स्क्रिनिङ कमिटी) ले अनुसन्धान गर्ने/नगर्ने निधो गर्छ । गम्भीरताका आधारमा कतिपय उजुरी अख्तियार प्रमुख आफैंले सोझै विस्तृत अनुसन्धानमा पठाउने प्रचलन समेत छ ।

केही दिनअघि अनलाइनखबरसँगको भेटमा अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले आफू कुनै पनि गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्न नभएको भन्दै आफूलाई जबरजस्ती मुछ्ने प्रयास भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

‘कुनै पनि गैरकानुनी क्रियाकलापमा मेरो संलग्नता छैन, रहेछ भनेर पुष्टि गरेर देखाउन मेरो चुनौती रहन्छ’ उनले भने, ‘पदमा रहेकै कारण दोषी करार गर्ने हो भने अलग विषय भयो, नत्र यस्ता गतिविधिमा म संलग्न छँदै छैन।’

‘आफ्नै प्रमुखको नाममा फलानाले रकम खाइदिएको भनेर परेको उजुरी अख्तियारले तामेलीमा राखेको छ, योभन्दा गम्भीर त्रुटि के हुनसक्छ ?’ अख्तियारमा बसिसकेका एक सहसचिवले भने, ‘अख्तियारले चाहेको भए जाहेरीकर्ताहरूलाई बोलाएर, थप प्रमाण जुटाएर अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने थियो । आश्चर्य नै हुने गरी फाइल तामेलीमा राखिएको छ ।’

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूको दाबीमा शरणार्थी प्रकरणमा भएको झेलबारे अख्तियार प्रमुख राई गृहसचिव हुँदा नै जानकार थिए । गृह मन्त्रालयमा पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा समिति बन्दा उनी गृहसचिव थिए । प्रतिवेदन पनि उनी स्वयंले बुझेका थिए भने मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तावसँगै पठाएको रायमा उनको समेत हस्ताक्षर थियो ।

अख्तियारमा उजुरी दिंदा समेत पीडितहरूले समिति गठनदेखि निर्णय हुँदासम्मका प्रक्रियागत विवरण उल्लेख गरेका थिए । प्रमुख राईले यसबारे गुनासो आएपछि सल्लाहकार इन्द्रजित राईलाई बोलाएर सोधपुछ गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

‘आफ्नै प्रमुखको नाममा फलानाले रकम खाइदिएको भनेर परेको उजुरी अख्तियारले तामेलीमा राखेको छ, योभन्दा गम्भीर त्रुटि के हुनसक्छ ?’ अख्तियारमा बसिसकेका एक सहसचिवले भने, ‘अख्तियारले चाहेको भए जाहेरीकर्ताहरूलाई बोलाएर, थप प्रमाण जुटाएर अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने थियो । आश्चर्य नै हुने गरी फाइल तामेलीमा राखिएको छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी यस्तो प्रकृतिको उजुरी समेत अनुसन्धान नभई फाइल बन्द हुनु आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘यस्तो निर्णय गैरजिम्मेवारपूर्ण हो, यो स्वार्थको द्वन्द्व आकर्षित हुने विषय हो’ उनी भन्छन्, ‘अख्तियारका पदाधिकारी वा व्यक्तिविरुद्ध उजुरी पर्‍यो र त्यो तामेलीमा गएको रहेछ भने गम्भीर घटना हो, अब त उनीहरूमाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ।’

‘भ्रष्टाचारमा मुद्दा चल्ने विषय’

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा क्षेत्राधिकार आकर्षित नहुने राय टिप्पणी सहित उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको अख्तियार स्रोत बताउँछ । तर उजुरीमा उल्लेखित विवरण र व्यहोरा हेर्दा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी पीडितलाई ठगेको र गैरकानुनी काम गरेको विषय समावेश थियो ।

एकातिर उजुरीमा प्रधानमन्त्री समेतको मिलेमतोमा शरणार्थीबारे मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेको दाबी उल्लेख थियो भने अर्कोतर्फ बहालवाला मन्त्रीका सल्लाहकारदेखि बिचौलियाले अमेरिका जान चाहनेहरूलाई प्रलोभनमा पारेर रकम लिएको विवरण समावेश थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राईले सचिव (प्रेमकुमार राई) कै नाम लिएर लेनदेन गरेको उजुरीमा भनिएको थियो ।

‘राज्यको शक्तिमा बसेर पदको दुरुपयोग गरेको र गैरकानुनी काम गरिदिन्छु भनी पैसा लिएकाले भ्रष्टाचारको आरोप आकर्षित हुन्छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी भन्छन्, ‘सरकारी कागजात किर्ते गरिएको छ । नेपाली नागरिकलाई नेपाली होइन भनेर झुटा सरकारी कागजात र दस्तावेज बनाउने काम भएको छ । यो भ्रष्टाचार त हो नै, राज्य विरुद्धको संगीन अपराध समेत हो । अख्तियारले यस्तो विषय नहेरे के हेर्ने ?’

पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी राजनीतिक हस्तक्षेपयुक्त नियुक्तिका कारण संवैधानिक आयोगका अनुसन्धानहरू प्रभावित भएको देखिने बताउँछन् । दलहरूले संवैधानिक निकायमा पूर्णकालका लागि बफादारहरूलाई नियुक्त गरेकाले त्यहाँभित्रको अनुसन्धान प्रभावकारी हुन नसकेको उनको निचोड छ ।

‘राजनीतिक भागबण्डा छ, फलाना मान्छे फलानो दलको सिफारिसमा अख्तियार गएको हो भन्ने चर्चा हुन्छ । राजनीतिक दलको नेतृत्वमा रहेकाहरू संलग्न भएको शरणार्थी प्रकरण जस्तो घटनामा अख्तियारले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नसकेको देखियो’ उनी भन्छन्, ‘प्रहरी संगठनमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने त होइन । तर त्यसको प्रभाव सधैंभरि हुँदैन । स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न पाउँदा प्रहरीले आफ्नो व्यावसायिकता देखाउन पाएको हो । जुन कुरा अख्तियारमा सम्भव भएन ।’

प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले १२ चैत २०७९ मा भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै असुली गरेको आरोपमा मोरङका केशव दुलाल, ललितपुरका सानु भण्डारी र पाँचथरका टेक गुरुङलाई पक्राउ गरेको थियो । तीन दिनपछि मोरङका सागर राई पनि पक्राउ परेका थिए ।

प्रहरीले १९ वैशाखमा रामबहादुर थापा ‘बादल’ गृहमन्त्री हुँदा उनका सुरक्षा सल्लाहकार रहेको डा. इन्द्रजित राईलाई पक्राउ गरेको थियो । यसको भोलिपल्ट २० वैशाखमा गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिव एवं उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परेका थिए ।

पाण्डेले दिएको बयान, गिरोहलाई सहयोग पुग्ने गरी नीतिगत निर्णयहरू गराएको र मन्त्रालयमा पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन गायब बनाएको आरोपमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी पनि बुधबार पक्राउ परिसकेका छन् ।

यस प्रकरणमा संलग्न पूर्व ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी फरार छन् । प्रहरी अनुसन्धानले मुद्दाको आकार लिइसक्दा केही सातायता परेको नयाँ उजुरीमाथि समेत अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाउन सकेको छैन । अनलाइन खबरबाट

२०८० बैशाख २८, बिहीबार प्रकाशित 0 Minutes 176 Views

ताजा समाचार