२०७९ माघ १३ शुक्रबार

प्रदेश १ : ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय संविधानविपरीत’

बिराटनगर । प्रदेश १ मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले नवगठित प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले संविधानको धारा १८३ विपरीत उक्त निर्णय गरेको हो ।

संविधानको धारा १८३ मा प्रदेश प्रमुखले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको २० दिनभित्र प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्ने भनिएको छ । त्यसपछि संविधानबमोजिम प्रदेश प्रमुखले समय–समयमा अन्य अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाविपरीत प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश प्रमुखको अधिकार कुण्ठित हुने गरी प्रदेशसभाको बैठक आह्वानका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता यातायात व्यवस्था तथा सञ्चारमन्त्री उपेन्द्र घिमिरेले संविधानको धारा १६६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभाको अधिवेशन पुस १७ को दिउँसो १ बजे आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

संविधानको धारा १६६ को उपधारा (१) मा प्रदेश प्रमुखले यो संविधान वा कानुनबमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्नेछ । उक्त धाराको उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग गर्दा वा कर्तव्यको पालना गर्दा यो संविधान वा कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक प्रदेश प्रमुखबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति मुख्यमन्त्रीमार्फत पेस हुने उल्लेख छ ।

कानुन व्यवसायी अधिवक्ता वीरेन्द्र सिंहले संविधानको धारा १८३ ले प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन आह्वानको अधिकार प्रदेश प्रमुखमा निहित रहेको र त्यसपछिको अधिवेशन संविधानमा भएको अन्य व्यवस्था हुने प्रस्टै उल्लेख भएको बताए । त्यसैले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशसभा आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत भएको उनले बताए ।

संविधानको धारा १८३ मा व्यवस्था भएअनुसार निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम मंसिर २८ मा घोषणा भएकाले पुस १८ सम्ममा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको मिति तोक्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । प्रदेश प्रमुख कार्यालयका निमित सचिव नरेन्द्र श्रेष्ठले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले के निर्णय गरेको पत्र आएपछि यो विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए ।

२०७९ पुष १२, मंगलवार प्रकाशित 0 Minutes 176 Views

ताजा समाचार