५ वैशाख, विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वदलिय सहमतिको सरकार गठनको प्रस्ताव गरेका छन् । आफ्नो कार्यकालको १०० दिने उपलब्धी सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले कुनै दलको एकल बहुमत नपुगेका कारण सर्वदलीय सरकार गठनको प्रस्ताव गरेका हुन् ।
गत पुस २५ गते माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका एमाले नेता कार्कीले सर्वदलीय सरकार गठन गरेर राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ सन्देश दिन आग्रह गरेका हुन् ।
‘सर्वदलीय सहमतिको सरकार गठन गरेर राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा नयाँ सन्देश दिऔं’, उनले भने,‘ नेपाली जनतामा देखिएको निराशा, कुण्ठा र आक्रोशलाई चिरेर मुलुकमा राष्ट्रिय सहमति र प्रदेशमा प्रदेश स्तरको सहमति गरेर सम्भावित जोखिमलाई टार्दै एकताबद्ध भएर जाऔं।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रदेशमा मध्यवधि निर्वाचनको जोखिम पनि रहेको बताए। मध्यवधिको जोखिम टार्न पनि सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘हुन सक्ने सम्भावित मध्यवधि निर्वाचनलाई टार्दै एकतावद्ध भएर अगाडि जाऔं’, उनले भने, ‘जहिलेसम्म बहुमत (एकल) आउँदैन, तबसम्म नयाँ संस्कारको सुरुवात गर्ने सन्देश दिऔं ।’ सहमतिको सरकार निर्माणका लागि सबै राजनीतिक दलसँग आफूले छलफल गरेको उनले बताए ।
२५ पुसमा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपालगायतका दलको समर्थनमा सुविधाजनक बहुमतसहित मुख्यमन्त्री बनेका कार्की केन्द्रमा एमाले-माओवादीको गठबन्धन टुटेपछि अप्ठेरो अवस्थामा छन् । अहिले माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी पनि कार्की नेतृत्वको सरकारमा छन् । दुई दल बाहिरिए मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा पर्नेछन् ।
तर नयाँ सरकार गठनका लागि भने सहज अवस्था छैन । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । एमालेसँग ४०, कांग्रेस २९, माओवादी केन्द्रका १२ (सभामुखबाहेक), राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका १ सांसद छन् । माओवादी र जसपाले सरकार छाडेमा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई एमाले र राप्रपाका गरी ४६ सांसदको मात्र समर्थन रहनेछ ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदको संख्या पनि ४६ हुनेछ । यस्तो अवस्थामा सभामुख बाबुराम गौतमले निर्णायक मत दिनुपर्ने हुन्छ ।
