‘बाबुको पहिचान कतै नखुल्दा पनि आमाका नामबाट जन्मदर्ता जारी गर्न सकिने व्यवस्था लागू गर्न समान बुझाइ हुन नसकेका स्थानीय पञ्जिकाधिकारीहरूलाई तत्कालका लागि यो परिपत्रले सहज गरेको छ तर महिलाले विवाहअघि जन्म दिएका बच्चाको जन्मदर्ता मात्रै समस्या होइन,’ अधिवक्ता विमला खड्का भन्छिन्, ‘पतिले छोडेपछि आमाले एक्लै हुर्काइरहेका र उनका सन्तानले पति वा बुबाको परिचय राख्नै नचाहेका, आवश्यक नठानेकाहरूलाई समेटेको छैन, यी कुराहरू छुटेका छन् ।’

संविधान, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, विद्यमान र प्रचलित व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने ऐन र नियमावलीबमोजिम प्रत्येक बालबालिकाहरूलाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हकको सुनिश्चित गरेको छ । बाबुआमा नभएको खण्डमा संरक्षकले, संरक्षक नभएको खण्डमा वडाध्यक्ष सूचक भएर जन्मदर्ता पाउन सक्ने व्यवस्था छन् । यति हुँदाहुँदै पनि एकल आमाले जन्माएका बच्चाले जन्मदर्ता नपाउने समस्या समाधान गर्न परिपत्रले स्पष्ट गरेको अधिवक्ता शशि बस्नेतको भनाइ छ ।

‘बुधबारको परिपत्रले एकल आमाको समस्यालाई जसरी सम्बोधन गरेको छ, सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि बाबु पत्ता लागेको खण्डमा उसैको थर, ठेगानाबाट नयाँ जन्मदर्ता जारी गर्ने कुरा अझै पनि विभेदकारी नै छ, बच्चाको आमाको पहिचानलाई विकल्पका रूपमा मात्रै हेर्न खोजेको देखिन्छ,’ उनले भनिन् । तर, पत्नीले पतिको थर, वतन राख्न नचाहे पनि बच्चाले बाबुको पहिचान थाहा पाउन र सम्पत्तिमा हकदाबीका लागि जन्मदर्तामा उल्लेख गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘बच्चाको बाबु बदमास नै छ भने पनि मेरो बाबु फलाना हो भनेर थाहा पाउने अधिकार हुनुपर्छ, यसमा आमासँग बुबाको सम्बन्ध नराम्रो भएर आमाको इच्छाभन्दा पनि बच्चाको अधिकार महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले थपिन् । एकल आमाको सन्तानको जन्मदर्ताको सवाल जसरी नै नेपाली आमा र विदेशी बाबुबाट जन्मेको बच्चाले स्थानीय पञ्जिकाधिकारीबाट जन्मदर्ता पाउने पनि समेटिनुपर्ने उनले बताइन् । जनगणना २०७८ अनुसार देशभर १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको जनसंख्या ९८ लाख ६९ हजार ५ सय ८३ छ ।

अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ भन्छन्, ‘एकल आमाको सन्तानले जन्मदर्ता पाउने हकमा यो सकारात्मक कदम हो तर प्रावधानहरू हुँदाहुँदै पनि अनेक प्रमाण र कागजातहरू खोज्ने, सेवाग्राहीलाई दुःख दिने परिपाटी छ, आशा छ एकल आमाका सन्तानले जन्मदर्ता पाउने हकमा थप कागजात मागेर हैरानी दिइने छैन ।’

यसअघि बाबुको पहिचान नभएको कारणले छोरीको जन्म दर्ता गर्न इन्कार गरेको भन्दै निवेदिका दिप्ती गुरुङले तत्कालीन ललितपुर उपमहानगरपालिकाविरुद्ध हालेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ०७१ माघ २६ मा फैसला गर्दै जन्मदर्ता गरिदिनु भनी परमादेश जारी गरेको थियो । सोही क्रममा दिप्तीको जस्तो परिस्थितिमा समायोजन हुनसक्ने गरी प्रचलित ‘जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) नियमावली २०३४’ पुनरावलोकन गरी परिमार्जन वा संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

यसैगरी अदालतको विशेष इजलासले ‘वादी समुदायका बालबालिकाहरू लगायत बाबुको ठेगान नलागेका सबै बालबालिकालाई बाबुको ठेगान नभएको भन्ने कारणले निजहरूको जन्म दर्ता गर्न इन्कार नगर्नु’ भनी आदेश गरिसकेको थियो । सोही आदेशका आधारमा २०६२ माघ १३ मा तत्कालिन स्थानीय विकास मन्त्रालयले सबै स्थानीय पञ्जिकाधिकारीहरूलाई बाबुको ठेगान नलागेका बालबालिकाको जन्म दर्ता गर्न निर्देशन दिइसकेको थियो ।