प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले महिलाहरुमा देखिने पाठेघरको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको उपचारलाई विशेष कार्यक्रमको रुपमा निःशुल्क सेवा बिस्तार गर्ने बताएकाछन् ।बुधवार ११३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मुल समारोह समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहाललले महिलाहरुमा देखिने पाठेघरको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको सिघ्र पहिचान र उपचारलाई विशेष कार्यक्रमको रुपमा निःशुल्क सेवा बिस्तार गरिने बताएकाहुन।
उनले पाठेघरको क्यान्सर रोकथामको लागि ९ देखि १३ वर्षका बालिकालक्षित एचपीभी खोप कार्यक्रमलाई देशव्यापी बिस्तार गरिने बताए। उनले महिलाहरूमा देखिएको रक्तअल्पताको अन्त्य गर्न महिलालक्षित पोषण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने उल्लेख गरे। प्रधानमनत्री दाहालले सातवटै प्रदेशमा निसन्तान उपचार सेवा, वडास्तरमा नवजात शिशु स्याहार केन्द्रको स्थापना गरिने पनि बताए। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली श्रमिक महिलाहरूका बारेमा राज्यले विशेष संयन्त्र निर्माण गर्दै उनीहरूको समस्या समाधान गर्ने बताए।
निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरुलाई समेत अनिवार्यरुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने नीतिलाई कडाईका साथ लागु गरिने उनले स्पष्ट पारे। उनले भने – ‘सातवटै प्रदेशमा निसन्तान उपचार सेवा, वडास्तरमा नवजात शिशु स्याहार केन्द्रको स्थापना, महिलाहरूमा देखिने पाठेघरको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको सिघ्र पहिचान र उपचारलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा निशुल्क सेवा बिस्तार गरिनेछ । साथै पाठेघरको क्यान्सर रोकथामको लागि ९ देखि १३ वर्षका बालिकालक्षित एचपीभी खोप कार्यक्रमलाई देशव्यापी बिस्तार गरिनेछ । करिव ३४ प्रतिशत महिलाहरुमा प्रजनन उमेर समूहका महिलाहरूमा देखिएको रक्तअल्पताको अन्त्य गर्न महिलालक्षित पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
आठ मार्चको सम्झना गर्दैगर्दा आप्रवासनमा रहेका महिलाहरूले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा समेत सरकार सचेत छ । अहिले ठूलो संख्यामा नेपाली महिलाहरू विदेशमा श्रम गर्ने क्रम बढीरहेको छ । लैंगिक संवेदनशीलताको आधारमा सुरक्षित र मर्यादित आप्रवासनको नीति कार्यान्वयन र विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली श्रमिक महिलाहरूका बारेमा राज्यले विशेष संयन्त्र निर्माण गर्दै उनीहरूको समस्या समाधान गरिनेछ ।
योसँगै महिलाहरूले गर्ने घरेलु श्रमको गुरुत्वलाई समेत अध्ययन गर्दै लैंगिक समतामूलक समाजको निर्माणका लागि विशेष पहल गरिनेछ । योसँगै निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरुलाई समेत अनिवार्यरुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने नीतिलाई कडाईका साथ लागु
गरिनेछ । मैले माथि संक्षिप्त भनेझैं, महिला अधिकारको प्रत्याभुतिको विषय हामी कस्तो समाज, कस्तो सामाजिक संरचना र राजनीतिक प्रणाली अँगाल्छौं भन्ने कुरासँग जोडिन्छ ।
त्यसैले यो विषय अन्ततः समृद्ध तथा आत्मनिर्भर नेपालको निर्माणसहित समाजवादोन्मुख राज्य स्थापनासँग भिन्नरूपमा गाँसिएकोले संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको दिशामा कटिवद्ध भएर लाग्ने संकल्प तपाई हामी सबैले लिनुपर्ने देखिन्छ ।’प्रधानमन्त्री दाहालले सूचना, प्रविधिमा महिलाको सहभागिता र स्वामित्व अभिवृद्धि गर्न महिलाकेन्द्रित प्रविधि तथा उपयोगको नीतिको विकास र यसका लागि राज्यका तर्फबाट लगानीमा जोड दिइने बताए ।
त्यस्तै शिशु स्याहार केन्द्रहरूको स्थापना, महिनावारी स्वास्थ्यमा सुधार, स्थानीय न्यायिक समितिहरूलाई महिलामैत्री बनाउने पनि उनले बताए । उनले भने – ‘पछिल्लो समयमा सूचना तथा प्रविधिमा भएको विकासले समाजका सबै तह र तप्का प्रभावित बनेका छन्। महिला अधिकारको प्रत्याभुतिका लागि सूचना तथा प्रविधिमा महिलाको पहुँच र स्वामित्व अनिवार्य मुद्दा बनेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको बढ्दो प्रयोग, निरन्तर विकास, बिस्तार एवं गतिशीलताबाट प्राप्त अवसरहरूमा महिलाको सहभागिता र स्वामित्व अभिवृद्धि गर्न महिलाकेन्द्रित प्रविधि तथा उपयोगको नीतिको विकास र यसका लागि राज्यका तर्फबाट लगानीमा जोड दिइनेछ ।
डिजिटल प्रविधिको उपयोगमा महिलाको पहुँच बिस्तार गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै राज्यका सबै तह र क्षेत्रमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागितासहित सारभुत समानता कायम गरी लैङ्गिक समानतामुलक राष्ट्र निर्माण गर्ने कार्यमा संवद्ध सबैको ध्यान पुग्न जरुरी छ । महिला सशक्तिकरण, समानता तथा संविधानप्रदत्त अधिकारको कार्यान्वयनका लागि अझै धेरै काम गर्न बाँकी नै छ । शिशु स्याहार केन्द्रहरूको स्थापना, महिनावारी स्वास्थ्यमा सुधार, स्थानीय न्यायिक समितिहरूलाई महिलामैत्री बनाउने, महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा देखिएका कानूनी तथा अन्य व्यवहारिक जटिलता अन्त्यका लागि महिला नवप्रवर्तन र स्वरोजगार संयन्त्र निर्माण, हिंसापीडित महिलाहरूलाई सुरक्षा, संरक्षण तथा रोजगारी स्थापना गर्ने गरी पुनस्र्थापना तथा रोजगार केन्द्र स्थापना गर्ने जस्ता कामहरू अघि बढाइनेछ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा देखिएका कानूनी र व्यवहारिक जटिलता अन्त्य गर्न महिला नवप्रवर्तन र स्वरोजगार संयन्त्र निर्माण गर्ने बताए । त्यस्तै हिंसापीडित महिलाहरूलाई सुरक्षा,संरक्षण तथा रोजगारी स्थापना गर्ने गरी पुनस्र्थापना तथा रोजगार केन्द्र स्थापना गर्ने लगायतका काम अगाडी बढाइने उनको भनाई छ ।
