सो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सरकार, सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय तथा कर्मचारी, राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठन, उम्मेदवार तथा उम्मेदवारको प्रतिनिधि, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान एवम् मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी र मतदातालाई लागू हुनेछ ।

आयोगले संविधानको पालना र संरक्षण तथा राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने राष्ट्राध्यक्ष जस्तो सर्वोच्च र गरिमामय पदको निर्वाचनमा आचारसंहिता पालनाको प्रश्न उठ्नु शोभनीय नहुने दाबी गरेको छ ।

‘नेपालको संविधानको पालना र संरक्षण तथा राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने राष्ट्राध्यक्ष जस्तो सर्वोच्च र गरिमामय पदको निर्वाचनमा निर्वाचन सम्बन्धी कानून र आचारसंहिता पालनाको विषयमा प्रश्न उठ्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट शोभनीय हुन सक्दैन । त्यसैले निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गरी निर्वाचनको स्वच्छता र विश्वसनीयता कायम गर्नु सम्बद्ध सबै पक्षको दायित्व र जिम्मेवारी हो,’ आयोगले विज्ञप्तिमार्फत् भनेको छ, ‘कानूनी आधार र प्रावधानसहितको नैतिक बन्धनको रूपमा रहेको आचारसंहिताको पालना गरी संघीय संसद र प्रदेश सभाका सदस्य रहेको निर्वाचक मण्डलका सबै मतदाताहरूको स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्न तथा निर्वाचनको निष्पक्षतामा कहीँ कतैबाट प्रश्न उठाउन नपाउने गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने आयोगको सत्प्रयासमा सबै क्षेत्रबाट सहयोग हुन आयोग हार्दिक अपिल गर्दछ ।’

दुवै पदको निर्वाचनमा सङ्घीय संसद्मा हाल कायम रहेका ३३२ र प्रदेशसभाका ५५० गरी कूल ८८२ मतदाता छन् ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भई फागुन १३ गते उम्मेदवारीको मनोनयनपत्र समेत दर्ता भइसकेको छ भने मंगलबार साँझ ४ बजेसम्म उम्मेदवारले मनोनयनपत्र फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यसपछि मंगलबारै उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।