अस्ट्रेलिया । अस्ट्रेलियाले अन्तर्रास्ट्रिय विद्यार्थीलाई दिँदै आएको काम गर्न पाउने अधिकार सम्बन्धी नियममा व्यापक हेरफेर गरेको छ । यहाँस्थित शिक्षा विभागले एक सूचना जारी गर्दै कोभिडका कारण दिइएको फुल टाइम काम गर्ने अधिकार यही जुनको ३० तारिखदेखि बन्द हुने जनाएको छ ।
साथै उनीहरुले काम गर्न पाउने समयसीमा, अध्ययन सकिएपछि पाइने वर्किङ भिसामा समेत परिवर्तन गरिएको शिक्षा विभागले जनाएको छ ।
अस्ट्रेलियाले कोभिका कारण कामदारको चर्काे अभाव भएसँगै गत वर्षको जनवरीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई लगाइएको काम गर्न पाइने समयसीमा हटाएको थियो । उक्त समयसम्म जम्मा दुई सातामा ४० घण्टामात्र काम गरिरहेका विद्यार्थीलाई कानुनी रुपमा फुल टाइम काम गर्न पाउने अधिकार दिइएको थियो । तर सरकारले उक्त अधिकार यही जुनको अन्तिमदेखि बन्द गर्ने भएको छ भने विद्यार्थीलाई काम गर्न पाउने अधिकार सातामा ४ घण्टाले बढाइदिएको छ । विभागले आफ्नो सूचनामा जुलाई एक तारिखदेखि निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले दुई सातामा ४८ घण्टा काम गर्न पाउने जनाएको हो । त्यसैगरी सरकारले तोकेको विषयमा ब्याचलर अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीलाई दिइँदै आएको २ वर्षे ‘पोस्ट स्टडी वर्क भिसा’ लाई ४ वर्ष बनाएको छ ।
अस्ट्रेलियाकी गृहमन्त्री क्लेयर ओनिल र शिक्षामन्त्री जेसन क्लेयरले मंगलबार सरकारले गरेको परिवर्तन उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि आएका विद्यार्थीको हितमा रहेको जनाएका छन् । सरकारले गरेको परिवर्तनले उनीहरुलाई अध्ययनका लागि पर्याप्त समय प्राप्त हुनुका साथै आफूलाई सहयोग जुटाउन समेत मद्दत पुग्ने मन्त्रीद्वयको भनाइ छ । सरकारले परिवर्तन गरेको ‘पोस्ट स्टडी वर्क भिसा’ ले अहिले देखिइरहेको कामदार अभावलाई समेत पूर्ति गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ । सरकारले दिने ‘पोस्ट स्टडी वर्क भिसा’ कार्यक्रममा योग्य हुनका लागि तोकिएको विषय लिएर अध्ययन गरेको हुनुपर्छ । जसमा सरकारले अहिले कामदार अभाव देखिएका नर्सिङ, शिक्षक, चिकित्सक लगायत दर्जनौं विषयलाई समेटेको छ । तर नेपाली विद्यार्थीको रुचीमा रहेको एकाउन्टिङ लगायत विषय यसमा नपरेका कारण उक्त विषय पढ्ने विद्यार्थी यो सुविधा पाउने छैनन् ।
यहाँस्थित अध्यागमन तथा विद्यार्थी परामर्शको क्षेत्रमा काम गरिरहेका नेपालीले सरकारको यो परिवर्तन सकारात्मक भएको जनाएका छन् । सरकारले विद्यार्थीलाई सातामा ३ दिन पूर्ण काम गर्न दिने र ४ दिन अध्ययनमा ध्यान दिउन् भन्ने उद्देश्यले यो नियम ल्याएको उनीहरुको भनाइ छ ।
अस्ट्रेलियाका कानुन व्यवसायी संजीव पाण्डे काम गर्ने समयसीमा बढाउनु र अध्ययन सकेपछि पाउने ‘पोस्ट स्टडी वर्क भिसा’ को समय बढाउनु सकारात्मक मात्र नभएर विद्यार्थीको पक्षमा भएको बताउँछन् । सरकारले कोरोनाकालमा दिएको असीमित काम गर्ने अधिकार दीर्घकालसम्म राख्न अनुपयुक्त रहेको उनको भनाइ छ । अहिले कामदारको चरम अभावको अवस्थामा सुधार आएको र असीमित काम गर्ने अधिकार दिइरहँदा विद्यार्थी अध्ययनमाभन्दा बढी काममा केन्द्रित हुने सम्भावनाका कारण समेत सरकारको पछिल्लो निर्णय आएको उनको ठहर छ ।
‘समग्रमा सरकारले विद्यार्थीलाई समेत सहयोग पुग्ने र अस्ट्रेलियाको कामदार अभावलाई समेत राहत दिने किसिमले नयाँ नियम ल्याएको हो,’ पाण्डेले भनेका छन् ।
