नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले ‘संघीय शिक्षा ऐन’ तत्काल संसदमा पेश गर्न सरकारलाई दवाव दिएका छन । शिक्षा पत्रकार समूहले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले चालू संसद अधिवेशनबाटै सो ऐनलाई पारित गर्ने आफूहरुको चाहना भएको पनि स्पष्ट पारेका हुन । महामन्त्री थापाले कक्षा ११ र १२ को शिक्षामा अति राजनीतिकरण भएकाले त्यसलाई अनुगमन गर्नका लागि प्रदेशमा ‘शिक्षा लोकपाल’ को व्यवस्था हुनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने प्रस्ताव समेत गरे ।
शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइरालाले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ऐनहरु तर्जुमा नभएकाले विद्यालय तहको शिक्षा सहज ढंगले अघि बढन सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।
शिक्षाविद् शर्माले विद्यालय तहको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य भन्ने तर निजी विद्यालयले शुल्क लिने यस्तो अन्यौलको अवस्था तत्काल हटाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिए । केन्द्रीकरणको आभास हुने खालका कानुनी व्यवस्थाका कारण विद्यालय तहको शिक्षा प्रभावकारी हुन नसकेको उनको दाबी छ ।
