सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न– सत्ता गठबन्धनका बाँकी दल कहाँ छन् ? जवाफ चाहियो
काठमाडौं । सरकारले सोमबार दिएको जनयुद्ध दिवसको बिदा सम्बन्धी निर्णयको आलोचना सुरु भएको छ ।
आइतबार आकस्मिक बैठक बोलाएर सरकारले सोमबार जनयुद्ध दिवसको बिदा दिएको थियो ।
आकस्मिक बैठकको एजेन्डामा जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने सम्बन्धमा रहेकाले राप्रपाका मन्त्रीहरु बैठकमा अनुपस्थित भएका थिए ।
“यो प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो,” राप्रपाका एक मन्त्री भन्छन्, “हामी जनयुद्ध दिवसमा बिदा हुनुहुँदैन पक्षधर हौँ । त्यस कारण आजको बैठकमा सहभागी नभएका हौँ ।”
त्यसैगरी सत्ता सहयात्री नेकपा एमालेका नेताहरुले पनि यो बिदाको विरोध गरेका छन् ।
नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले पनि अहिले बिदा दिनुको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, “२०७७ सालदेखिका सबै क्रान्ति, आन्दोलन तथा विद्रोहको समष्टि र उच्चतम सफलता तथा गौरवस्वरुप गणतन्त्र र संविधान दिवस मानिँदै आएको छ । अरु सबै यसकै अधिनस्थ हुन् । फेरि अलग अलग बिदा किन ? मुलुकलाई अनावश्यक वैचारिक ध्रुवीकरणमा नफसाऔँ ।”
सरकारले बिदा दिने निर्णय गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पनि चर्को आलोचना भएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा लेखक केदार शर्माले राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका रवीन्द्र मिश्रलाई प्रश्न गर्दै लेखेका छन्– प्रिय रवीन्द्र मिश्रजी तपाईँको दल सम्मिलित सरकारले भोलि दिँदै गरेको जनयुद्ध दिवसको विदा चाहिँ प्रचण्डीकरण हो कि होइन ? आशा छ जवाफ दिनुहुनेछ ।”
लेखक तथा टिप्पणीकार शंकर तिवारी लेख्छन्–संविधानले जनयुद्ध दिवस चिन्दैन, कारण संविधानमा त्यो शब्द परेको छैन । तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डलाई जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक विदा गर्ने दरकार एकाएक कसरी आइलायो !”
चिकित्सक रामेश कोइराला व्यङ्ग्य गर्दै लेख्छन्– डाक्टरले इमर्जेन्सी त के रुटिन अपरेसनसमेत क्यान्सिल नगरी, अझ टिकट काटेर वा नकाटेरै ओपीडीसमेत चलाएर बिरामीलाई दुःख दिएको रिसमा भोलि त सरकारले बिरामीलाई बडो सुख दिने भछ है सर्मिसहरु ?”
लेखक विष्णु सापकोटा लेख्छन्– आफू संयोगले कार्यकारी निर्णय गर्ने ठाउँमा भएको बेला पारेर जनयुद्ध दिवसमा विदा दिनुले प्रचण्डको सुशासनको बुझाई कति गहन रहेछ भन्ने देखाउँछ । यो कार्यले जनयुद्धकै स्पिरिटको पनि सम्मान गर्दैन । र यसले पनि देखाउँछ– सत्ता आशक्तिले एमाले र राप्रपालाई भित्रभित्र कति खियाइसकेको रहेछ ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्यको टिप्पणी छ– यो त कार्यकारी शक्तिको अधिक दुरुपयोग र स्वेच्छाचारी काम भयो । सशस्त्र द्वन्द्व एउटा सभ्य समाज र कानुनी राज्यमा कहिल्यै दिवस हुन सक्दैन । अब द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउँछन् भन्ने पनि केही रहेन । यतिबेला सत्ता गठबन्धनका अरु घटकहरु कहाँ छन् त्यो जान्न मन लाग्यो !”
