सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको एक महिनामै ढलेको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि उनको नेतृत्वको सरकार ढलेको हो । रावलले आज प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि गरेको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको हो । आज साँझ बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री रावलले सभासमक्ष विश्वासको मत माग्दै प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्रस्ताव पेस गर्दा बहुमतले अस्वीकृत भएको निर्णय सभामुखले सुनाएका थिए ।
विश्वासको मत नपाएसँगै मुख्यमन्त्री रावलको पद स्वतः खारेज भएको छ । सुदूरपश्चिम सरकार कामचलाउ बनेको छ । सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरू बैठकमा अनुपस्थित भएपछि रावलले विश्वासको मत नपाएका हुन । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाइ नभइसम्म विश्वासको मत नदिने अडान लिँदै आएको छ । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार आज अन्तिम दिन थियो ।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादीका ११ , एमालेका १०, नाउपाका ७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र राप्रपाका १ जना सांसद छन् । अब संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा १९ सांसद रहेको कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो ।
