मित्र भण्डारी
काठमाडौँ, असार ३ गते । निजी क्षेत्रमा सबैभन्दा ठुलो लगानी र रोजगारीको ठुलो हिस्सा रहेको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र मर्यादित र जिम्मेवार नहुँदा न यो कदरयोग्य बन्न सकेको छ न त यात्रु नै सुरक्षित हुन सकेका छन् ।
सडक यातायात असुरक्षित बन्दै जाँदा बर्सेनि हजारौँ नागरिकको अकालमा ज्यान गइरहेको छ । मनसुन सुरु भएसँगै सडक दुर्घटना बढ्ने गरेको छ । दुर्घटना कम गर्न अग्रसर हुनुपर्ने व्यवसायीमा सुरक्षित व्यवसाय र सेवाभन्दा पैसाका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । अनुमगनमा राज्यको उपस्थिति पनि कमजोर देखिएको छ ।
सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको हडतालका कारण यही जेठ १९ र २० गते देशभर आवतजावत ठप्प भयो । सरकार व्यवसायीबिचको वार्ता, सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशसँगै व्यापक विरोधपछि हडताल फिर्ता भयो । हडतालको कारण भने गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको ‘राइड सेयरिङ नियमावली’ थियो । संसारभर पछिल्लो समय प्रचलित ‘राइड सेयरिङ’ विरुद्ध देशभरकै यातायात नै अवरुद्ध पारियो ।
संविधानको धारा १७ को उपधारा २ मा अत्यावश्यक सेवामा बन्द हडताल वा अवरोध गर्न पाइँदैन । अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध पार्नेलाई सजायसहित इजाजत रद्द हुने कानुनी व्यवस्था छ । आमनागरिकको आवतजावत गर्न पाउने मौलिक अधिकार नै हनन हुने गरी हडताल गर्ने व्यवसायीले उल्टै राज्यलाई नै सम्झौता गर्न बाध्य पारे । व्यवसायीको हठका अघि स्वयम् गण्डकी सरकारसमेत पछि हट्न बाध्य भयो ।
यो घटना सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा बर्सौंदेखि अघोषित रूपमा चलिरहेको ‘सिन्डिकेट’ कै एक उदाहरण बन्यो तर व्यवसायीको कुरा सुनिँदा यात्रुको सुरक्षाप्रति कुनै पक्षको चासो देखिएन । नेपाल प्रहरीका सहप्रवक्ता रमेश थापाका अनुसार सवारी दुर्घटनाबाट बर्सेनि ठुलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ । सबैको सामूहिक प्रयासबाट सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण नगरे यसले राष्ट्रिय समस्याकै रूप लिन सक्छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र सडक दुर्घटनामा १४ हजार ४८७ जनाको ज्यान गएको छ । एक लाख ७१ हजार ९५२ जना घाइते (अङ्गभङ्ग) भएका छन् । दुर्घटनाबाट हुने गरेको भौतिक क्षतिको कुनै लेखाजोखा नै छैन !
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २५ हजार ७८८ वटा सडक दुर्घटनामा दुई हजार २९१ जनाको ज्यान गएको थियो । जसमध्ये एक हजार ८२३ जना पुरुष र ४६८ जना महिला छन् । दुर्घटना हुनेमा सार्वजनिक र भाडाका सवारीको सङ्ख्या १३ हजार ५८२ छ ।
आव २०७७/७८ मा २४ हजार ५३९ सवारी दुर्घटनामा दुई हजार ८८३ जनाको मृत्यु भयो । यसमध्ये दुई हजार ३६३ जना पुरुष र ५२० जना महिला थिए । दुर्घटना हुने सार्वजनिक तथा भाडाका सवारीको सङ्ख्या १३ हजार ४९५ थियो । त्यसै गरी आव २०८१/८२ को नौ महिनामा २२ हजार ८६० वटा सवारी दुर्घटनामा दुई हजार ७९ जनाको ज्यान गएको छ । जसमध्ये एक हजार ६२६ जना पुरुष र ४४३ जना महिला रहेका छन् । दुर्घटनामा परी ३५ हजार ७७८ जना घाइते भएका छन् ।
सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमध्ये अधिकांश २५ वर्षमाथि उमेर समूहका पुरुषको सङ्ख्या ८० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको पाइएको छ । सडक दुर्घटनाको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा दैनिक ८० वटा दुर्घटनामा औसत आठ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ भने ७० जना घाइते हुने गरेका छन् । यो तथ्याङ्कले सडक दुर्घटनाबाट श्रीमान्, श्रीमती तथा अभिभावक गुमाउने परिवारको सम्भावित एकल अवस्थालाई भयावह देखाउँछ ।
सडक सुरक्षामा पुगेन ध्यान
नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक पोषराज पोखरेल सडक दुर्घटना मुख्य कारण सवारी नियमको उलङ्घन, चालकको लापरबाही, तीव्र गति, मादक पदार्थ सेवन तथा सवारीसाधनको नियमित यान्त्रिक जाँच नहुनु रहेको बताउनुहुन्छ । पोखरेल भन्नुहुन्छ, “सार्वजनिक तथा भाडाका सवारीको चाप बढ्दो छ, अनुगमन गर्ने जनशक्ति अत्यन्तै कम रहेकाले नमुना जाँचमै सीमित रहनुपर्ने बाध्यताले प्रभावकारी अनुगमन नै भइरहेको छैन ।” उहाँले चालकको लापरबाही यात्रुले पहिले थाहा पाउने भएकाले सजग गराउने र नजिकै प्रहरीलाई खबर गर्न सके दुर्घटना कम हुन सक्ने बताउनुहुन्छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०५४ मा सार्वजनिक यातायातलाई लामो, छोटो र मध्यम गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरी २५० किलोमिटरभन्दा लामो दुरीमा दुई जना चालक राख्ने, गति सीमित तोकी टाइमकार्ड लागु गर्ने, सिट क्षमतामा मात्र यात्रु बोक्ने र नियमित प्राविधिक परीक्षण गरेको हुनुपर्ने जस्ता नियम तोकिएको छ ।
सार्वजनिक यातायात इजाजत, अनुगमनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयबिचको तेहेरोपनका कारण समन्वयको अभाव देखिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक गणेशमानसिंह राईले अन्तरप्रदेश रुट निर्धारण, राष्ट्रिय राजमार्ग तथा लोकमार्गको अनुगमनबारे अन्योल रहेको बताउनुहुन्छ । रार्ई भन्नुहुन्छ, “सवारीचालक अनुमतिपत्र, सार्वजनिक यातायातको रुट निर्धारण सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेको छ । आवश्यक प्रविधि र जनशक्ति अभावले प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन ।” उहाँले सडक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सडक सुरक्षा विधेयकको मसौदा तयार भइरहेको जानकारी दिनुभयो । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौला यातायात क्षेत्रमा बढ्दै गइरहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, दक्ष चालकको पलायन, प्रभावकारी अनुगमनको अभावका कारण सडक दुर्घटना हुने गरेको बताउनुहुन्छ ।आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
