प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधानमा भएको व्यवस्था लागू नगरी संविधानलाई दोष दिन नहुने बताएका छन । आज सिंहदरबारमा निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रिया सुधारबारे निर्वाचन आयोग र नीति अध्ययन प्रतिस्ठानबाट आयोजित अध्ययनको प्रारम्भिक निष्कर्ष प्रस्तुतीकरण कार्यक्रममा उनले संविधानले भनेको कुरा पहिला लागू गर्दै त्यसको नतिजाका बारेमा समिक्षा गर्नुपर्ने बताएका हुन । छलफलमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरुले मलुकको शासकिय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीका बिषयमा धारणा राखेको लोसपाका नेता केशव झाले जानकारी दिए ।
बैठकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखका बिषयमा माओवादी, एमाले र कांग्रेसको फरक मत राखेका छन । विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मताधिकार, राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकल लगाएतका बिषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ । एकजना व्यक्तिलाई दूइपटक भन्दा बढि सांसद, मन्त्री बन्न नदिने लगाएतका बिषयमा पनि दलहरुले आ–आफ्नै बिचार राखेका छन । प्रधानमन्त्री लगाएत सवै दलहरुले राखेका सुझावहरुलाई निर्वाचन आयोगले संविधानमा नै भएको प्रावधान अनुसार समेट्न सकिने जवाफ दिएको छ ।
