सुनील महर्जन
काठमाडौं।
जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरू आपसी मिलेमतोमा सेवासुविधामा केन्द्रित हुने गरेको कारण स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकेको पाइएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहको सेवा प्रवाहको लागि वार्षिक रूपमा सुझावहरू दिँदै आए पनि जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीयहरूले त्यसको उपेक्षा गर्दै आएका हुन् । महालेखाको ६२औं प्रतिवेदनले पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको विदेश भ्रमण, सेवा सुविधा, आसेपासे नियुक्ति गर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १३ स्थानीय तहले पदाधिकारीलाई ऐनमा व्यवस्था नभएको चाडपर्व खर्च १३ लाख ९६ हजार रुपियाँ, २८ स्थानीय तहले पोसाक सुविधामा १ करोड २८ लाख ३५ हजार ऐनमा उल्लेख भएभन्दा फरक हुने गरी ७७ स्थानीय तहले यातायात खर्चमा ५ करोड ७ लाख ९५ हजार रुपियाँ खर्च गरेको पाइएको छ ।
त्यसै गरी ५३ स्थानीय तहले ऐनमा उल्लेख भएभन्दा बढी हुने गरी इन्धनमा ३ करोड ५७ लाख ६७ हजार रुपियाँ, १६ स्थानीय तहले ऐनमा तोकेभन्दा बढी हुने गरी विविधमा १ करोड ४५ लाख ६८ हजार रुपियाँ, ७३ स्थानीय तहले भान्से, घरभाडा, अतिथि सत्कारलगायतको नपाउने अन्य सुविधाबापत २ करोड ५२ लाख ४१ हजार गरी १४ करोड ६ लाख २ हजार रुपियाँभन्दा बढी भुक्तानी गरेको पाइयो ।
प्रदेश सभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनमा स्थानीय तहका पदाधिकारी र सभाको सदस्यले तोकिएबमोजिम मासिक सुविधा पाउने व्यवस्था छ । ऐनमा उल्लेख भएभन्दा फरक तवरमा यसरी खर्च गरेकोमा महालेखाले स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
त्यसै गरी १ सय ५२ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्ति गरी ८ करोड १२ लाख ३८ हजार रुपियाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको पाइएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार मापदण्ड बनाई यस्तो खर्च लेख्ने उल्लेख भए तापनि सोअनुसार मापदण्ड बनाएको नदेखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यसै गरी २६ स्थानीय तहका पदाधिकारीले नेपाल सरकारको स्वीकृतिबेगर चीन, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, टर्कीलगायतका देशको भ्रमणबापत १ करोड ४६ लाख ७७ हजार रुपियाँ खर्च गरेका थिए । स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू विदेश भ्रमणमा जाँदा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सो प्रावधानविपरीत उनीहरू विदेश भ्रमण गएका हुन् । त्यस्तै १७ स्थानीय तहका प्रमुखसहितका पदाधिकारी, सदस्य र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले ५२ लाख ७० हजार रुपियाँको मोबाइल, ल्यापटपलगायतका जिन्सी सामग्री पालिकामा फिर्ता गरेका छैनन् ।
जनप्रतिनिधिहरू सेवासुविधा, ठेकदार विकासमा केन्द्रित हुने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू भनाइ रहेको छ । यससँगै स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति नभएको, कार्यालय भवन तथा अन्य पूर्वाधारको अभाव रहेको, भौगोलिक कठिनाइलगायतका कारण सेवा प्रवाह प्रभाव हुन नसकेको पाइएको छ । त्यसै गरी गाउँ, नगरसभाबाट धेरै संख्यामा स–साना टुक्रे योजना पारित हुने, पारित योजनाहरू कार्यान्वयन नगरी योजनाको रकम अन्य शीर्षकमा गर्ने, अनुत्पादक र वितरणमुखी कार्यक्रममा बढी खर्च हुने, खरिद प्रक्रिया कानुनअनुसार नहुने, दिगो योजना नबनाउने समस्याहरू रहेको, जसले गर्दा सेवा प्रवाह सुधार हुन नसकेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
स्थानीय तहको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न जनसहभागिता, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने दायित्व रहे पनि जनप्रतिनिधिले त्यसको उपेक्षा गर्दै आएको महालेखा परीक्षक तोयम रायाको भनाइ रहेको छ ।
त्यसै गरी स्थानीय तहहरूमा हुने विकास निर्माणका योजना छनोटदेखि स्रोत परिचालनसम्मका कार्यहरूमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको निजी, समूहगत एवं दलगत स्वार्थ नै हाबी भएको देखिएको छ । त्यसका साथै कथित विकासका नाउँमा जनप्रतिनिधिको लहड र सनककै भरमा भौतिक संरचनाहरू निर्माणमा जथाभाबी खर्च गरिँदा एक त पर्यावरणीय सन्तुलनमै नकारात्मक प्रभाव पारेको छ भने अर्कोतिर सीमित स्रोतको दुरुपयोग हुने गरेको महालेखाका परीक्षक कार्यालयका अधिकारीहरूको टिप्पणी रहेकोे छ ।नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।
