न्युज अफ नेपाल
काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको १७औं गभर्नरका रूपमा नियुक्त हुनुभएका महाप्रसाद अधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा भएको छ । अधिकारीको कार्यकाल अन्य गभर्नरको भन्दा तुलनात्मक रूपमा बढी चुनौतीपूर्ण रह्यो ।
उहाँको कार्यकालमा मुलुकले कोभिड–१९ महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारण सिर्जित आपूर्ति अवरोधको सामना मात्रै गर्नुपरेन, केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको रक्षाका निम्ति पनि लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । सरकारको वित्तीय सल्लाहकारका रूपमा रहे पनि राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हो ।
तर, उहाँको कार्यकालमा राष्ट्र बैंक र गभर्नरलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउन अधिकारीले निक्कै पापड बेल्नुप¥यो । एकातिर उच्च राजनीतिक हस्तक्षेप तथा अर्कोतिर गहिरिँदो आर्थिक संकटबाट देशलाई मुक्त गराउनुपर्ने चुनौतीसँगै पुँजी बजारका लगानीकर्ता, घरजग्गाका कारोबारदेखि उद्योगी व्यवसायीको महत्वाकांक्षा पनि उच्च थियो । छिमेकी देश श्रीलंकामा भएको आर्थिक दुर्घटनाको पराकम्पन नेपालमा पनि आइरहेको थियो ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति साढे ६ महिनाको मात्रै वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अवस्थामा झरेर खतराको घण्टी बजाइरहेको थियो । पुँजी बजारमा सधैँ गिरावटले लगानीकर्ताको मनोबल खस्किरहेको थियो । निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार गर्न नसकिरहेको, मूल्यवृद्धि र उच्च ब्याजदरलगायतका कारण आन्तरिक र बाह्य संकटहरूले आर्थिक अनिश्चितता बढाउनुका साथै वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न चुनौतीपूर्ण थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चितिका निम्ति चालिएका महत्वपूर्ण कदमका कारण कार्यकाल समाप्त हुँदा साढे १४ महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
क्षणिक लोकप्रियता र जनदबाबलाई छिचोल्दै दिगो अर्थतन्त्रका निम्ति अधिकारीको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकले समयसापेक्ष मौद्रिक तथा नियामकीय नीतिगत हस्तक्षेपमार्फत समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न सफल भएको देखिन्छ ।जसका निम्ति अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्य सञ्चालन, संरचना र व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै लग्यो । परिणाम स्वरुप पछिल्लो समय बाह्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ भने मूल्य चापमा समेत कमी आएको छ । मुद्रास्फीति पनि मौद्रिक नीतिको लक्ष्यमाथि नै कायम छ । महामारी पछिको पुनरुत्थानका लागि केन्द्रीय बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति अपनाउँदै कर्जा सहजीकरण, पुनर्कर्जा तथा नियामकीय छुटहरू उपलब्ध गराएको थियो । जसले संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने काममा सहयोग पुग्यो ।
वित्तीय क्षेत्रको मजबुती
राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास अभिवृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरू अपनाउँदै सुपरिवेक्षणको दायरा विस्तार गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण, सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, गैर–बैंक वित्तीय संस्थाहरू र भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूको निगरानीलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
विद्युतीय भुक्तानीमा क्रान्तिकारी प्रगति
गभर्नर अधिकारीको नेतृत्वमा बैंकले प्रवद्र्धन गरेका नीतिहरूका कारण विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को तुलनामा २०८०-८१ मा डिजिटल कारोबारको संख्या तीन गुणा र रकम झन्डै दोब्बर भएको छ । अन्तरदेशीय भुक्तानीमा समेत विद्युतीय माध्यमको प्रयोग शुरू भइसकेको छ ।
नीतिगत सुधार र संस्थागत सुदृढीकरण
बैंकको कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन विगत पाँच वर्षमा ११६ नीतिगत दस्तावेज तर्जुमा र कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ, जसमा १६ नियमावली, ११ नीति, २७ मार्गदर्शन, ११ निर्देशिका, ४१ कार्यविधि, ७ म्यानुअल र अन्य ३ दस्तावेज समावेश छन् । विद्यमान नीतिहरूमा आवश्यक संशोधन पनि भइरहेका छन् ।
प्रविधिमैत्री सुधार
संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र कार्यक्षमता वृद्धिका लागि व्यवसाय निरन्तरता योजना, चौँथो रणनीतिक योजना, मानव संसाधन योजना, उत्तराधिकारी योजना र क्षमता विकास योजना जस्ता दस्तावेज कार्यान्वयनमा छन् । साथै, बैंकले साइबर सुरक्षालगायत प्रविधिको सुदृढीकरणमा जोड दिएको छ । बैंकका सेवाहरूलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा रूपान्तरण गर्ने कार्य समेत तीव्र गतिमा भइरहेको छ ।
