मेचीनगर। राष्ट्रिय भूमि आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश संसदमा रोकिनुको कारण अराजकतामाथि आहाल खेल्ने काम भएको बताएका छन् ।
आज मेचीनगर नगरपालिकाको सभाहलमा भूमि सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष रिजालले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फेल गराएर देशमा अस्थिरता निम्ताउन खोजेको बताए ।
२०७२ सालपछिका तीन वटा आयोगभन्दा यो फरक रहेको बताउँदै रिजालले अहिलेको आयोग ३ वर्षे कार्याकाल रहेको संवैधानिक आयोग रहेको दावी गरे ।
उनले हुकुमबासी र विचौलियाका कारण भूमिहिन नागरिकहरुले धनिपूर्जा नपाएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । २०६६ माघ २८ गतेअघिका सुकुमबासीहरुले धनिपूर्जा पाउने उनको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जिल्ला झापामा ५० हजार ९१७ जना भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीले धनिपूर्जा पाउन बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए ।
‘धनिपूर्जा दिने तयारी र प्रक्रिया भइरहेको छ’ रिजालले भने–‘अब चाँडै प्रधानमन्त्री ओलीकै हातबाट उहाँहरुलाई धनिपूर्जा दिइने छ ।’
कार्यक्रममा आयोगका केन्द्रीय सदस्य एवम् कोशी प्रदेश संयोजक अनिलकृष्ण प्रसाईले अबको २ वर्षभित्र नेपालका १३ लाख सुकुमबासी धनिपूर्जा वितरण गरिने बताए ।
कार्यक्रममा भूमि आयोगका झापा अध्यक्ष मदन अधिकारीले विचौलियासँग सहकार्य नगरी पालिकामार्फत प्रक्रिया पुरा गरेर आएका निवेदनहरुलाई दर्ता गरी चाँडै धनिपूर्जा वितरण गरिने वानकारी दिए ।
कार्यक्रममा नेकपा एमाले मेचीनगर अध्यक्ष राजु कार्कीले वर्षौदेखि धनिपूर्जा नपाएर पीडित बनेका सुकुमबासीहरु धेरै रहेकाले उनीहरुलाई चाँडै धनिपूर्जा दिन आग्रह गरेका थिए ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगका केन्द्रीय विज्ञ डा.जगतबहादुर वस्नेतले पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी, जिल्ला र केन्द्र आयोगले गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार तथा भावि कार्ययोजनाका बारेमा प्रोजेक्टरमार्फत प्रस्तुती दिएका थिए ।
सोही अवसरमा वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, वडा सदस्य र कर्मचारीहरुले चिया बगानका जग्गा, फिल्डमा नभएका जग्गा, श्रेस्तामात्र भएका जग्गा, निस्सा प्राप्त गरेका, ऐलानी जग्गामा बनेका संघ–संस्थाका भवन, वर्षौँदेखि व्यक्तिले भोगेको सरकारी जग्गा लगायतका विषयमा राखेका जिज्ञासाको जवाफ डा.वस्नेतले दिएका थिए ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता समेत गरेका मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीले बास्तविक हकदारहरुले जग्गाको धनिपूर्जा पाउने गरी तयारी गरिएको बताए ।
‘विचौलियाका कारण बास्तविक सुकुमबासीले जग्गा नपाउन सक्छन्’ बुढाथोकीले भने–‘त्यसका लागि जनप्रतिनिधि विचौलियादेखि खवरदार हुनुपर्छ । नभए फस्न सकिन्छ ।
मेचीनगरमा ६ हजार ३३० जना भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीले धनिपूर्जाका लागि निवेदन दिएका छन् । ती मध्ये अपुरो कागज भएका १ हजार १७९ र ५ हजार १५१ जनाले निस्सा प्राप्त गरेका छन् ।
भूमिहिन दलित ३५८ जना, भूमिहिन सुकुमबासी २२४६ जना र र अव्यवस्थित बसोबासी ३७२६ जना गरी ६ हजार ३३० जनाले नगरपालिकामा निवेदन दिएका थिए ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रमको स्वागत कार्यपालिका सदस्य एवम् भूमि आयोग नगरका संयोजक अमित खम्बुले तथा सहजीकरण वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत अनन्तप्रकाश वस्ती र नापी विभाग प्रमुख रविनसन थापाले गरेका थिए ।
