सरकारी सेवामा थारु समुदायका लागि आरक्षणको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका चार दर्जन बढी रिट एकैपटक खारेज भएका छन् ।न्यायाधीशद्धय आनन्दमोहन भट्टराई र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आज निर्णय सुनाउँदै सरकारी सेवामा थारुका लागि आरक्षण अस्वीकार हुने फैसला सुनाएको हो ।

थारु समुदायका लागि आरक्षणसँग जोडिएर दर्ता भएका रिटको एकैपटक सुनुवाइ गर्ने आदेश भएको थियो । गत माघ १६ र १७ गते अन्तिम सुनुवाइ सकिएको मुद्दाको अदालतले आज आदेश सुनाएको हो । थारुलाई छुट्टै आरक्षण माग गर्दै प्रेमीलाल चौधरीले ४२ वटा रिट दायर गरेका थिए ।

संयुक्त इजलासले थारुलाई छुट्टै ६ दशमलब ६५ आरक्षण दिन नपर्ने परमादेश जारी गरेको छ । योसँगै लोकसेवाको रोकिएका सबै परिक्षा सुचारु गर्न बाटो समेत खुलेको छ ।