२०८१ असार २९ शनिबार

सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका चार दर्जन बढी रिट एकैपटक खारेज

 

सरकारी सेवामा थारु समुदायका लागि आरक्षणको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका चार दर्जन बढी रिट एकैपटक खारेज भएका छन् ।न्यायाधीशद्धय आनन्दमोहन भट्टराई र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आज निर्णय सुनाउँदै सरकारी सेवामा थारुका लागि आरक्षण अस्वीकार हुने फैसला सुनाएको हो ।

थारु समुदायका लागि आरक्षणसँग जोडिएर दर्ता भएका रिटको एकैपटक सुनुवाइ गर्ने आदेश भएको थियो । गत माघ १६ र १७ गते अन्तिम सुनुवाइ सकिएको मुद्दाको अदालतले आज आदेश सुनाएको हो । थारुलाई छुट्टै आरक्षण माग गर्दै प्रेमीलाल चौधरीले ४२ वटा रिट दायर गरेका थिए ।

संयुक्त इजलासले थारुलाई छुट्टै ६ दशमलब ६५ आरक्षण दिन नपर्ने परमादेश जारी गरेको छ । योसँगै लोकसेवाको रोकिएका सबै परिक्षा सुचारु गर्न बाटो समेत खुलेको छ ।

२०७९ माघ २४, मंगलवार प्रकाशित 1 Minute 322 Views

ताजा समाचार