न्युज अफ नेपाल

काठमाडौं ।

सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै आए पनि भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीहरूको संख्या भने दिनानुदिन बढिरहेको पाइएको छ । साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारविरुद्धमा प्रवद्र्धनात्मक, उपचारात्मक र दण्डात्मक कारबाही गर्दै आइरहेको भए पनि कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने क्रम घट्नुको साटो बढ्दै आइरहेको पाइएको हो ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको गत तीन वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन विश्लेषण गर्दा हरेक वर्ष भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर हुने कर्मचारीको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको पाइएको छ । यो तथ्यले भ्रष्टाचारविरुद्ध चालिएका सरकारी कदमहरूलाई फिका बनाइदिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारम्बार भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने, आपूूmले भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूहरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने उद्घोष गर्दै आइरहनुभएको छ । तर, पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने कर्मचारीको संख्या बढ्दो क्रममा रहेकाले देशमा भ्रष्टाचार हुने क्रम पनि बढेको पाइएको हो ।

यद्यपि, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले पनि हालै सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार सूचकांकसम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि नेपालमा अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष भ्रष्टाचार केही मात्रामा बढेको आंैल्याएको छ । सुशासन दिने, देश र जनताको काम इमान्दारीतापूर्वक गर्ने शपथ खाएका राष्ट्रसेवकहरू धमाधम भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिने क्रम बढेकाले पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै बद्नाम हुनु दुःखद् भएको सुशासन क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार पछिल्ला तीन वर्षमा मात्रै भ्रष्टाचार गर्ने ११ सय ९० जना कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा मात्रै विभिन्न दर्जा र सेवा समूहका गरी ५ सय २४ जना कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

त्यसै गरी अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ३५६ जना कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ३१० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारको यो प्रतिवेदनलाई विश्लेषण गर्दा आम कर्मचारीको बोलाइ र गराइमा उल्टोपन देखिएको छ ।

कर्मचारीहरूले नारा र बोलीमा सुशासनका मिठा मिठा गफ हाँक्ने भए पनि व्यवहारमा भने उल्टो गर्दै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने क्रम घट्नुको साटो बढेको देखिएको हो । अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएका ५२४ जना कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा धेरै शाखा अधिकृतस्तरका १६८ जना रहेका छन् । यसै गरी नायबसुब्बा स्तरका १४४ जना कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ भने मुद्दा दायर गरिएका अन्यमा सचिवस्तरका १२, सहसचिवस्तरका २५, उपसचिवस्तरका ७२, लेखापाल ५५,खरिदार ३३, जुनियर कर्मचारी १३ र कार्यालय सहयोगी २ जना रहेका छन् ।

अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले कर्मचारीहरू नैतिक रूपमा कमजोर बन्दै जाँदा भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने क्रम बढेको बताउनुभयो । साथै सरकारी तहमा दण्डहीनता बढ्दा पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेहरूको संख्या बढ्दै गएको हुनसक्ने उहाँले बताउनुभयो । घिमिरेले पछिल्ला दिनमा अख्तियारको थप सक्रियताका कारण पनि भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर हुने क्रम बढेको स्पष्ट गर्नुभयो ।

‘कर्मचारीहरूलाई लगातार नैतिक र सदाचारसम्बन्धी शिक्षा दिनुपर्छ यो विषयलाई विद्यालयको पाठ्यक्रममा नै संलग्न गर्न जरुरी भइसकेको छ ।’ अख्तियारका प्रवक्ता घिमिरेले भन्नुभयो । नेपाल सकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई भ्रष्टाचारविरुद्धका आवश्यक नीति योजना बनाउने र त्यसको सशक्त कार्यान्वयन गर्ने तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध निगरानी गर्ने अधिकार दिएको छ ।

तर, प्रधानमन्त्री कार्यालय यो अधिकार प्रयोग गर्न चुक्दै आइरहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सुशासन हेर्ने सचिव चुडामणि पौडेलले स्थानीय तहमा बढ्दो भ्रष्टाचारका कारण भ्रष्टाचारमा संलग्न कर्मचारीको संख्या बढेको हुन सक्ने बताउँदै अब प्रधानमन्त्री कार्यालयले भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त निगरानी गर्ने दाबी गर्नुभयो ।

प्रशासनविद् दिनेश पन्तले पछिल्ला दिनमा अख्तियारको सक्रियता बढेको र भ्रष्टाचारका केसहरूलाई मिहिन रूपमा केलाउन थालेकाले भ्रष्टाचारमा संलग्न कर्मचारीहरूको संख्या बढेको बताउनुभयो । पन्तले मिलिभगतमा हुने भ्रष्टाचार पनि राजनीतिक नेतृत्वले आफू उम्कन कर्मचारीहरूलाई दोष दिने प्रवृत्ति बढेकाले भ्रष्टाचार प्रकरणमा कर्मचारीहरूको संख्या बढेको हुनसक्ने टिप्पणी गर्नुभयो ।

यस्तो छ ३ वर्षको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुने क्रम
आव २०७८-७९: ३१०
आव २०७९-८०: ३५६
आव २०८०-८१: ५२४