राजेन्द्र गौतम

झापा। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्च सम्बन्धी मापदण्ड मिचेर तारे होटलमा असल अभ्यास सम्बन्धी सेमिनार गरेको पाइएको छ । मन्त्रालयले झापाको पाँचतारे होटल मेची क्राउनमा सो सेमिनार गरेर मापदण्डको धज्जी उडाएको हो ।

सेमीनारमा कोशी प्रदेशका १३७ पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सहभागिता रहेको जनाइएको छ । सेमिनारमा कति प्रशासकीय अधिकृत सहभागी छन्, त्यसको यकिन संख्या (तथ्यांक) समेत आयोजक मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छैन । बुधबारबाट सुरु भएको सेमिनार शुक्रबार सकिँदै छ ।

सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने मापदण्ड २०८१ ले सो प्रकृतिका कार्यक्रम त्यस्ता स्थलमा गर्न रोक लगाएको छ । असल अभ्यास नाम दिइएको कार्यक्रममा मन्त्रालयले ‘खराब अभ्यास’ गरिरहेको छ । सो मापदण्डको दफा ७ को तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनार शीर्षकको बुँदामा लेखिएको छ,’तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, छलफल,बैठक, अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रम उपलब्ध भएसम्म अनलाइन विधिको माध्यमबाट सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।’ त्यो नियमको बर्खिलाप गर्दै मन्त्रालयले पाँचतारे होटल रोजेको छ ।

यो कार्यक्रम गर्दा लाखौं रुपैयाँ खर्च हुँदैछ । कार्यक्रम हलको मात्रै एक दिनको एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने जानकारहरु बताउँछन् । तर, कार्यक्रमको खर्च कति हुन्छ त्यो पनि आयोजकलाई थाहा छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले कति खर्च हुन्छ, त्यो आफूलाई थाहा नभएको बताउनुभयो । ४ बुदा रहेको सो दफामा ‘त्यस्ता कार्यक्रम भौतिक रूपमा उपस्थित भई सञ्चालन गर्नु परेमा सम्भाव भएसम्म आफ्नै सभाहल वा बैठक कक्ष, सार्वजनिक सभहल वा बैठक कक्ष प्रयोग गर्नु पर्नेछ’ भन्ने स्पष्ट लेखिएको छ ।

तर, त्यो कुनै पनि कुरा पालना नगरी मन्त्रालयले पाँचतारे होटल रोजेको हो । दुरिका दृष्टिले पनि यो होटल अपायक स्थलमा छ । मोरङ, सुनसरी , धनकुटा लगायत जिल्ला छाडेर झापाको अन्तिम सीमा काँकडभिट्टा नजिक कार्यक्रम स्थल रोज्नु रहस्यमय छ। कार्यक्रममा सहभागी एक प्रशासकीय अधिकृतले भन्नुभयो, ‘खोइ कति सहभागी छन्, मलाई थाहा भएन ।’

मापदण्ड मिचेर तारे होटलमा सेमिनार गर्नुभएछ नि भन्ने हिमालय टाइम्सको जिज्ञासामा प्रवक्ता पराजुलीले प्रक्रिया पुर्‍याएर कार्यक्रम गरेको जिकिर गर्नुभयो । ‘यो वैदेशिक सहयोग अन्तरगत गरिएको कार्यक्रम हो, यसको भुक्तानी पनि सोही प्रक्रियामा हुन्छ’ प्रवक्ता पराजुलीले भन्नुभयो, ‘कार्यक्रम प्रदेश स्थानीय शासन अन्तरगत भएको हो, भुक्तानी कति हुन्छ मलाई थाहा छैन, मापदण्ड भित्रै रहेर कार्यक्रम गरिएको हो, कुनै नियम, निर्देशिका मिचिएको छैन ।’

उहाँको जवाफले वैदेशिक सहयोगमा हुने कार्यक्रम जसरी गरेपनि फरक नपर्ने आसय प्रष्ट दर्शाउँछ । कार्यक्रम मापदण्ड मिचेर गरेको प्रष्ट हुँदाहुँदै स्वीकार्न मन्त्रालयको जिम्मेवार पक्ष तयार छैन । प्रवक्ता पराजुलीले भन्नुभयो, ‘यही लेखिदिनुस्, यहाँ दायाँबायाँ र अनियमितता भएको छैन ।’ तर, स्वयंलाई होटलको कति खर्च हो थाहा छैन ।

उहाँको जवाफ निक्कै हल्का छ । यसले सरकारी ढुकुटी र अनुदानको रकमको कसरी दुरुपयोग गरिन्छ भन्ने एक गत्ताे उदाहरण पुष्टि गरेकाे छ । यस्ता गतिविधि र कार्यक्रम नियन्त्रणमा जिम्मेवार र जवाफदेही निकायको ध्यान नगएको उदाहरण प्रसस्त छन् । कार्यक्रम मापदण्ड मिचेर गरिएको त छदैछ, त्योभन्दा रोचक पक्ष त सेमिनार समापनमा विभागीय मन्त्री राजकुमार गुप्ता र मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ नै उपस्थित हुने बुझिएको छ ।

प्रवक्ता पराजुलीले कार्यक्रममा उपस्थित हुने भनिएपनि विधेयकको काममा व्यस्त हुनु पर्ने भएकोले आउने र नआउने प्रष्ट नभएको बताउनुभयो । यद्यपि, मन्त्रालय र विधेयकको काम छोडेरै भएपनि मन्त्री सहभागी हुने कार्यक्रम तय भएको बताइएको छ ।

यहाँ गज्जबको कुरा त के छ भने मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अग्निप्रसाद अधिकारीले उद्घाटन गरेको सेमिनारको समापनमा मन्त्री नै सहभागी हुनु चाहिँ पदीय मर्यादा पनि बिर्सनु हो । विभागीय मन्त्रीहरूको यही कमजोरीले नै कर्मचारीका अगाडि निरीह हुनुपरेको हो ।हिमालय टाइम्स दैनिकबाट ।