यज्ञराज पाण्डे
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहमा मेला र महोत्सवको नाउँमा हुने सरकारी बजेट दुरुपयोग रोक्न ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । मेला, हाट बजार, महोत्सवलगायत कार्यमा अस्वाभाविक र स्वार्थ प्रेरित किसिमबाट रकम खर्च गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसमा कडाइ गर्नुपर्ने भनी ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको हो । स्थानीय तहले मेला, महोत्सवमा अनुदान, सहायता मात्र नभई नगरपालिका, गाउँपालिका र वडा कार्यालयले पनि त्यस्ता मेला, महोत्सवको आयोजना गरी सरकारी बजेट दुरुपयोग गर्ने गरेको आयोगको निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारी कोषबाट अनुदान र सहायता मात्र उपलब्ध गराउने मात्र नभई स्थानीय तहले त्यस्ता मेला, महोत्सवको आयोजना गरेर सरकारी बजेट दुरुपयोग गरेको आयोगले निष्कर्ष निकालेको हो । आयोगले विभिन्न स्थानीय तहले आयोजना गरेको मेला, महोत्सवको सूक्ष्म निगरानी गरी, त्यसउपर परेका उजुरी समेतलाई विश्लेषण गर्दै आफ्नो ३४औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा हुने गरेको विकृति औँल्याउँदै भनेको छ– ‘मेला, महोत्सव जस्ता अनुत्पादक काममा रकम निकासा बन्द गर्नुपर्दछ ।’ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा यस विषयमा बोलेको यो नै पहिलोपटक हो । आयोगमा पर्ने उजुरी, गुनासो समेतलाई मध्यनजर गरी आयोगले त्यस्तो निष्कर्ष निकालेको आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।
अस्वाभाविक खर्च र स्वार्थ प्रेरित तवरले रकम बाँडिएको तर्क
विभिन्न स्थानीय तहले आयोजना गर्ने मेला, महोत्सवले त्यहाँ कला, संस्कृति, सम्पदा, गीतसंगीतको प्रवद्र्धनमा टेवा पु¥याए पनि त्यसका नाउँमा अस्वाभाविक खर्च र स्वार्थ प्रेरित तवरले रकम बाँड्ने, निकासा गर्नेतर्फ आफ्नो चासो रहेको पनि आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार ठूलो परिमाणमा बजेट खर्च गर्नका लागि पनि स्थानीय तहले मेला, महोत्सवको नाउँमा बजेट विनियोजन तथा खर्च गर्दै आएको पाइएको छ । रकम खर्च गर्नका लागि मेला, महोत्सव आयोजना गर्ने क्रम बढेकोमा आयोगमा धमाधम उजुरी आउन थालेको छ । कतिपय स्थानीय तहले मेला, महोत्सव गरेर कमाउँदै आएको र त्यसको हिसाब किताबमा पारदर्शी र जवाफदेही हुन नपर्नेले गर्दा भ्रष्टाचारलाई मलजल पु¥याएको आयोगको बुझाइ रहेको छ ।
त्यसैगरी, आयोगले लक्षित वर्गलाई सामान वितरणको नाउँमा आफन्त र नातेदारलाई विभिन्न सामान वितरणको कार्यमा उजुरीहरू परेको आयोगले जनाएको छ । ‘यस्ता अनुत्पादक, वितरणमुखी कार्यक्रममा राज्यकोषबाट ठूलो रकम दुरुपयोग भएको देखिएकोले आगामी दिनमा यस्ता औचित्यहीन अनुत्पादक वितरणमुखी कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्दछ’-आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ । अहिले संघ र प्रदेशसँगै स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको उजुरीहरू बढदै गएको आयोगले दायर गर्ने मुद्दाको परिमाण स्थानीय तहको बढी रहेका पाइएको छ । यस सन्दर्भमा आयोगले स्थानीय तहमा देखिएको विभिन्न विकृति विसंगतिउपर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको आयोगले जनाएको छ ।
भ्रष्टाचारका सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहमा
त्यसो त अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारका उजुरी परेको आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ । स्थानीय तहका अधिकांश भ्रष्टाचारका मुद्दामा जनप्रतिनिधिसँगै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत जोडिएका छन् । यसले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमै भ्रष्टाचार हुने गरेको प्रष्ट हुन्छ । गत आर्थिक वर्ष अख्तियारमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी २० हजार ३६८ उजुरी परेका थिए । तीमध्ये ३३ प्रतिशत स्थानीय तहसँगै सम्बन्धित थिए । यी उजुरीमाथि छानविन गरेर अख्तियारले १६२ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा विशेष अदालतले स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारका ३४१ वटा मुद्दाको फैसला गरेको थियो । तीमध्ये २३७ वटामा अख्तियारको दाबी पुगेन ।
देश संघीयतामा गएपछि स्थानीय तहमा ठूलो मात्रामा बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । अख्तियारले अघि बढाएका मुद्दाको प्रकृति हेर्दा अधिकांशको एउटै छ । प्रायः मुद्दामा झुठा बिल बनाउने, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने र गैरकानुनी लाभ तथा हानि पुर्याउने गरेको देखिन्छ । यसले भ्रष्टाचारको केन्द्र स्थानीय तह बन्न थालेको प्रष्ट हुने रिपोर्टहरूले देखाएको छ । अख्तियारको तथ्यांकअनुसार तीन तहका सरकारमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमै भ्रष्टाचार हुने गरेको देखिन्छ । जसकारण संघीयता नै बोझ भन्नेहरूलाई थप मलजल पुर्याएको छ ।हिमालय टाइम्सबाट ।
